सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सदनहरुलाई आगामी कार्यदिंशाबारे सम्बोधन भएपश्चात् विषयगत मन्त्रालयहरुबाट यसैका आधारमा कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुतीकरण भैसकेको छ । कार्ययोजनाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट माननीय मन्त्री तथा सचिवज्यूहरुलाई पटकपटक निर्देशन समेत भएको छ ।

लामो समयको सकस पश्चात राजनीतिक स्थायित्वसहितको शक्तिशाली वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, बजेट तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा तय गरिएको कार्ययोजनाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको देखिन्छ ।

सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्यमा समेत अपेक्षित सुधारसहित मौलिक हक कार्यान्वयनको गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाबीच तादाम्यता हुनु जरुरी छ ।

अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्दै संघीयतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षित अवतरण गर्न केही प्रमुख सवालहरुको सम्बोधन हुन आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का लागि संघीय सरकारबाट १३ खर्ब १५ अर्बको राष्ट्रिय बजेट निर्माण भएको छ ।

जसमध्ये ५६ अर्ब ४१ करोड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ८ अर्ब ९३ करोड अन्य मन्त्रालयमा गरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६५ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ । १४ औँ  योजना अवधिमा ३७ खर्ब १ अर्बको राष्ट्रिय बजेट निर्माण भएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको देखिन्छ, जुन औसतमा ३.८८ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक राष्ट्रिय बजेट २.८ प्रतिशतले अभिवृद्धि हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २०.८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ७३ करोडले बढेको छ,जुन हालसम्मकै उल्लेख्य बढोत्तरी हो । स्वास्थ्यको बजेटमा ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी २१ प्रतिशत विकास साझेदारको शेयर रहेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः७ प्रतिशत र ३३ प्रतिशत सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण भएको छ । संघीय मन्त्रालय, मातहतका विभाग, केन्द्रीय तथा विशेषज्ञ अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, विकास समिति, अनुसन्धान परिषद् आदिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा जम्मा ३४ अर्ब ८ करोड विनियोजित छ ।

संघका निम्ति छुट्याइएको बजेटमा २५ अर्ब ५१ करोड चालु र ८ अर्ब ५७ करोड पूँजीगत रहेको छ । त्यसैगरी प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ८० करोड र कार्यक्रम खर्च ३२ अर्ब २८ करोड छ । प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न ४ अर्ब १८ करोड ४८ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयबाट सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा २० वटा कार्यक्रममा विभिन्न क्रियाकलापहरु निर्धारण गरिएका छन् । यसका अलावा वित्तीय समानीकरणबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आआफ्ना प्राथमिकता सम्बोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेशहरु स्वायत्त रहेका छन् । 

स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य, अस्पताल, आर्युर्वेिदक अस्पताल, एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य तालिम, एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य, क्षयरोग नियन्त्रण तथा आर्युवेद सेवा गरी जम्मा ८ वटा कार्यक्रम छुट्याइएका छन् ।

संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवाका क्रियाकलापलाई समेटन सशर्त अनुदानको रुपमा १८ अर्ब १५ करोड २७ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण स्वरुप प्राप्त गरेको अनुदान तथा आन्तरिक आम्दानीबाट आआफ्ना प्राथमिकताका आधारमा थप क्रियाकलापहरु निर्धारण गर्ने स्वयत्तता छँदैछ ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक श्रोतलाई औषधी व्यवस्था विभाग, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग, मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, महिला तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधी तथा उपकरण खरिद, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य तालिम, आयुर्वेद, अनुगमन मूल्यांकन तथा योजना सुदृढीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य पुर्नस्थापना, स्वास्थ्य बिमा तथा पूर्वधार विकास गरी १६ वटा कार्यक्रममा परिचालन गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायतातर्फ ४ अर्ब २८ करोड अनुदान र ७ अर्ब ५५ करोड ऋण सहयोग गरी जम्मा ११ अर्ब ८३ करोड स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । सुरुमा १२०४ अर्बका लागि निर्धारित बजेट सिलिङ्गले अन्ततः १३१५ अर्बको आकार ग्रहण गरेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट समेत १३ अर्ब ४६ करोडले बढेको छ ।

अन्तिम अवस्थामा बढेको बजेट, त्यसले पछ्याउने क्रियाकलापको तर्जुमा र छलफलले मन्त्रालयमा खासै प्राथमिकता पाएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुरुमा प्राप्त  ४२ अर्ब ९५ करोडको सिलिङ्गमा अघिल्लो बजेटभन्दा ३ अर्ब ७३ करोडले संकुचित देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक सिलिङ्ग घट्दा केही कार्यक्रममा प्रभाव परेको पाइयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छलफल हुँदा तिनै कार्यक्रममा पुनः बजेट कटौती भयो । अन्तिम अवस्थामा थपिएको बजेटले त्यस्ता क्रियाकलापलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा संवेदनशील कार्यक्रमहरुमा नकरात्मक प्रभाव परेको राय सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभिन्न तहमा गहन छलफल पश्चात निक्र्यौल गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम, जुन सीमाभित्रै रहन्छ, अर्थ मन्त्रालयलको विषयगत शाखाले मनोमानी ढंगले परिमार्जन गरी कटौती गरिंदा कार्यक्रम प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । आगामी दिनमा विषयगत मन्त्रालयको संवेदनशीलतामा अर्थ मन्त्रालयले ख्याल गरिदिनु उपयुक्त होला । 

अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा वैदेशिक सहायता ११ अर्ब ८३ करोड स्वीकृत भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष दाताका तर्फबाट जम्मा ८ अर्ब ६ करोडको मात्र प्रतिवद्धता प्राप्त भएको देखिन्छ । प्रतिवद्धताभन्दा अधिक देखिएको ३ अर्ब ७७ करोड सहायता प्राप्तिको आधार सुनिश्चित देखिंदैन ।

यस विषयमा दुवै मन्त्रालयबीच पुनः छलफल हुनु आवश्यक छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने बजेट खर्चको मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीप्रति विकास साझेदार सुनिश्चित हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अधिक जिम्मेवारी यिनै दुई तहमा हस्तान्तरण भएको परिवेशमा तहाँसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन हुनु महत्वपूर्ण छ । दाताको शर्त अनुसार सबै वैदेशिक सहयोग संघीय तहमा मात्रै व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।  वैदेशिक श्रोतलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म परिचालन गर्न मन्त्रालय र बाह्य विकास साझेदारहरुबीच छलफल तथा समन्वय हुनु आवश्यक छ । 

सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी यसपटक राष्ट्रिय बजेटको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, ४।२९ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत परिचालित छ । विकसित मुलुकहरुमा राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास विकास भैरहेको सन्दर्भमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत निसृत हुने पद्धति विकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने,

स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गर्ने,

दुई वर्षभित्र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने,

पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम् १५ शैया क्षमताका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने,

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिकनिजीसामुदायिक साझेदारी प्रर्वद्धन गर्ने,

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्ने  लगायतका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, दुवैतिरका आकर्षण हुन् । उपरोक्त कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रियाकलाप तथा बजेटमा अझैं ध्यान दिनु जरुरी छ ।  

प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य बीमाप्रति जनविश्वास बढ्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा हुने गरी स्वास्थ बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिने,  स्वास्थ्य बीमाको प्याकेज पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइने विषय यसपटक समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हालसम्मको अनुभवमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न निर्धारित लक्ष्यभन्दा प्रगति न्यून छ । बजेट खर्च न्यून हुँदा अन्यत्र रकमान्तर गरिने परिपाटी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा विश्वासनीय बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । 

सबै वडाहरुमा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित पहिलो चरणमा १२०० वडाहरुमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न ४ अर्ब विनियोजित छ । हाल निर्माणाधीन एक हजार एक सय स्वास्थ्य संस्थाहरु समयमा सम्पन्न गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई थप २७ अर्ब लागत आवश्यक पर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।

थप २४ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना समेतलाई पूर्णता दिन भवन निर्माणतर्फ प्रतिवर्ष १५ अर्बका दरले विनियोजन आवश्यक देखिन्छ। यस मन्त्रालयको बजेटलाई राष्ट्रिय बजेटसँग तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा सबैभन्दा बढी ७.०५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा सबैभन्दा कम ३.६५ प्रतिशत विनियोजन देखिन्छ ।

अन्तिम दश वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा औसत ४.९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको पाइन्छ । विनियोजनको औसत ७० प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ । यस अवधिका उपलब्धिहरुलाई मापन गर्ने नतिजा सूचकले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक चित्रण गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको न्यून विनियोजनको आरोप एकातिर छ भने विनियोजन खर्च हुन नसकेको गुनासो अर्को्तिर छ ।

अपितु, विनियोजनको आकार र खर्चको प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकारको संवेदनशीलता र स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धि मापन गर्नु अपुरो हुन्छ । निर्धारित कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा हुने योगदानलाई विशेष ख्याल गरिनु युक्तिसंगत देखिन्छ ।

उपरोक्त कार्यक्रमहरुबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान, नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तोन्नति गर्न आवश्यक मानव विकास सूचक सुधारमा योगदान समेतलाई मापन गरिनु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

निर्धारित क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरुको प्रभाव मूल्यांकन तेश्रो पक्षबाट गरिने व्यवस्था भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक प्रगति मापन हुनेछ र यसैका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति बहुपक्षीय दायित्व उजागर हुने गरी बहस पैरवी गर्न सकिनेछ । 

Hamro Doctor