स्वास्थ्यमन्त्री यादवले देख्लान् त मन्त्रालयका यी समस्या ?
९ भदौ ०७३ मा स्वास्थ्यमन्त्री बनेर जिम्मेवारी सम्हालेका गगन थापाले ९ महिनासम्म मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने मौका पाए । त्यसबेला उनले मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउन नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याए । तर, सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री पनि फेरिए र मन्त्रालय पुनः लथालिंग बन्यो ।
१६ चैत ०७४ मा तत्कालिन नेकपा एमालेका तर्फबाट पद्माकुमारी अर्याल स्वास्थ्यमन्त्री बनिन् । तर, उनको कार्यकाल एक महिना पुरा हुँदै गर्दा औषधि अभावको समस्या चरम बन्यो । केन्द्रमार्फत आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा र स्थानीय तह गरि दुई फरक प्रक्रियाबाट औषधि तथा उपकरण खरिद गर्ने व्यवस्था भए पनि नेतृत्वको अक्षमताका कारण खरिदको काम प्रभावकारी हुन सकेन ।
गत आर्थिक वर्षका लागि ३९ प्रकारका निःशुल्क औषधिका लागि आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले ४५ करोड रकम छुट्याएको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष नै खरिद गरिसक्नु पर्ने केहि औषधि अझै पनि खरिद भएको छैन । चालु आव ०७५/०७६ का लागि केन्द्रबाट औषधि खरिद गरेर स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन ढिलो हुने भएकाले पुर्नजागरण महाशाखामार्फत दुई चरणमा गरेर स्थानीय तहलाई ८० करोड बराबरको रकम पठाइयो । तर, स्थानीय तहमार्फत औषधि खरिदको काम हुन सकेन ।
स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँचौं र छैठौँ तहका अहेबलाई खरिदको जिम्मा दिने गरि खटाएको छ । तर, खरिद कार्यको अनुभव नभएका उनीहरुलाई मन्त्रालयले तालिम बिना काम खटाउँदा औषधि खरिद हुन नसकेको आपूिर्त व्यवस्था महाशाखाका उपसचिव बाबुराम लामिछाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानिय तहले औषधि खरिदका लागि पहल नलिने र खरिद गर्दा सबै थरिका औषधि मिलाएर नकिनेका कारण औषधि अभावको समस्या निम्तिएको हो ।’
सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार स्थानीय तहले १५ दिनको सुचना निकालेर तत्काल औषधि खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहलाई त मन्त्रालयले औषधि खरिदका लागि आवश्यक रकम नै पठाउन सकेन । यो घटनाले औषधि खरिदलाई प्रभावकारी चुस्तदुरुस्त बनाउन स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवकोे असक्षम देखाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई औषधि कसरि खरिद गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले जानकारी दिन नसक्नु कमजोरी हो ।
प्रभावकारी छैनन् स्वास्थ्यका कार्यक्रम
स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम कारवाही कसरी संञ्चालन भइरहेका छन् भनेर जान्न औषधि खरिदमा देखिएको अन्यौलको पछिल्लो घटनाले प्रष्ट पार्छ । मुलुक विकेन्द्रिकरणमा गइसके पनि स्वास्थ्यका संरचना अझै पनि त्यस अनुसार तयार भइसकेका छैनन् । संघीय संरचना मन्त्रालय कस्तो हुने भन्ने विषय टुङ्गिए पनि त्यस मातहत निकाय र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य निकायहरुको संरचनाको स्पष्ट खाका बनिसकेको छैनन् । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दिपेन्द्ररमण सिंह स्वास्थ्य सेवा विभागको संरचना कस्तो हुने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
संघीय र स्थानीय तहको संरचना अनुसार स्वास्थ्यका कार्यक्रम लागू गर्ने चुनौतीसँगै मन्त्रालयमा भइरहेका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी रुपमा संञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विज्ञहरु मन्त्रालयमा अहिलेसम्म आएका कुनै पनि नेतृत्वले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउने गरि काम गर्न नसकेको बताउँछन् । त्यसैले कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री यादवको काँधमा आइपुगेको छ । स्वास्थ्यका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले माग अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो । कस्ता अस्पतालमार्फत कस्तो सेवा दिने भन्ने आधारमा जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा उपकरण र जनशक्ति मात्र थुपार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
कम्जोर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
यस्तै, पछिल्लो समय चर्चा कमाएको बिमा कार्यक्रमबाट मानिसहरुले चाहेजसरी सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । बिमा कार्यक्रममार्फत कहाँबाट कस्तो सेवा लिने भन्ने मा अस्पष्टताले बिमा कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थालाई बलियो नबनाई बिमा कार्यक्रम लागू गर्दा यसको फाईदा निजी अस्पतालहरुले लिइरहेका छन् ।
गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले ल्याएका केहि बाहेक अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएन । थापाले शुरु गरेका राम्रा कार्यक्रमहरुलाई त्यसपछि आउने मन्त्रीहरुले अनुशरण गर्न सकेनन् । उनले नसर्ने रोगको रोकथामका लागि भनेर सहरी क्षेत्र केन्द्रित संञ्चालित क्लिनिकहरुमार्फत दिईने सेवा अहिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी चर्चा र महत्वको औषधि खरिदको विषयमा थापाले स्वदेशमा उत्पादन भएका औषधिलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक औषधि मन्त्रालयले विदेशीसँग सिधै खरिद गर्र्ने कदम चाले । त्यतिबेला उनको कदमविरुद्ध आपूर्तिकर्ता विरोधमा उत्रिए । उनीपछिका मन्त्रीले यो विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । जुन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
थापाको कार्यकालमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य विकास पूर्वाधार योजनाको मापदण्ड, उपकरण खरिदको कार्ययोजना तयार पार्ने जस्ता विषयमा काम भए पनि निरन्तरता पाउन सकेनन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाको समयमा प्रमुख सल्लाहकार भएर काम गरेका प्रताप पौडेल नयाँ मन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम शुरु नगर्ने र भएका कार्यक्रमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् । उनी मन्त्रालय स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक तहमा स्वास्थ्य कहाँ रहने भन्ने विषयमा अल्मलिएको बताउँछन् । ‘औषधि खरिदको विषयमा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार भए पनि सस्तोमा औषधि खरिद गर्ने विषय अल्झिएको छ ।’ उनी भन्छन् ।
(हाम्रो डक्टर म्याग्जिनबाट)
संघीयता कार्यान्वयनकाे पहिलो वर्षमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रले अकल्पनीय चुनाैतिकाे सामना गर्नु पर्याे । राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई मन्त्रालयकाे परिपत्र बिपरित अनुभक्हीन र गैरजिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहकाे बागडोर दिई पठाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रले निकै चुनाैतिकाे सामना गर्नु पर्याे । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आैषधीकाे अभावमात्र हाेइन बजेट बिनियाेजन भएका कार्यक्रमहरू समेत सम्पन्न हुन नसकि रकम फ्रिज भएकाे छ । स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य संस्थाकाे अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यक्रम समेत आफै हस्तक्षेप गरी सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापले स्वास्थ्य संस्थाकाे जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व माथि प्रहार भएकाे छ । स्वास्थ्य क्षेत्रकाे संगठनात्मक संरचना तथा जेष्ठता र कार्यबिवरणलाई उपेक्षा गर्दा स्वास्थ्य संस्थासँगकाे समन्वय समेत हुन नसकेको अवस्था छ । कतिपय स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा माैका यहि हाे फाइदा उठाउँ भन्ने प्रवृत्तिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र अझै मर्माहत बन्न पुगेको छ । स्वास्थ्यकर्मी बीचको पदीय जिम्मेवारी र तहगत व्यवस्थापन तथा जेष्ठताकाे बारेमा देखिएकाे अन्याैलताका कारण पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रताडित बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संरचना कस्तो हुने , विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीकाे व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी सबै समस्यालाई मध्यनजरमा राख्दा स्वास्थ्य क्षेत्रले अझै चुनाैतिकाे सामना गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे बर्तमान नेतृत्वले कुशलता पूर्वक यी विद्यमान समस्याको हल गर्नमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।