नेपाल टेलिभिजनमा केहि दिन पहिला प्राडा भगवान कोइरालाको अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा उहाँको एउटा कुराले मन छोयो "मैले केसी. र भीसीको चेपुवामा परेर तत्कालिन अवस्थामा शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको निर्देशक पदवाट राजिनामा दिएको थिएँ,  केसी. अडान नछोड्ने, भी.सी. पेलेरै छोड्ने, काम गर्नै सकिएन ।

" वास्तवमै प्रा.डा. गोबिन्द के.सी. ले चिकित्सा शिक्षा सुधार भन्दै विभिन्न मागहरु राखी "अनसनको शृंखला" सुरु गरे पछि चिकित्सा पेशा र चिकित्सा शिक्षा व्यापारमा लागेका कोही हीरो बनेका छन् भने कोही जीरो बनेका छन् । 

सबै भन्दा बढी शिक्षण अस्पतालमा "डीन" पदमा नियुक्ति लिएर आउने बहुसंख्यक डा. साबहरु र नया मेडिकल कलेज संचालनको निमित्त लगानी गरिसकेकाहरु "शहीद" नै भएका छन् ।

जुन सरकार आए पनि प्रतिपक्षले डा के.सी. लाइ "रोटी सेक्ने तावा" को रुपमा उपयोग गर्ने तर आफु सत्तामा हुँदा "जुठो भाँडा" मान्ने प्रवृत्तिले समस्या भने जहाँको त्यही रहंदा  देशमा चिकित्सा शिक्षा देखि बाहेक अन्य कुनै एजेण्डानै छैन भन्ने भान पर्न थालेको छ ।

अझ केही दिन अघि मात्र  चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष रही सकेका गौरी बहादुर कार्कीले "सुन तस्करी भन्दा चिकित्सा शिक्षामा बढी कमाइ हुने" सार्वजनिक दावीले देश भरका स्वास्थ्यकर्मीहरु, संचालित मेडिकल कलेजका मालिकहरु  र यस क्षेत्रमा अर्वौ लगानी डुबाएकाहरुले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा कस्तो धारणा बनाए होला र यस प्रति नीति निर्माण तहमा कस्तो सोच रहेछ भन्ने तर्फ सबैले सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।

 प्रस्तुत लेख स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको भविष्य तथा सम्बन्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय समस्याको समाधानको सुत्र सुझाउने तर्फ़ केन्द्रित छ I

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको कोपभाजन

चिकित्सा शिक्षा व्यवसायमा ज्ञान भएका, अन्यत्र लगानी सुरक्षित नदेखेर मेडिकल कलेज खोल्न ठूलो धनराशी लगानी गरेका, सम्बन्धन नपाएर ब्याङ्कको ब्याजले घरवार उजाडिन लागेका, दिन दुइ गुणा रात चार गुणा कमाउने दाउ लगाएका सबै खाले मेडिकल शिक्षा ब्यापारीहरुको प्रभावमा बसेको बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.सं. २०७२ को ३६ औ सिनेटको बैठकको एक एजेण्डा प्रति असहमी जनाउदै सिनेट सदस्य तथा प्रतिष्ठानका संस्थापक निर्देशक प्रा. डा. मदन प्रसाद उपाध्यायले सिनेटबाटै राजिनामा दिए ।

प्रस्ताव थियो - प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविध्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने अर्थात सम्बन्धन दिन योग्य बनाउन आवश्यक ऐन संसोधनको निमित्त पहल गर्ने । उक्त सिनेट पछि त्यो विषय सेलाएर गयो तर गत २०७५ साल असार १८ को ४१ औ सिनेटमा पहिलो एजेण्डा नै त्यहि राखिएको र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले वि.पी. प्रतिष्ठानको ऐन तत्काल संशोधन हुने र प्रतिष्ठानले निकट भविष्यमै सम्बन्धन दिन सुरु गर्ने दावी भए पश्च्यात यो विषय पुन: चर्चाको शिखरमा छ ।

यसै विच जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रा. डा. गोविन्द के.सी. को अनसनको पुरानै "शृंखला" जारी छ भने स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्त कमजोर देखिएको प्रदेश न. २ मा नयाँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको जनस्तरको जोडदार माग सहित स्थापनाको पहल पनि सुरु भएको छ ।

 हाल अवस्थित विश्वविध्यालयहरुले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्राविधिक तथा भौतिक अवस्था नरहेको, विधिवत सहमति लिई ठूलो लगानी गरेर तयारी अवस्थामा बसेका निजि मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन नपाएर अर्बौ लगानी डुबेको तथा मेडिकल शिक्षा प्रतिको आकर्षण कायम रहेको अवस्थामा सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट बैकल्पिक  नीति बनाउनु जरुरी छ ।

देशमा मेडिकल शिक्षा देखि बाहेक अन्य कुनै एजेण्डानै छैन जस्तो वातावरणबाट मुक्ति पाउने स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणको भावनाको कदर गर्न पनि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय , सम/मानित विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

संस्थाको स्वायत्तता, स्वरुप, संचालन प्रक्रिया तथा उद्देश्य हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा यी तीनमा मुख्य फरक भनेको सम्बन्धन दिन पाउने र नपाउने मात्र हो I विश्वविध्यालयले निश्चित मापदण्ड पुगे पछि मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन पाउछन भने समविश्वविध्यालय (Deemed University) वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले सम्बन्धन दिन पाउदैनन ।

नेपालका अधिकांस क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीतिहरु भारतमा भइरहेका अभ्यासहरूले प्रभावित हुने र सम्पूर्ण क्षेत्रमै भारतको सहयोगले प्रमुख भूमिका खेल्ने यथार्थ बिच अल इण्डिया ईन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स, पी.जी. आइ. चंदीगढ़, यस.जी.पी.जी.आइ. लखनउ आदी जस्ता भारतका अतिप्रतिष्ठित संस्थाहरुको सिको गर्दै बि.स. २०४९ मा धरानस्थित बि.पी. प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापनाको यात्रा सुरु भइ आज संख्याको हिसावले ६ वटा प्रतिष्ठान संचालनमा छन् ।

माथि उल्लेखित भारतका प्रतिष्ठानहरुलाई हेर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउन तथा योगदान समेत दिन कुनै पनि संस्थाले सम्बन्धन दिने हैसियत राख्नै पर्छ भन्ने तर्क चाहिं असंगत प्रमाणित भएको छ ।

सरकारी निकायवाटै स्वीकृती लिएर ठुलो लगानी गरेर पनि सम्बन्धनको अंकुस लागेर पिडित भएका नीजि मेडिकल कलेजहरुको क्रन्दनलाइ सम्बोधन गर्ने बैकल्पिक बाटोको खोजीमा तथा सम्बन्धन दिने हैसियत राख्दा हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभको पदाधिकारीहरुको अपेक्षाले गर्दा दुवै पक्षको स्वार्थ मिल्ने गरि यो विषय विशेष चर्चामा आएको घाम जस्तै छर्लंग छ ।

यहाँ भन्नै पर्ने कुरा के हो भने, सरकारी निकायको अनुमति पश्च्यात भएका लगानी र तिनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर योगदानको कदर गरि लगानीको सुरक्षा दिन नसक्नु राज्यकै तर्फबाट भएको अपराध मानिनेछ भने, उचित विकल्प नखोजी अलग उद्देश्यले खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई सम्बन्धनको पासो बोकाउने हो भने ती समेत सम्बन्धनको क्रिडास्थलमा परिणत हुने निश्चित छ ।

अझ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने भनाइलाई प्रमाणित गर्न सरकारका निकायहरु बढाउदै जाने र भएकालाई अझ मजबुद बनाउने आजको आवश्यकता र वर्तमान सरकारको कार्यदिशासंग उक्त कार्य कुनै हालतमा मेल खादैन भन्नेमा दुइ मत हुन सक्दैन ।

संसद र सरकार गम्भीर हुनु पर्छ 

हामी जे छ त्यसैमा लडिरहेका छौं, नयाँ सिर्जनामा झन्झट मान्छौं र हामी मध्ये केहि आफ्नो भाग खोसिने डरले उथल पुथल गराउछौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठ्माण्डौ विश्वविध्यालयले क्षमता भन्दा बढी सम्बन्धन दिइसके भन्ने कुरा सम्बन्धन दिन चाहने र लिन चाहने दुवै पक्षलाइ अवगत छ । 

अस्थिर सरकारी नितीको मारमा परेका नया मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरु जीवन भर नउक्सने गरि डुबेका छन्, उनलाई सम्बन्धन लिइहाल्नु छ, डा. के.सी. जुम्लामा अनसनमा छन् । 

सत्ता, प्रतिपक्ष, डा. के.सी. को अनसन भजाउने समूह, मेडिकल शिक्षाका व्यापारीहरु र विदेश पढ्न पठाउने गिरोहहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप पक्ष विपक्षमा धमाधम रोटी सेक्दैछन । 

हाल अवस्थित विश्वबिध्यालयहरुले सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्थै छैन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरि ऐन संसोधन गरे स्वास्थ्य मन्त्रालयकै स्थिति अनियन्त्रित हुन्छ । 

कुन विकल्प निकाल्ने भन्नेमा संसद र सरकार आफै अन्योलमा देखिन्छ, बरु "मार्सी चामलको भात" जस्तो विषयमा छलफल केन्द्रित गरेर जनतालाई चिकित्सा शिक्षाको वास्तविक मर्म बुझ्ने बुझाउने कार्यबाट दिग्भ्रमित गरिदैछ ।  

नयाँ विकल्पमा किन छलफल हुदैन ?

सरकारले र हिजो सत्तामा भएर पनि समाधान नगरी निस्किएको हालको प्रतिपक्षले परिस्थितिलाई अग्रगामी ढंगले सम्बोधन गर्ने सोच्नु जरुरी छ । असंगत ढंगले निजी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्नु पर्छ तर राज्यको समन्वय या स्वीकृतीमा भएका लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित समेत गर्नै पर्छ । 

या त कलेज संचालन गर्ने पूर्ण अनुमति दिने वातावरण बन्नु पर्यो वा संचालन गर्न नदिने हो भने लगानीको उचित क्षतिपुर्ति दिनु पर्यो । यो गर्न नसक्ने हो भने स्वास्थ्य मात्र हैन अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न जो कोहि डराउने निश्चित छ । 

यसैविच सबै भन्दा महत्वपुर्ण विषय भनेको दुर दराजका जनताको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारको सुरक्षा गर्नै पर्ने सरकारको दाइत्व स्थापित गर्नु हो । अत: निम्न विकल्पहरु उपर संसदले गम्भीर छलफल गरि समाधान निकाल्नु जरुरी देखिन्छ:

१. जनसंख्याको आधारमा र छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट बिरामी र विद्यार्थी आकर्षण गर्न सक्ने (हाल बि.पी. प्रतिष्ठान धरान जस्तै) सम्भावनाको अध्ययन सहित समानुपातिक रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा र सो अन्तर्गत कुन कुन जिल्लामा के कति मेडिकल कलेज खोल्न दिने भन्ने स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने ! प्रदेश न. २ मा तत्काल एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने । 

२. हाल संचालनमा आइसकेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई अझ विकाश र विस्तार गर्ने, सोही प्रदेशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज आवश्यक देखिएमा सरकारले उक्त प्रतिष्ठानको शाखा खोल्ने, सबै सरकारी अस्पतालहरुलाई प्रदेशमा अवस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकाश गर्ने र तिनै मार्फत सरकारले जनताको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेटको व्यवस्था गर्ने । 

३. स्वीकृती लिएर निर्माण भएका, संचालन अनुमति नपाएका तर अनुमति पाएमा संचालन गर्ने क्षमता राख्ने निजी मेडिकल कलेजका हकमा:

क. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो साधन श्रोत अनुसार बढीमा २ वटा निजी मेडिकल कलेजलाई "पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप" मोडल अन्तर्गत आङ्गिक कलेजको रुपमा करार गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने I सो मोडल अन्तर्गत समाहित भएको संस्था करार अवधिभर सम्बन्धित प्रतिष्ठानकै ऐन र नियमावलीको अधिनमा रहने व्यवस्था समेत गर्ने,

ख. प्रदेशहरुले "नीजि/सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान" स्थापना गर्ने अनुमति दिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने  । आवश्यकता र उपादेयताको आधारमा प्रदेश सरकारलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिने र योग्य मेडिकल कलेजलाई "नीजि/सामुदायिक  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान" को हैसियतमा संचालन अनुमती दिने,

ग. सरकारले खरिद गर्ने र भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप हाल ऐन मार्फत संचालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुका आङ्गिक कलेजको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने,

४. हाल सम्बन्धन दिइरहेका विश्वविद्यालयहरुले समेत बढीमा ३ मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने प्रावधान राखेर गुणस्तरको प्रत्याभूति दिने । 

अन्त्यमा, कसैले स्वीकारोस् वा नस्वीकारोस्, कसैलाई प्रिय लागोस् वा अप्रिय लागोस्, अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको चुनाव जिताउने हराउने त इस्रायाली मुलका व्यापारीहरुको हातमा हुन्छ भने हाम्रा राजनैतिक दलहरु अछुतो रहने सवालै छैन र जव सम्म यल.ओ. आइ लिएर लगानी गरिसकेका मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धमा समाधानको उपाय निकालिदैन तब सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्थिरता र उथल पुथल समाप्त हुने सम्भावनै छैन । 

संसारमा सवै कुरा परिवर्तनशील छ, कतिपय देशका नक्शा समेत परिवर्तन भएका छन्, विज्ञानले आजकाल लिङ्ग समेत परिवर्तन गर्छ, त्यसैले "माथेमा आयोग" को  प्रतिवेदनमा एक अक्षर पनि परिवर्तन हुदैन भनेर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने तथा उक्त प्रतिवेदनलाई चलाखीपूर्ण तवरले पंगु बनाएर "चिकित्सा शिक्षा ब्यापार" को नया साम्राज्य स्थापित गर्ने दुवै अतिवादी सोच त्यागेर कसरी जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिने भन्ने सवालको जवाफ खोज्न र लगानी गरिसकेका मेडिकल कलेज सम्बन्धि समस्याको समाधान खोज्ने तिर सबै पक्ष लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।  सबैलाई चेतना भया । 

प्रा. श्याम लम्साल, पूर्व रजिस्ट्रार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

हाल: बि.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

Email: [email protected]

Hamro Doctor