डा. पुरूषोत्तम अधिकारी 
मेडिकल अफिसर
कान्ति बाल अस्पताल 

घटना १
काठमाडांैको एक व्यस्त सरकारी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा छाती दुख्ने समस्या देखिएको बिरामी ल्याइन्छ र स्वास्थ्य परीषणपछि मुटुमा समस्या भएको देखिन्छ । मुटुको समस्या वा भनांै ‘हर्ट एट्याक’ देखिएको बिरामीलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर त्यस अस्पतालको आइसियुमा सीट खाली हुँदैन । अब त्यसबेला इमर्जेन्सीमा रहेका डाक्टरसँग दुई वटा विकल्प हुन्छ । पहिलो इमर्जेन्सीमै राखेर उपचार गराइरहने, वा अन्य आइसियू भएको अस्पतालमा रिफर गर्ने । सरकारी अस्पतालको भरिभराउ इमर्जेन्सी र अन्य गम्भीर अवस्थाका बिरामीको चाप, सिमित जनशक्ति र तुरून्त आइसियू राख्नपर्ने बिरामी । त्यहाँ भएका ड्युटी डाक्टरसँग बिरामीलाई अन्य अस्पताल रिफर गर्नुको विकल्प हँुदैन । अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि आइसियू बेड खाली हुँदैन र बिरामी कुनै निजी अस्पतालमा थप उपचारको निम्ति जान बाध्य हुन्छ । 

घटना २
हाइड्रोसिलको समस्या लिएर एक बिरामी दुर्गमबाट राजधानीको केन्द्रीय अस्पताल आइपुग्छ । अस्पतालमा अप्रेसनको निम्ति लिने मिति एक बर्ष पछाडी पुगेको हुन्छ । टाढाबाट आएको उसको काठमाडांैमा बस्ने आफन्त हँुदैनन्, फेरि फर्केर गाउँसम्म जान मन मान्दैन । त्यसकै चक्करमा डुल्दाडुल्दै उ कुनै माध्यमबाट एक निजी अस्पताल पुग्छ । अनि त्यही अप्रेसन गराउने निर्णय लिन्छ । 

घटना ३
एक बिरामी छालामा देखिएको कोठीको समस्या लिएर एउटा सरकारी अस्पताल पुग्छ । त्यसलाई निकाल्ने प्रविधि त्यो सरकारी अस्पतालमा नभएकाले चिकित्सकले बिरामीलाई आफ्नै क्लिनिकमा बोलाउँछन् र त्यसको उपचार त्यही प्राइभेट क्लिनिकमै गर्छन । यी प्रतिनिधि घटनाहरू काल्पनिक नभएर हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूमा दिनहुँ घटिरहने घटनाक्रमका केही पाटाहरु हुन् । 

सरकारी अस्पताल भनेको हरेक देशका स्वास्थ्य सेवाका मेरूदण्ड हुन् । यसले दिने सेवा र आम मानिसको सरकारी अस्पतालप्रतिको सन्तुष्टिले देशमा स्वास्थ्यप्रतिको सर्वसाधारणको पहँुच र सुबिधा कस्तो रहेको छ भनेर दर्शाउँछ । अझ राजधानीका ठुला सरकारी रेफरल अस्पतालहरू भनेका देशभरका बिरामीहरूका जटिल समस्याहरूको उपचारको निम्ति अन्तिम विकल्पका हुन्छन् । उपचारको आशामा टाढाटाढाबाट सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीहरू निजीमा जान बाध्य हुनु निश्चयनै दुःखद् कुरा हो । अझ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरू बेड अभाव, अप्रेसनको मिति ढिला आएको कारणले निजीमा जानुले गरिबलाई उपचार फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ । 
यस्तो स्थिति आउनुको कारण के हो र यसको दीर्घकालीन समाधान के हुनसक्छ भनेर सोच्ने र मनन् गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । केही कारण र समाधानहरू तल केलाउने कोशिश गरिएको छ । 

सिमित जनशक्ति र साधनस्रोत
प्रायः सरकारी अस्पतालमा हाल रहेको जनशक्ति र साधनस्रोतले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने स्थिति आइसकेको छ । एक त थोरै जनशक्ति, त्यसमाथि बिरामीको चाप । साथै अप्रेसन गर्ने कोठा, औजार, बेहोस बनाउने चिकित्सक, अप्रेसन गर्ने चिकित्सकको आदिको कमीले गर्दा दिनहुँ यथेष्ट मात्रामा अप्रेसनहरू हुन सक्दैन र पालो कुर्दा निक्कै पछाडी पुग्न जान्छ । बरू थोरै बढी पैसा तिरेर भएपनि चाडो अप्रेसन गर्ने बहानामा बिरामीहरू प्राइभेट अस्पताल पुग्ने गर्छन । 
अर्को कुरा सरकारी अस्पतालमा रहेका आइसियूका बेडहरू प्राय खाली हुँदैनन् । यसकै कारण गम्भीर प्रकृतिका र आइसियू राख्नुपर्ने बिरामीहरू टाढाबाट सरकारी अस्पताल आएपनि बेड अभावको कारण निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन् ।

चिकित्सकहरूको स्वार्थ
सरकारी अस्पतालहरूमा आएका बिरामी निजीमा जानु केही हदसम्म चिकित्सकहरूको स्वार्थसँग पनि जोडिएको कुरा नकार्न सकिँदैन । केही चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा त्यो सेवा र उपचार सम्भव  हँुदाहँुदै पनि प्रलोभनमा परेर निजीमा पठाउने, अरू कुनै थप परीक्षणहरू निजीमा गर्न लाउने चलन पनि नभएको भने होइन । यस किसिमको प्रवृत्ति मौलाउँदै गएमा आम मानिसको सरकारी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकप्रतिको विश्वास घट्दै जाने र कालान्तारमा यसले सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्र माथिनै नराम्रो छाप छोड्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।

अस्पताल प्रशासनको भूमिका
अस्पताल सुधार्नको निम्ति मुख्य हात त्यस अस्पतालको प्रशासन र नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्तिहरूको हुने गर्छ । अस्पताललाई आवश्यक बेड, जनशक्ति र अन्य सेवा सुबिधाहरू समयअनुसार थप्दै गएमा केही हदसम्म भए पनि दुरदराजबाट उपचारको खोजीमा आएका बिरामीहरू निराश भएर फर्कने अवस्थाको कमी हुन्छ । साथै बदमाशी गर्ने चिकित्सक, अन्य कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा असल काम गरेर अस्पतालको शीर उँचो बनाउने चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन दिन  अस्पताल प्रशासनकै हात हुन्छ । 

सरकारको प्राथमिकता
स्वास्थ्यलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेर त्यसैअनुसारको बजेट, नीति नियम आदि बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अस्पतालहरूलाई चाहिने नयाँ उपकरणहरू थप्न, आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले उल्लेख गरेअनुसार कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा लगानी गरेर त्यसको उचित प्रतिफल आए÷नआएको अनुगमन र मुल्यांकन गर्न जरूरी हुन्छ । सरकारले यदि आम मानिसहरू सरकारी अस्पतालबाट नै गुणस्तरीय सेवा पाउन र उपचारको निम्ति सरकारी अस्पताल आएका बिरामी निजीमा नजाउन भन्ने चाहान्छ भने नीति नियमदेखि लिएर सरकारी अस्पतालहरूको अनुगमन, आवश्यक बजेट विनियोजन, जनशक्तिको व्यवस्थापन आदि कुराहरूमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।

अन्त्यमा, सरकारी अस्पताल भनेको मुख्यतः निम्न र मध्यम वर्गीय आय भएका सर्वसाधारणको अस्पताल हो । त्यहाँ उपचार लिन आएको बिरामी उपचारको अभावले अन्य निजी अस्पताल जानु भनेको अस्पतालको निम्ति र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि दुर्भाग्य हो । त्यसैले यो क्रम रोक्न सरकारी अस्पतालहरूलाई सुदृढ र सुविधासम्पन्न बनाउनको निम्ति अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल प्रशासन र सरकार सबै हातेमालो गर्दै कम्मर कसेर अगाडी बढ्न नितान्त जरूरी भएको छ ।

(हाम्रो डक्टर म्यागजिनबाट)

Hamro Doctor