काठमाडौं, ५ वैशाख । नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्तै भयावह अवस्थामा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य जस्तो  संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवामा बेथिति देखिनु लोककल्याणकारी राज्यका लागि निकै चुनौतिको विषय हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य सेवा एकदमै अस्तव्यस्त र ध्वस्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । 

संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकार भनेर ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गर्ने काम सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै भएको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसले राज्य नागरिकको स्वास्थ्यमामाथि कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।   

नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्दै विभिन्न बहाना देखाएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य गराइएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसबाट राज्यले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखाएको उदासीनतालाई उजागर गरेको छ । 

खोइ निःशुल्क औषधि?
नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ७० प्रकारका औषधिहरुलाई निस्शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै कानून बनाएको छ । सरकारको नीतिबमोजिम निस्शुल्क औषधिहरु नियमित एवं सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर अधिकांश अत्यावश्यकीय निस्शुल्क औषधिको मौज्दात शुन्य रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

सुनसरीमा एमोक्सिलिन लगायतका ११ , झापामा एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन लगायतका १२, ईलाममा पिल्स, डिपो लगायतका ५, ओखलढुंगामा जीवनजलसहित ८, सोलुखुम्बुमा पारासिटामोलसहित ५, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सालबुटामोल लगायत ५, राप्ती अंचल अस्पतालमा आईबुफ्रिनसहित ५, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बारामा सिप्रोपलोक्सासिन २५० एम.जी. तथा धादिङमा क्लोरोम्फेनिकल आई ड्रप, सप्तरीमा मेट्रोनिडाजलसहित ६ प्रकारका औषधिसहित देशभरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको मौज्दात शुन्य रहेको पाइएको छ । 

निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक औषधि, बर्थिंङ सेन्टरका लागि इन्जेक्सन, बच्चाको उपचारको लागि आवश्यक खोप, सिरिन्ज लगायतका औषधिको मौज्दात शुन्य रहेको हुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न गएको छ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा मात्र चुनौती दिएको छैन, राज्यको क्षमता र सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य सेवाप्रति देखाएको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारप्रति समेत प्रश्न उठेको छ । 

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका औषधिहरु समयमै उपलब्ध र उपयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर सरकारी निकायले खरिद गरेका यस्ता अधिकांश औषधिहरुको म्याद सकिएको भेटिएको छ । यो चरम अनियमितता हो । यो वर्ष मात्र १९ स्वास्थ्य कार्यालयमा १३८ प्रकारका ५ लाख २१ हजार ट्याबलेट र भायल औषधिको मान्य अवधि समाप्त भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र , भक्तपुरमा रु. ३२ लाख भन्दा बढी मूल्य बराबरका साईलोसिरिन १५० एम. जी. १ लाख ६४ हजार ट्याबलेट तथा इथाइलोमाइड २५० एम. जी. २८ हजार १०० ट्याबलेटको म्याद समाप्त भएको पाइएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङ अस्पतालमा क्याल्सियम सिरिप, ओफ्लोक्सासिलिन, लाइसिप सिरिप, ट्राफिको इन्जेक्सन जस्ता ५१ थरी औषधिको म्याद समाप्त भएका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन पगेको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न राज्यको ध्यान जानैपर्छ । 

भगौडा डाक्टर 
महालेखाको प्रतिवेदनले अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरु अस्पतालमा तोकिएको समयसम्म नबसी हाजिर गरेर आफ्नो निजी क्लिनिकतर्फ टाप ठोक्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ । त्यस्तो गर्नेमा कान्तिबाल अस्पतालका ८० जना चिकित्सक रहेका छन् । त्यस्तै सगरमाथा अंचल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा रहनुपर्ने चिकित्सकको समेत उपस्थिति नभएको र अस्पतालका केहि चिकित्सक कार्यालय समयमा समेत निजी क्लिनिकमा उपस्थित हुने भनी साइनबोर्ड राखी काम काज गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य नीति बिपरित निजी क्लिनिक संचालन गर्ने भगौडा चिकित्सकको संख्या वर्षौंनी बढ्दो अवस्थामा छ । 

निजी मोहका कारण सरकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर र उपकरणको अभाव देखाउंदै शल्यक्रियामा ढिलाई गर्दै आएका छन् । कान्तिबाल अस्पतालमा हर्निया र हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गर्न १२ महिनासम्म लगाउने गरेको पाइएको छ । परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्न ३ महिनासम्म कुर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । वीर अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गर्न तीन महिनासम्म लगाउने गरिएको छ भने शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा मुटुरोगको शल्यक्रिया गर्न दुई महिनासम्म पर्खनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालले समयमै सेवा दिन नसकेका कारण बिरामीहरु उपचारको लागि निजी अस्पतालमा जान बाध्य बनाइने गरेको छ । यसले सरकारी अस्पताल र चिकित्सकहरुको बदमासीलाई सार्वजनिक गरिदिएको छ । 

उपकरण छ, प्रयोग छैन 
 सरकारी अस्पतालहरुमा उपकरण भए पनि प्रयोगमा नल्याइएको पाइएको छ । प्रायजसो अंचल अस्पताल शुक्रराज ट्राफिकल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, परोपकार स्त्रीरोग तथा प्रसुती गृह लगायतका अस्पतालमा अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे मेसिन, फोटोथेरापी, इन्डोस्कोपी मेसिन, सि.टी. स्क्यान मेसिन, भेन्टिलेटर, आई.सी.यु., एडभान्स कलर डोपलर ईको, एनेस्थेसिया मेसिन, डायलोसिस मेसिन, सिआर्म  लगायतका उपकरण कहिँ जनशक्ति अभाव त कहिँ विद्युत आपूर्तिको समस्या देखाउदै उपयोगमा ल्याइएको छैन । सरकारी स्रोत प्रयोगमा नल्याउँदा बिरामीले मात्र हैरानी बेहोरेका छैनन् । राज्यलाई समेत ठूलो घाटा पुगेको छ । 

पूर्वाधार तयार नहुँदै आपूर्ति गरेको र संचालनमा नआई बिग्रेको मेसिन समयमै मर्मत नहुँदा सामान्य बिरामीसमेत रेफर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। शुक्रराज ट्रफिकल अस्पतालमा आई.सी.यु. अभाव हुँदा यस वर्ष मात्र १३२ जना बिरामीलाई रेफर गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको रू. ३ करोड २४ लाखको अक्सिजन जेनेरेशन सिस्टम र डेन्टल चियरसहितको रू. २ करोड ६९ लाखको उपकरण जडान गरी प्रयोगमा ल्याएको छैन । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पठाएको रू.२ करोड ४३ लाख मूल्य बराबरको अटोमेडेट डी.एन.ए.सिक्विंसर उपकरण जडान प्रयोगमा ल्याएको छैन । जडान भएका उपकरण पनि छैन भन्दै त्यो प्रतिष्ठानले बिरामीलाई अन्य निजी अस्पतालमा जान बाध्य पारिएको छ । यो बेथितिको चरम नमूना हो । 

गगनको योजना अधुरै  
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सरकारी अस्पतालको आफै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्दै फार्मेसी संचालनका लागि ११८ अस्पताललाई रू. ४ करोड ४५ लाख बजेट निकासा गरेका थिए । तर हालसम्म ६६ अस्पतालले मात्र आफ्नो फार्मेसी संचालन गरेको र ५२ वटा अस्पतालले फार्मेसी संचालन गर्नका लागि कुनै चासो नदेखाएको पाइएको छ । गगनको योजना अधुरै रहेको यसबाट देखिन्छ । फार्मेसी सम्बन्धी निर्दे्शिकामा विशेष औचित्य भएमा बाहेक बिरामीलाई खास ब्राण्ड तोकी औषधि सिफारिस गर्न नहुने उल्लेख छ । तर त्यो , निर्दे्शिका विपरित कान्ति बाल, कोशी अन्चल, मेची अंचल, सगरमाथा अंचल लगायत अस्पतालले खास ब्राण्ड तोकी औषधि सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको छ । यसबाट पनि चिकित्सक र फार्मेसीको मिलेमतोमा बिरामी ठगिने कुरालाई पुष्टि गर्छ । 

बदमास चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि कारवाही हुन्छ?
सार्वजनिक स्वास्थ्य देखिएको चरम बेथितिलाई महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेसँगै अब यस्ता बदमास चिकित्सक र स्वास्थ्य  संस्थामाथि कारवाही हुन्छ त भन्ने धेरैको चासो र जिज्ञासा छ । राष्ट्रपति समक्ष बुझाईएको प्रतिवेदन सरकार मार्फत संसदमा पुग्छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस्तो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने कर्मकाण्डी चलन पुरानै हो । 

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले अनियमितता नगर्ने र अनियमितता गर्नेलाई पनि नछाड्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले खेल्ने भूमिकाबाट थाहा हुन्छ उनी आफ्नो वचनमा कति पक्का छन् भन्ने कुरा । अख्तियारलाई पनि यो प्रतिवेदनका आधारमा छानविन गरी कारवाही गर्न सहज हुन्छ । तर अख्तियारले यस्ता प्रतिवेदनलाई खासै चासो दिने गरेको छैन । हेर्दै जाउ सार्वजनिक स्वास्थ्यमा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्न प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएका दोषीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले कस्तो कदम चाल्छ । त्यसपछि मात्र सरकारको मूल्यांकन गरौंला ।  

Hamro Doctor