काठमाडौं,२४ चैत्र । बालबालिकालाई विभिन्न रोग र संक्रमणबाट जोगाउन सञ्चालन हुने खोप अभियानमा कार्यक्रम नै नगरी फर्जी बिलका आधारमा बजेट दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले २०७१ कात्तिक १७ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका १४ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएका बेला उनकै प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको अनुसन्धानमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको हो । विशेष अदालतले अनियमिततामा संलग्नलाई मुद्दा नलगाई अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको समेत ठम्याएको हो ।

बाल स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. तारानाथ पोख्रेलसहितका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले कुल १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । 
विशेष अदालतले पोख्रेलसहित निर्देशक श्यामराज उप्रेती, अधिकृतहरू दीपक तिमिल्सिना, ठाकुर बस्नेत, लीलाविक्रम थापा, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, शम्भुबाबु तिवारी, शंकर आचार्य, शंकरदेव जोशी, दीपकराज चौलागाईं, डिकबहादुर विष्ट, हरि अधिकारी, महेन्द्रकुमार शर्मा र तेजप्रकाश प्रसाईंले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो । 

अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको इजलासले गत पुस २३ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा खर्चको प्रक्रिया नमिलेका बेरुजुदेखि असुलउपरजस्ता विषयवस्तुमा भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

‘राजकुमार पोखरेल भन्ने कर्मचारीले ०६८ कात्तिक २४ गतेदेखि मंसिर ६ गतेसम्म पोखरा भ्रमणका नाममा सुविधा लिएको भनिएकामा सोही अवधिमा उनी इथियोपिया भ्रमणमा रहेको देखियो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर जुन व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएको छ, उसलाई मुद्दा नचलाई प्रमुख निर्देशक डा. श्यामराज उप्रेतीमाथि लगाइएको आरोप स्वाभाविक भन्न मिलेन ।’ 

साथै विशेष अदालतले कार्यालयमै रहेर फिल्डको सुविधा लिने हरिबहादुर खडकाविरुद्ध मुद्दा नचलाई अर्का कर्मचारी ठाकुर बस्नेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको निर्णयलाई समेत ‘मनासिब ठान्न नमिल्ने’ फैसला गरेको हो । 
गत महिना नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमा समेत विशेष अदालतले अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘निर्दोषलाई मुद्दा चलाई कतिपयलाई शंकास्पद रूपमा छुट दिएको’ भनी निर्णय सुनाएको थियो । यसको विस्तृत विवरण मुद्दाको पूर्ण पाठमा तयार हुने विशेष अदालतले जनाएको छ ।

अख्तियारले खोपसम्बन्धी कतिपय कार्यक्रम नै नगरी नक्कली बिल तयार गरेको आरोप लगाएको थियो । बाल स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तारानाथ पोख्रेलकै संलग्नतामा पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर, चितवनलगायत ठाउँका होटलको नक्कली बिल प्रयोग भएको आरोप लगाएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०६८र६९ र ०६९र७० मा यसरी फर्जी बिल प्रयोग आरोपसहित अख्तियारले उडान नै नभएको हवाईसेवा प्रयोग गरेको भनी टिकट पेस गरिएको दाबीसमेत गरेको थियो । अख्तियारले महाशाखा प्रमुख पोख्रेलमाथि ६१ लाख ३८ हजार र निर्देशक श्यामराज उप्रेतीमाथि ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । उप्रेती र पोख्रेलको संलग्नतामा नक्कली बिल तयार पारिएको आरोपसहित थप १२ अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको भनिएका ती कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको आधिकारिकता परीक्षणसहित पेस्की फस्र्यौटका क्रममा पेस भएको बिलको वैधता परीक्षण गरी भ्रष्टाचार भएरनभएको निष्कर्ष निकालेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘अख्तियारले पेस्की लिएका कर्मचारीले कार्यक्रम नगरी नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भनी यो आरोपपत्र दायर गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विभागले ५३ कार्यक्रमका लागि छ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँडेकामा अख्तियारले एक करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रैको अनियमितता भएको दाबी गरेका आधारमा पनि सबै कार्यक्रम सञ्चालन नगरी फर्जी बिल बनाएको भन्न मिलेन ।’

खर्चका क्रममा नियमविपरीत पेस भएका कागजात र बिलका विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु, असुलउपर लगायत माध्यमबाट नियमित गर्ने अवस्था हँुदाहँुदै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपपत्र तयार गर्नु गलत हुने विशेष अदालतको ठम्याइ छ । ‘स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय वा आदेशबमोजिम रीतपूर्वक पेस्की दिई खर्च गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको भन्ने देखिन्छ,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘लेखा परीक्षण गर्ने एउटा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको विभागबाट अन्तिम लेखा परीक्षणसमेत भइसकेको देखिन्छ । बेरुजु रकम रीतपूर्वक फस्र्यौट गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै काम नगरी सबै बिल तयार भएका र तिनै बिल पेस भएका कारणबाट भ्रष्टाचारको कसुर भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिलेन ।’

अख्तियारले बेरुजु फस्र्यौटको विषयलाई भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही अघि बढाएको भन्दै विशेष अदालतले त्यसलाई ‘न्यायोचित र विवेकसम्मत मान्न नसकिने’ टिप्पणी गरेको हो । 
कतिपय शंकास्पद खर्चका विषयवस्तु भ्रष्टाचारभन्दा पनि खर्च गर्दा रीत नर्पुयाएको विषय रहेको भन्दै विशेष अदालतले भनेको छ, ‘आरोपितहरूलाई आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेका विषयमा विभागीय कारबाही गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अख्तियारबाट शंका र अनुमानका आधारमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अपराधमा अभियोग लगाउन मिल्दैन । 

(कान्तिपुर दैनिकबाट)
 

Hamro Doctor