काठमाडौं, ११ चैत्र । एम्बुलेन्सको आयात देखि संचालन सम्म मनोपली भएपछि सरकारले एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा कडाई गर्न बनाएको निर्देशिका कागजी प्रक्रियामा मात्रै सिमित बन्न पुगेको छ । एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले पहिलोपटक नयाँ निर्देशिका जारी गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुदा एम्बुलेन्स नियन्त्रण निर्देशिका कागजी प्रक्रियामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको हो ।  

एम्बुलेन्सको नियन्त्रण गर्ने कुनै निर्देशिका नभए पछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले नयाँ एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७३ लागु गरेका थिए । निर्देशिका जारी भएसंगै देशभर छरिएर रहेका सबै एम्बुलेन्स एकिकृत हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेपनि त्यसको ठिक उल्टो भएको छ । 

एम्बुलेन्सलाई एकिकृत गर्न छुट्याएको २१ लाख रुपैयाँ पैसा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव राजिव पोख्रेलले बताए । क्रमशः निर्देशिका लागू हुदै जाने भएकाले सरकारको सोच र योजना अनुसार अलिहे हामी सफल हुन सकेनौं पोख्रेलले भने ।

‘१०२ नम्बर बाट देशभरका सबै एम्बुलेन्स संचालन हुन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको उदेश्य हो, पोख्रेलले भने,’ ‘जोकसैलाई एम्बुलेन्स आवश्यक परेको खण्डमा देशको जुन कुनामा रहेपनि १०२ नम्बरमा कल गर्दा उपलब्ध हुने हिसावले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, लागु हुन सकेन ।’

जिल्लाका एम्बुलेन्स व्यवस्थित गर्न चुनौति
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निरन्तर प्रयास गर्दा पनि जिल्लामा रहेका एम्बुलेन्स व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको छ । एम्बुलेन्सहरुमा सांकेतिक चिन्हका रुपमा ‘स्टार अफ लाइफ’ र रङ चालकहरुलाई पोशाक, प्रार्थमिक स्वास्थ्य संबन्धी तालिम दिने र देशभरका एम्बुलेन्सलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रमा एउटा समिति र सम्बन्धीत जिल्लामा अर्को समिति रहने प्रावधान तय गरेको थियो । उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयको भनाई छ ।  निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको बाटोलाई ढिलै भएपनि पैल्याउने छौं पोख्रेलले भने । 
‘मन्त्रालयलाई हाल एम्बुलेन्स चालकले तालिम लिएनलिएको, एम्बुलेन्स दर्ता, आवश्यक उपकरण, एम्बुलेन्सको रङ निर्देशिका अनुसार भएको नभएको बारे अनुगमन गर्न कठिन भएको छ,’ उपसचिव पोख्रेलले थपे, ‘यसलाई कार्यन्वयन गरेर लैजान नसक्नु चुनौतिको विषय हो ।’ 

२१ लाख रुपैया  खातामै  
सबै एम्बुलेन्स एक ठाउँ ल्याउने भनेर राष्ट्रिय स्तरमा ‘नेटवर्क’ बनाउन मन्त्रालयले २१ लाख रुपैया छुट्याएको थियो । सो रकम कार्यन्वयनमा आउन सकेन । जो कसैलाई एम्बुलेन्स आवश्यक परेको खण्डमा देशको जुन कुनामा रहेपनि १०२ नम्बरमा कल गर्दा नजिकको एम्बुलेन्स उपलब्ध हुने हिसावले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको थियो । 
अहिले तत्काल एम्बुलेन्स आवश्यक परे, चालकको नम्बर कुन सस्थाले एम्बुलेन्स चलाएको छ त्यो सस्था र सस्थाका कर्मचारीलाई फोन गर्ने परिपाटी छ । त्यसको अन्त्य गरी नागरिकमा सहजता ल्याउन पनि मन्त्रालय लागेको हो  । १०२ नम्बर डायल गरेको खण्डमा आफ्नो नजिक भएको एम्बुलेन्स उपलब्ध हुने छ । एम्बुलेन्स ‘नेटवर्ककिङ’ लागु गरेको अवस्थामा धेरै विरामीलाई बचाउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ । 

कति छन् एम्बुलेन्स ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुक्रबार सम्मको रेकर्ड अनुसार देशभर १ हजार ४ सय ५० वटा बिभिन्न प्रकारका एम्बुलेन रहेका छन् । जसमा अधिकाशं एम्बुलेन्स सहरी क्षेत्रमा संचालित रहेका छन् । ठुला एम्बुलेन्स २० वटा छन भने, मझौला १० वटाको संख्यामा रहेका छन्  । बाँकी १ हजार ४ सय २० साना एम्बुलेन्स छन् । मन्त्रालयले सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी संघसंगठन एवं निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवामा जनताको सहज पहुंच पुर्याउनु राजयको दायित्व भएको बताएको छ ।
 
एम्बुलेन्स संचालकले पालना गर्नु पर्ने नियमहरु
एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने सस्थाले एम्बुलेन्सको अगाडी पछाडी टाढैबाट देखिने गरी ठूला ठूला अक्षरमा एम्बुलेन्स लेख्नु पर्ने छ । एम्बुलेन्समा साईरन, इमर्जेन्सी बत्ती, स्टेचरका साथै वर्ग अनुसार आवश्यक औजारहरु राखेको हुनु पर्नेछ । एम्बुलेन्सलाई विरामी ओसारपसार बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । एम्बुलेन्स नेपाल सरकारको सवारी प्रदूषण मापदण्ड भित्र रहेर संचालन गर्नुपर्नेछ । एम्बुलेन्समा टाढैवाट देखिने गरी ‘नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट सुविधा प्राप्त’ भनेर लेखिएको हुनुपर्नेछ । 

(आजको नयाँ पत्रिकामा अर्जुन अधिकारीले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor