काठमाडौं, १ फागुन । औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक कर्मचारी थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्ताव गायब भएको छ । कर्मचारीको चरम अभावका कारण गुणस्तर मापनमा समस्या भएको बताउदै आवश्यक कर्मचारी थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वास्थ्यले प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्तावमा सामान्यले स्विकृती दिनुको साटो फाइल गायब गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप छ । 

प्रधानमन्त्री देखि अख्तियार सम्मले आवश्यक पर्ने कर्मचारी राखि औषधिको गुणस्तर मापन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले बताए । उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी राख्ने विषयमा स्विकृती दिएन । जसले गर्दा गुणस्तरहिन औषधि उत्पादन देखि बजारमा बिक्रि वितरण भईरहेका छन् ।’  

यता कम गुणस्तर र म्याद सकिएका औषधि बजारमा पाइन थालेपछि विभागको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । नेपालको एक मात्र औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत एक सय १५ कर्मचारी कार्यरत छन् । 

तत्काल ३ सय २८ कर्मचारी आवश्यक
औषधि व्यवस्था विभागलाई तत्काल ३ सय २८ कर्मचारी आवश्यक परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ । कर्मचारीको आवश्यकता महशुस गर्दै विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मेलित एक समितिले कर्मचारी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेका थिए । उनिहरुले गरेको सर्वेक्षणले कर्मचारी संख्यामा बृद्धि गर्ने, बुटवल, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मूल्य निर्धारण रेगुलेसन सम्बन्धी काम गर्न भन्दै औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिदै गत ०७३ साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रस्ताव पुगेको भएपनि फाइल लुकाए पछि कुनै निर्णय लिन सकेन ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा ४०, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा २६ केन्द्रीय कार्यालयमा ४९ जना कर्मचारी छन् । बजार तथा औषधिको निरीक्षण गर्ने निरीक्षक २२ जना छन् । ढकाल अत्यन्तै कम जनशक्तिका बिचमा पनि उल्लेख्य काम गरेकोमा आफुलाई गर्वको महशुस गर्छन । 

गुणस्तरहिन औषधि बजारमा लैजानेलाई प्रोत्साहन
कर्मचारी थप्ने विषयमा सहमति नदिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रति अख्तियार सम्मले चासो देखाएको छ । प्रधानमन्त्री देखि अख्तियार सम्मले कर्मचारी थप्न निर्देशन दिएको बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फाइल रोक्नुलाई अधिकारीहरुले गम्भिर आशंका गरेका छन् । अख्तियारले २२ जना निरीक्षकले २१ हजार फार्मेसी अनुगमन गरेको विषयमा चासो देखाएको छ । औषधिको गुणस्तर मापन र अनुगमन गर्ने कर्मचारी नहुदाँ कम गुणस्तरका औषधि बजारमा गएका छन् यसलाई हामीले गंभिर रुपमा लिएका छौं अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने । 

कर्मचारी समायोजन ऐनले समस्या ल्यायोः सामान्य 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्वास्थ्यबाट कहिले फाइल आएको थियो भन्नेमा अनभिज्ञता जाहेर गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिभराम न्यौपानेका अनुसार औषधि व्यवस्था  विभागले फाइल कहिले पठाएर कहाँ अड्कियो भन्नेमा मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । ‘अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन आएको छ’, न्यौपानेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर्मचारी राख्ने कुरा हुदैन । ऐन बन्नु अगावै आएको भए हामी छलफल गर्ने थियौं ।’ तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७३ साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन आएको भने एक बर्ष पनि पुरा भएको छैन । 

(आजको नयाँ पत्रिकामा अर्जुन अधिकारीले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor