काठमाडौं, २१ माघ । केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयक फर्ता लिन विज्ञहरुले सुझाव देखिएका छन् । अध्यादेशका रुपमा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयक २०७३ सम्बन्धमा शनिवार आयोजित बृहत छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले विचाराधिन अवस्थामा हरेको उक्त विद्येयकले देश र जनताको भन्दा पनि विदेशीको हित गर्ने भन्दैै फिर्ता लिन सम्बन्धीत निकायलाई सुझाव दिएका हुन । 

निहित स्वार्थका लागि तयार पारिएको विद्येयकले वर्तमान समयमा मेडिकल क्षेत्र मात्रै चलाएको छ । तर, यसले आगामी दिनमा ईन्जिनियरीङ, कानुन, प्राज्ञीक सबै क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने छ, विज्ञहरुले भनेका छन् । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्रा.डा गणेश गुरुङले प्राज्ञीक व्यक्तिहरुलाई पाखा लगाएर आफ्नो स्वार्थका लागि बनाएको विद्येयक चिकित्सकहरुलाई मान्य नहुने बताए । यो कुनै आयोग हैन गुरुङले भने, ‘यसलाई चिकित्सकहरुले मान्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । बुद्धि पुर्याएर उचित समय छ फिर्ता लिए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयक बनाउने व्यक्तिहरुको कल्याण हुने छ ।’

विश्वविद्यालय माथि नाङ्गो हस्तक्षेप
प्रा.डा गुरुङले निहित स्वार्थमा अडेर राज्यका सबै संरचना ध्वस्त पार्ने सड्यन्त्र भएको स्पष्ट पारे । चिकित्सा शिक्षा विद्येयक निमार्ण गर्दा प्राज्ञीक व्यक्तिहरुलाई किन राखिएन ? यसले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रतालाई कहा लैजान खोजिदै छ, स्पष्ट भएको छ गुरुङ्ले भने । उनले केही व्यक्ति अनसन बसेका आधारमा विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस सिट निर्धारण, कलेजको सम्बन्धन, शुल्क निर्धारण जस्ता विषयमा हात हाल्न मिल्छ ? विज्ञहरुले प्रश्न गरे । 

कागले कान लग्यो भनेको आधारमा राज्य र केही व्यक्ति सुझ बुझ नगरी त्यसका पछाडी दौडनु देशको हित बिपरीत भएको उनिहरुको भनाइ छ । विश्वविद्यालय भन्दा माथि बस्ने दुस्प्रयास आयोगले गरेको भन्दै यदी यसलाई शंसोधन नगरी पास भएको खण्डमा विश्वविद्यालयका सबै प्राज्ञीक व्यक्तिहरुले सामूहित राजिनामा दिएर बाटो खुला गर्ने पनि विज्ञहरुले बताए । 

विद्येयक फिर्ता लिएको राम्रो
पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक ऐनका रुपमा आइनसकेको भन्दै फिर्ता लिएर आफ्नो हैसियत उच्च बनाउन कार्यदललाई आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विद्येयक ऐन हुन लायक छैन उनले भने, ‘कुन कानुनविदले ऐन तयार पारेको हो । यदी कानुन विद्ले यस्तो ऐन बनाएको भए मैले गलत विद्यार्थी उत्पादन गरेकोमा आफ्नो कमजोरी स्वीकाछु ।’ डा. गोविन्द केसीलाई संग्रौलाले सोधे कमजोर बच्चा जन्माउने आमाको स्वास्थ्य उपचार गर्ने कि ! कमजोर बच्चा जन्माएको भन्दै आमा मार्ने ? उनले यदि चिकित्सा शिक्षा ऐन भएर आएको खण्डमा यसले विश्वविद्यालयको हैसियत समाप्त पार्ने स्पष्ट पारे । ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरंकुसता जन्माउने भन्दै संग्रौलाले कुनै हालतमा मान्न नसकिने स्पष्ट पारे । यस्तो एने बनाउनेलाई ईतिशासले कलंकित गर्ने छ उनले भने, त्यसैले फिर्ता लिन बाध्य पार्नु अघि फिर्ता लिएको राम्रो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले ठुलो समस्या ल्याउछ
नेपाल विद्यार्थीसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नु हुन्न भन्ने केही व्यक्तिको अभिव्यक्ति प्रतिनै विद्यार्थीको असहमत रहेको बताए । विदेशीलाई धमाधम शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लगाउने नेपालमा खोल्न नदिने कुरामा हाम्रो सहमत छैन महरले भने । उनले विज्ञव्यक्तिहरु केही हल्लाको पछि लाग्दा ऐनका रुपमा विद्येयक आएको स्पष्ट पारे । विज्ञहरुको सल्लाह सुझाव नलिई विद्येयक तयार भएको पाएका छौं यसलाई शंसोधन गर्न के मुल्य चुकाउनु पर्छ त्यसमा हामी तयार छौं अध्यक्ष महरले बताए । 

(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor