काठमाडौं, १८ माघ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक रहेका  डा. राजेन्द्र पन्तको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । 

डा. पन्तले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन विपरीत भइरहेका गतिविधि रोक्दै सर्वोच्चको आदेशले विधि र सुशासन कायम गरेको प्रतिक्रिया दिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलाशले डा. पन्तलाई सरुवा नगर्न फैसला सुनाएको हो ।  

सर्वोच्च अदालतले डा. पन्तको कार्यकाल बाँकी छँदै सरुवा गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै पन्तको सरुवा कार्यावन्यन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । अदालतको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेको विकृति विसंगतिविरुद्ध जवाफ दिएको र यसले स्वास्थ्यमा स्वच्छता चाहने सम्पूर्ण कर्मचारी खुशी भएको डा. पन्तले बताए । 

उनले भने ‘सर्वोच्चको यस फैसलाले नियमविपरीत जान खोज्नेलाई सबक सिकाएको र आगामी दिनमा समेत नियमविपरीत हुने कार्य रोक्ने छ ।’ 

कार्यकाल नसकिँदै विभागबाट हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय तानेर भूमिकाविहिन बनाएको उनको आरोप छ । उनले भने ‘मेरो कार्यकाल बाँकी नै थियो, तर स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले मलाई हटाएर ११ तहका व्यक्तिलाई विभागमा नियुक्त गरे । यसले वरिष्ठताको क्रम मिचेको थियो ।’ 

उनले १२ औं तहका कर्मचारीलाई नै उक्त ठाउँमा नियुक्त गरेको भए केही नभन्ने बताए । तर उनीहरुलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले ११औं तहका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेका थिए । ‘मेरो कार्यक्षमताको कमी कमजोर भएर वा कुनै गल्ती नभइकन पनि मलाई हटाइएको थियो ।’ उनले भने । 

विभागबाट हटाइपछि डा. पन्तले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाए पनि सहकर्मी साथीहरुले त्यसो नगर्न भनेपछि उनले सचिवालयमा राजीनामा नदिएको बताएका छन् । 

‘अब सल्लाह गरेर अघि बढ्छु’
सर्वोच्चको निर्णयपछि आफ्नो भूमिका के हुने हो सल्लाह गरेर अघि बढ्ने डा. पन्तको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य मन्त्री बोहराले पुस अन्तिममा विभागको निर्देशकबाट डा. पन्तलाई हटाएर पश्चिममाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. तारा पौडेललाई नियुक्त गरेका थिए । डा. पन्तले १७ माघमा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनी पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको समयमा स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक बनेका थिए ।

उनले ७ माघ ०७३ मा विभागको महानिर्देशकका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । 

Hamro Doctor