संघीयताले स्वास्थ्यको उपलब्धी गुम्ने खतरा
खस्किदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति
काठमाडौं, १८ माघ । पछिल्लो राजनीति अस्तिरता बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी जस्ता विभिद कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति खस्किन पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दातृ निकायहरुसंग गरेको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगति खस्किएको पाईएको हो ।
केही वर्ष अघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयको प्रगति पछिल्ला दिनमा खस्किनुलाई दाताहरुले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्यको खस्किदो अवस्था देखेर लगानी गर्दै आएका दाताहरु निरास बनेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठुलो रकम सहयोग गर्ने ९ वटा दातृनिकाय रहेका छन् । डा. श्रेष्ठले अस्पतालको गुणात्मक अवस्था नसुधारे सम्म प्रगति नसुध्रिने स्पष्ट पारे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय निती योजना तथा अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. श्रीकृष्ण गिरीले स्वास्थ्यको प्रगतिमा केही प्रश्न उठेको बताए । बिहीवार दातृ निकाय र हामी बसेर छलफल गर्ने छौं उनले भने, त्यसबाट आगामी योजना बनाएर अगाडी बढ्छौं । राजनीति अस्थिरता नै स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या भएको उनले दावी गरे । तराईमा जारी हिंसाका कारण मन्त्रालयले समयमा खोप लगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाउन सकेको थिएन ।
बालबालिकालाई दिने खोप नै खस्कियो
मन्त्रालयले बालबालिकालाई दिईने बिभिन्न प्रकारका खोपको प्रगतिमा प्रश्न उठेको बतायो ।
कुनै समय ९२ प्रतिशत खोप कभरेज भएपनि अहिले ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले सरकार देखि दातृ निकाय सम्मलाई चिन्तित तुल्याएको डा. गिरी बताउछन् । गिरीका अनुसार परिवार नियोजनको अस्थाई साधन प्रयोगको प्रगति पनि निरासाजनक देखिएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील बिषयमा चाहिने बजेट छैन ।
विगतमा ७ प्रतिशत सम्म बजेट भएपनि हाल ४ प्रतिशतमा झरेको छ जसले हामीलाई ताग्रेट मिट गर्न समस्या परेको छ गिरीले भने ।
सिमित स्रोत र साधनका बिच उल्लेख्य काम गरेको उनको भनाई छ । यहि अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौति भएको पनि डा. गिरीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार पोषणको अवस्थामा पनि खासै सुधार देखिएको छैन ।
सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का रहेकोमा यो दर पाँच अंकले घटेको छ । त्यसैगरी ख्याउटे बालबालिकाको प्रतिशत ११ बाट एक अंकले मात्रै घटेको छ ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा छलाङ
चिकित्सा महाखाका प्रमुख डा. श्रेष्ठका अनुसार शिशु मृत्युदर सहित बाल मृत्युदरमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । विकासका प्रमुख सुचक मानिने मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा भने नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ, डा. श्रेष्ठले भने । सन् २००६ देखि २०११ सम्मको पाँच वर्षसम्म स्थिर भएर बसेको नवजात शिशु मृत्युदर सहित बाल मृत्युदर उल्लेख्य घटेको छ । १९९६ मा शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ७८ बाट आधा भन्दा बढि घटेर सन् २०१६ मा ३२ मा झरेको छ । सोही अनुुसार पाँच बर्ष मुनिका बच्चाहरुको मृत्युदर प्रति हजार जन्ममा १ सय १० बाट घटेर ३९ मा झरेको छ ।
संघीयताले स्वास्थ्यको उपलब्धी गुम्ने खतरा
कार्यक्रममा सहभागी भएका बिभिन्न देशका दातृ निकायहरुले संघीयतामा मुलुक जादै गर्दा प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा रहेको औल्याएका छन् । उनिहरुले संघियतामा स्वास्थ्यको अवस्था थप खस्किने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । डा. श्रेष्ठका अनुसार दाताहरुले आगामी दिनमा कसरी लगानी गर्ने भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय केही महत्वपूर्ण उपलब्धी खस्किएको छ । यो अवस्थामा देश संघिय संरचनामा जादा थप अवस्था बिग्रने हुदा लगानी गर्ने वा नगर्नेमा दाताहरु दोधारमा देखिएका छन् मन्त्रालयले भनेको छ ।
(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)