अब विद्यार्थीलाई पिठोको सट्टा पोषणयुक्त चामल
काठमाडौं।२ माघ । शिक्षा मन्त्रालयले माघको पहिलो सातादेखि विद्यार्थीलाई पिठोको सट्टा पोषणयुक्त चामल खुवाउने भएको छ ।
दुर्गम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुचारु शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमले नयाँ स्वरुपमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लएफपी)को सहयोगमा २०५२ देखि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना सञ्चालनमा छ ।
परियाजनाका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार डोटी, अछाम, बाजुरा, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, दैलेख, जाजरकोट र रुकुम जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ती जिल्लाका बालबालिकाले विद्यालयमा दैनिक खाजा खान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यसअघि दिवा खाजाका रुपमा पिठाको हलुवा बनाएर बालबालिकालाई दिइन्थ्यो,’ भण्डारीले भने, ‘माघको पहिलो सातादेखि नै पोषणयुक्त चामल (फोर्टिफाइड राइस) को खाजा उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं । यो कार्यक्रम दैलेखबाट पाइलटिङ भइसकेको छ ।’ भिटामिन, मिनरलयुक्त चामल गुणस्तरीय हुने जानकारी भण्डारीले दिए ।
विद्यार्थीले खाजाका रूपमा हरेक दिन ८० ग्राम चाम, २० ग्राम दाल, १० ग्राम बनस्पति तेल, दुई ग्राम आयोडिनयुक्त नुन पाउने छन् । नयाँ कार्यक्रम लागू भएसँगै प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र भान्सेलाइ तालिमसमेत दिइएको भण्डारीले जनाए । विद्यालयमा गठन गरिएका स्थानीय अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको खाजा व्यवस्थापन समितिले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
यो कार्यक्रम शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तहलाई सञ्चालनमा छ । चालू शैक्षिक सत्रमा यो कार्यक्रमबाट २ हजार ४ सय ४० विद्यालयमा अध्ययनरत दुई लाख ३६ हजार छात्रछात्रा लाभान्वित हुनेछन् । त्यसनिम्ति चालू आर्थिक वषमा ६१ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । ‘त्यसमध्ये विश्व खाद्य कार्यक्रमले ३६ करोडको खाद्यान्न र ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिन्छ,’ परियोजनाका लेखा अधिकृत ठाकुर मिश्रले भने, ‘बाँकी नेपाल सरकारले व्यहोर्छ ।’ परियोजनाअन्तर्गत १ सय ६५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
खाद्यान्न अभाव र शिक्षाको पहुँचमा अति न्युन देखिएका जिल्लाहरुका समुदायका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने तथा विद्यार्थीको पोषण र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउने परियोजनाको प्रमुख लक्ष्य हो । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाको साक्षरता सुधार गर्ने, विद्यार्थी उपस्थिति सुधार्ने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका र उनीहरुका अभिभावकहरुको स्वास्थ्य तथा सन्तुलित खाना खाने बानी बढाउनेलगायतका उद्देश्य रहेका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षा विभागले १८ जिल्लामा ‘दिवा खाजा’ कार्यक्रम सुचारु राखेको छ । वार्षिक पठपाठन हुने १ सय ८० दिनका निम्ति उक्त कार्यक्रम लागू छ । विद्यार्थीले खाजाको सट्टा एकमुष्ट नगद नै पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हिमाली जिल्लाका बालबालिकाले दैनिक २० रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका बालबालिकाले दैनिक १५ रुपैयाँका दरले पाउने विभागका कायक्रम तथा बजेट शाखाका अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए ।
‘दिवा खाजाका निम्ति नगद प्रदान गर्न चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको छ’ अधिकृत ढकालले भने, ‘यसबाट २ लाख विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् ।’ अभिभावकसमेत बोलाएर दैनिक घरमा खाजा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्धतासहित नगद दिइन्छ । सरकारले शिक्षा प्राप्तिका निम्ति जनचेतना विस्तारसँगै समुदायको आर्थिक अभिवृद्धिलाई जोड दिंदै आएको छ । जनचेतना विस्तार भएसँगै सहयोग अनुदान रोकिन सक्ने र त्यतिखेर समुदाय स्वयं सक्षम बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)
