स्वास्थ्य कर कोषको रकम वितरणमा दुरुपयोग
रोग निदान छाडेर कर्मचारी तलब भत्तामा बढी जोड
काठमाडौं, १८ पुष । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर कोषको रकम वितरणमा दुरुपयोग गरेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा वितरण गरेको स्वास्थ्य कर कोषको रकममा रोग निदान छाडेर कर्मचारी तलब भत्तामा बढी जोड दिएको देखिएको हो ।
धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको निदान, उपचार तथा अनुसन्धानमा काम गरेका स्वास्थ्य सस्थालाई दिनुपर्ने भएपनि मन्त्रालयले दिएको रकम कर्मचारी भत्ता र कार्यलय संचालनमा गएको छ । यस बर्ष सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाएको कर बाट ११ अर्व रुपैयाँ रकम उठेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनद्धारा लगाएको धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क करबाट उठेको कुल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सोही रकमको केही हिस्सा मन्त्रालयले धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको निदान, उपचार तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य सस्थालाई वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
२ अर्व ७५ करोडमा ५० करोड विनियोजन
स्वास्थ्य मन्त्रालय लेखा शाखाका लेखा अधिकृत सुरेश शर्माका अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट उठेको ११ अर्व रुपैयाँ मध्ये २ अर्व ७५ करोड स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा हुनु पर्ने हो शर्माले भने, तर, अहिले जम्मा ५० करोड मात्रै आएको छ । मन्त्रालयले ५० करोड मध्ये ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारी अस्पताललाई बितरण गरीसकेको छ ।’ मन्त्रालयले सरकारी अस्पताललाई वितरण गरेको रकम कार्यलय खर्च र कर्मचारी तलव भत्ताका लागि दिएको छ ।
विपी कोइराला मेमोरीयल क्यान्सर अस्पतालले २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ समग्र अस्पताल संचालनका लागि लगेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले जादा जाँदै ६ वटा अस्पताललाई नियम विपरीत ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । रकम दिएका कुनै पनि अस्पतालले सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको निदान, उपचार तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेको देखिएको छैन ।
बजेटमा दुरुपयोग भएपछि गैरसरकारी सस्थामा रोक
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरसरकारी सस्थाका नाममा हरेक बर्ष ४ करोड रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको थियो । विगतमा निजी स्वास्थ्य सस्थालाई पनि सुर्तिजन्य पदार्थको कर बाट उठेको रकम वितरण गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले त्यसलाई भने मन्त्रालयले रोक लगाएको छ अधिकृत शर्माले भने । औचित्य पुष्टि नगरी रकम बाँडेका कारण गैरसरकारी सस्थालाई तीन बर्ष देखि रकम दिन रोक लगाइएको छ । गैर सरकारी सस्थालाई सुर्तिजन्य पदार्थको कर बाट उठेको रकम वितरण गर्ने भए नियमावती शंसोधन गरेर खर्चबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरीनु पर्छ उनले भने ।
रकम वितरणमा सदस्य सचिवको आपत्ति
सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका सदस्य सचिव शम्भुराज रेग्मीले स्वास्थ्य कर कोषको रकम वितरणमा अनविज्ञता जाहेर गरे । स्वास्थ्य कर कोषको रकम वितरण गर्दा सदस्य सचिव र लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको संयुक्त दस्तखत आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, तत्कालीन सचिव रेग्मीले समिति अध्यक्षको हैसियतमा आफु खुसि रकम वितरण गरेको देखिएको. छ । कानुनका उपसचिव समेत रहेका रेग्मीले भने, म समितिको सदस्य सचिव हुँ । प्रचलित कानुन र विधि विपरित खर्च भएको हुनु पर्छ त्यो रकम वितरण कसरी सम्भव भयो म जानकार छैन ।’ उनले आफुलाई बैठक बसेको बारे समेत कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पारे ।
कसले कति रकम लगे
विपी कोइराला मेमोरीयल क्यान्सर अस्पताल २७ करोड ५० लाख
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र २ करोड
सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल ५ करोड
कान्ति बाल अस्पताल १ करोड
वीर अस्पताल १ करोड
मनमोहन काडियो भास्कुलर सेन्टर १ करोड
खर्च गर्न पाउने विद्या
- स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा भएको रकम धुम्रपान तथा सुर्तिको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदा, उपचार तथा अनुसन्धान गर्ने ।
- धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा जनचेतनामूलक र सेवामूलक कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने ।
- समितिको संचालन खर्च
(आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट)
