२२ बर्षपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन विलय हुदै
स्वास्थ्यकर्मीलाई संघीय निजामती ऐन अन्तर्गत राख्ने तयारी
काठमाडौं, ११ पौष ।सरकारले २२ बर्ष अघि बनेको स्वास्थ्य सेवा ऐन हटाएर संघिय निजामती ऐन अन्तर्गत सबै चिकित्सकहरुलाई ल्याउने तयारी थालेको छ ।
देश संघिय संरचनामा गएको अवस्थामा धेरै ऐनको आवश्यक नपर्ने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संघीय निजामती ऐनमा ल्याउन लागेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक ठानेर बि.स.२०५२ सालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको थियो । देश संघियतामा गएकाले संघमा धेरै काम नहुने भएपछि २२ बर्ष पुरानो स्वास्थ्य सेवा ऐन हटाउने बिषयमा छलफल भएको अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पूनर्रसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले बताए । २४ घण्टा स्वास्थ्य सेवामा समर्पीत पेसालाई निजामती सेवा ऐनमा राख्ने बिषय प्रति चिकित्सकहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारीलाई एउटै रुपले हेर्न मिल्दैन स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले भने, ‘पेशा नै फरक भएकाले छुट्टा छुट्टै रुपमा राखिनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारी एउटै हुन भन्ने उदेश्य बोकेर अगाडी बढे दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ ।’ नेपालमा हाल ३० हजारको संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।
चिकित्सक विदेश पलायन हुने बाटो
स्वास्थ्य सेवा एउटा छुट्टै विद्या हो यसलाई निजामती ऐनमा बिलय गराउनु उचित हुदैन डा. श्रेष्ठले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने, संघिय निजामती ऐनमा पनि कानुनको जस्तो छुट्टै परिच्छेदका रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेश गराएको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ ।
अन्यथा चिकित्सकहरुले अर्को बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन् । उनका अनुसार २२ बर्ष पुरानो स्वास्थ्य सेवा ऐन संघिय निजामती ऐनमा बिलय गर्दा चिकित्सकहरुमा स्वदेशमा बसेर सेवा दिने बाटो बन्द हुनेछ ।
धान र गहुँ कहिल्यै एउटै हुदैन उनले भने, त्यसलाई मिलाउनका लागि सेवाहरु फरक फरक हुन्छन् । त्यसैले स्वास्थ्य कर्मीलाई संघिय निजामती ऐनमा समावेश गराउनुको अर्थ रहदैन ती कर्मचारीले भने । डा. श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवा ऐन निजामती सेवा ऐनमा बिलय भए स्वास्थ्यकर्मीहरु निजीमा जान बाध्य हुनुका साथै राम्रा चिकित्सकलाई विदेश पलायन हुने बाटो खुल्ने स्पष्ट पारे ।
यसकारण निजामती ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी समावेश उपयुक्त छैन
चिकित्सकहरुका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको बृद्धि बिकास र शिक्षाको बिषय पहिलो प्रार्थमिकतामा रहेको छ । एक डाक्टरलाई अध्ययनका लागि सरकारले ८ बर्षको समय दिएको हुन्छ । उसलाई सोही अनुसार सरकारी सेवामा ६० बर्षको उमेरहद नभएर ६३ बर्ष बनाएको हो । चिकित्सकहरुले ८ बर्ष सरकारको मातहत रहेर अध्ययन गर्न पाउँछन । निजामती कर्मचारीलाई २ देखि ६ महिना तालिम दिइन्छ । चिकित्सा क्षेत्र त्यस्तो पेसा हैन जुन ६ महिना तालिम दिएर उपचार गर्न सकियोस । मुटुको अप्रेशन गर्नेले ८ बर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनी सेवा अवधि थप गरीएको हुन्छ ती अधिकारीले भने ।
यसरी आएको थियो स्वास्थ्य सेवा ऐन
निजामती कर्मचारी ऐनले स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्न नसकेपछि बि.स २०३० सालमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन को परिकल्पना गरीएको थियो । पुर्व स्वास्थ्यकर्मी डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार निजामती ऐनले स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्न नसकेपछि बि.स. २०१५ साल देखिनै चिकित्सकहरु बिदेश पलायन हुन थालेका थिए । राम्रा चिकित्सक बिदेश पलायन हुने भएपछि स्वास्थ्य उपचार संकटमा पर्ने भयले तत्कालीन सकारले बि.स २०३० सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको परिकल्पना गरेको हो । डा. अन्जनिकुमार शर्मा लगायत ७ सदसीय कार्यदलले बि.स २०३३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको ड्राफ तयार पारेको थियो । उक्त ड्राफ बि.स. २०५२ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐनका रुपमा आएको हो डा. मरासिनीले भने । तत्कालीन अवस्थामा ५ सय चिकित्सक थिए । निजामती ऐनका कारणले २४० जना चिकित्सक सेवा छाडेर बिदेश पलायन भएका थिए ।
चिकित्सकको मनोवल खस्काउदैनौ :समिति
अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पूनर्रसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले चिकित्सकको मनोवल गिराउने हिसावले स्वास्थ्य सेवा ऐनको विलय नहुने बताए । उनले भने, ‘संघमा अधिकार थोरै हुन्छ, धेरै अधिकारी स्थानीय तहमा जाने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि संघीय निजामती ऐन अन्तर्गत ल्याउन लागेका हौं । अन्तिम टुङ्गो भने लागेको छैन ।’ उनले स्वास्थ्य सेवा ऐन संघिय निजामती ऐनमा बिलय भएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरुको बिषय परिच्छेदमा स्पष्ट उल्लेख गरीने बताए । निजामती सेवा ऐन मध्ये सवास्थ्यकर्मी पनि एक हो, छुट्टै परिच्छेद त्यस भित्र रहने छ । दाहालले अन्तिम टुङगोमा पुगिनसकेको र छलफलकै क्रममा रहेको पनि बताए ।
(आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट)
बौद्धिक दलालहरु हुन सब स्वास्थ्यका बिज्ञ भनाउदाहरु।मुति सक्यो दैलो देख्यो।ट्रेड युनियनहरुले एक स्वरमा स्वास्थ्य सेवा अलग्गै रहनु पर्छ भन्ने कुरा राख्दा असमती जनाउने मात्रै होइन लिखित रूपमा नै स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा गाभ्ने र जुनसुकै मन्त्रालयको सचीव बन्ने बाटो खोल्ने सपना देख्नेहरु अहिले आएर चेत्दै छन।धिक्कार छ तिनलाई अनि श्रद्धाञ्जली छ तिनका सपनाहरूलाई ।याद रहोस् ती पात्रहरूलाई आम स्वास्थ्यकर्मीहरुले छोड्ने छैनन् त्यतिकै ।