परिषद्ले काठमाडौं नेशनललाई सिट निर्धारण र भर्ना अनुमति नदिने
काठमाडौं,१६ कात्तिक । सरकारी निकायको अनुमतिबिना फर्जी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले दिएको अस्थायी सम्बन्धन खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ
सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कात्तिक ८ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । कलेजका सञ्चालक जैनुद्धिन अन्सारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि जारी भएको अन्तरिम आदेश झन्डै एक साता गोप्य राखिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको अस्थायी सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषदको गत भदौ १७ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ । अन्सारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज त्रिविको अस्थायी सम्बन्धन पाएको मेडिकल कलेजको हैसियतमा पुगेको छ । उक्त रिट निवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । गत कात्तिक १ गते निवेदन दर्ता भएकोमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले हेर्न नभ्याएपछि ८ गते शाहीको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो ।
फर्जी प्रतिवेदन र अवैध कलेजलाई मान्यता
फर्जी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धनको खेलमा लागेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्राध्यापक डा. करवीरनाथ योगीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सम्बन्धनकै लागि प्रस्तावित कलेजमा नभएका पूर्वाधार र सुविधासमेत रहेको उल्लेख गरी झूटो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट डा. अनिलकुमार शर्मा, डा. शशि शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठको टोलीले गरेको अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत अधुरो र झूटो थियो । अनुगमन प्रतिवेदनमा जुन कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय भने समावेश छैनन् ।
प्रतिवेदनमा शिक्षण अस्पतालमा रहेका विभाग, उपलब्ध औजार, उपकरण र सेवासम्बन्धी तथ्यांक नै समावेश छैन । त्यस्तै, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशिक्षक, नर्स, प्रशासनिक र अन्य जनशक्तिको विवरणबिना नै ०६९ भदौ ३१ मा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसूची ७ नियम २० ख–को उपनियम ४ अनुसार जुन कुरा निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने हो, त्यो नै समावेश नगरी ‘कलेज सञ्चालन गर्न दिनू’ भन्ने प्रतिवेदनले ‘आर्थिक चलखेल’ भएको संकेत गर्छ ।
यही झूटो विवरणका आधारमा त्रिविले गत साउन १२ मा सम्बन्धन दिएको थियो । नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख सनद देवकोटा संयोजक रहेको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले झूटो विवरण पेस गरिएको भनेपछि त्यसकै आधारमा त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । अस्पताल भए पनि बिरामी र डाक्टर नभएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ताबिना अस्पताल चलेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा चार वर्षअघि उल्लेख गरिएका भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार अहिलेसम्म पनि तयार भएका छैनन् । आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमै अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ । अस्पताल सञ्चालन गर्न भूकम्पप्रतिरोधी भवन आवश्यक हुन्छ । यस्ता मापदण्ड पूरा नगरेपछि टोलीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
यसका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत अस्पताल सञ्चालन गरेको पनि पुष्टि भएको थियो । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख एवं छानबिन समितिका संयोजक भोलाराम श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले ‘अनुगमनका क्रममा उक्त शिक्षण अस्पताल नियमविपरीत सञ्चालन गरेको’ ठहर गर्दै पूर्वाधार पूरा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएपछि मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । प्रक्रिया पूरा हुनुअघि अस्पताल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत भएको थियो ।
समितिले प्रस्तावित कलेजका लागि नियमविपरीत सञ्चालित शिक्षण अस्पतालको समेत निरीक्षण गरेको थियो । ‘यी सबै विवरण थाहा हुँदाहँुदै कलेजको अस्थायी सम्बन्धन फेरि ब्युँताउनु लाजमर्दो घटना हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा न्यायालयको अस्वाभाविक रुचि र सक्रियता फेरि दोहोरियो ।
शिक्षा मन्त्रालय र आईओएमले मान्यता नदिने
त्रिविले दिएको अस्थायी सम्बन्धन खारेज नगर्न अदालतले आदेश दिएपछि आईओएमले सिट निर्धारण गर्ने सम्भावना पनि न्यून छ । यो कलेजलाई सम्बन्धन दिन आईओएमको विद्यापरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘हामीले ओनसमेत गरेका छैनौं, कसरी सिट निर्धारण हुन्छ ?’ विद्यापरिषदका एक सदस्यले भने । उनले परिषद्ले सिट निर्धारण र भर्ना अनुमति नदिने बताए । शिक्षा मन्त्रालयले पनि उक्त अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको मान्यता नदिने जनाएको छ । ‘जुन अस्पतालमा बिरामी र डाक्टर नै छैन, अपार्टमेन्टलाई अस्पताल बनाइएको छ,’ मन्त्रालयबाट अनुगमनमा खटिएका एक सदस्यले भने, ‘त्यस्तालाई कसले शिक्षण अस्पतालको मान्यता दिन्छ ?’ अदालतले सम्बन्धनको मान्यता दिँदैमा मन्त्रालयले पनि पूर्वाधार र बिरामीबिनाको अस्पताललाई दिन नसक्ने ती अधिकारीले बताए ।
दोहोरिए पुरानै घटना
मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र विद्यार्थी सिट निर्धारण विवादमा यसअघि पनि केही समयको अन्तरालपछि फेरि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
२०७० साल पुसमा जानकी मेडिकल कलेजले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट यसैगरी अन्तरिम आदेश पाएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर र पाटन तथा सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश जारी भएका थिए । पिपुल्स डेन्टल कलेजले समेत ७५ जना विद्यार्थी भर्ना प्रकरणमा अन्तरिम आदेश पाएको थियो । त्यतिबेला मेडिकल काउन्सिलको निर्णय खारेज गर्ने पाटनको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश विमल ढुंगेलसहित हाल सर्वोच्चमै नियुक्त न्यायाधीश शाहीसमेत थिए । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पनि अन्तरिम आदेशमार्फत विद्यार्थी सिट बढाउन पाएका थिए । नेसनललाई आदेश दिँदा पाटनमा शाही नै न्यायाधीश थिए । त्यसैगरी भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि अन्तरिम आदेशबाट मेडिकल काउन्सिलको निर्णय रोकी पुरानै सिट संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो ।
मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र सिट निर्धारणको विषयमा विवादास्पद विवरण सार्वजनिक भएपछि २०७२ सालमा न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ रहेको छानबिन समिति आफ्नो जिम्मेवारी नसक्दै विघटन भएको थियो ।
(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)
