'क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति'
बिरामीको उपचारमा लापरबाही हुन गए पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान अमेरिका लगायतका धेरै मुलुकमा छ । तर नेपालमा एकातर्फ बिरामीको उपचारको सम्बन्धमा लापर्वाही भए–नभएकोबारे उपयुक्त छानबिनको व्यवस्था र उपचारको निम्ति स्पष्ट, प्रभावाकारी ऐन कानुन नै छैन भने अर्कोतर्फ कानुनी उपचारको सट्टा अनपेक्षित र अनुपयुक्त मार्ग अपनाइनु उदेकलाग्दो छ ।
कानुनी उपचारको सट्टा कानुन नै हातमा लिइ बलजफ्तीपुर्वक, दबाब , डर र त्रास सिर्जना गरि अस्वभाविक रूपमा आर्थिक माग गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित पीडित पक्ष भन्दा पनि अर्को नै समूहले निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरेको गुनाँसो पनि व्याप्त छ ।
उपचारको क्रममा घटेका अप्रिय या हातपातका घटनामा अपवाद बाहेक निर्दोष चिकित्सकहरु आक्रमणको शिकार भएका छन् । त्यति मात्रै होइन निर्दोष चिकित्सकहरुको अनाहकमा बदनामी हुनेगरेको छ । शारीरिक भन्दा मानसिक पीडा झनै गहिरो हुनेगर्छ जस्को प्रभाव लामो हुने गर्छ । सुरक्षा दिनुको सट्टा बिना आधार प्रहरी प्रशासनबाट समेत ज्यादती हुने गरेका छन ।
चिकित्सा क्षेत्रको नियामक निकायको सिफारिस विना दबाबको भरमा चिकित्साकर्मिहरुलाइ कारर्वाहीको भागिदार बनाइन खोज्नु दुर्भाग्य हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विना ऐन नियम कानुन, हचुवा तथा दबाबको भरमा आफैले उपचारको क्रममा घटेका घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गठन गरि स्थितिलाई मत्थर पार्न खोजेको देखिन्छ,तर सरकारी उच्च निकायले त जिम्मेवार नियामक निकायलाइ नै प्रदान गर्नु उपयुक्त होइन र ?बरु स्यंमबाट सहजीकरण र समन्वयको भुमिका खेल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
शल्यक्रिया लगायतका उपचारका क्रममा हुने गरेका घटना उपर छानविन गरि क्षतिपूर्ति तोक्ने जस्तो जिम्मेवारी एक जना सामान्य स्वास्थ्यकर्मी सहितको प्रमुख जिल्ला अधिकरी नेतृत्वको समितिमा निहित हुँदा त्यो कति प्रभावकारी होला ?
उपचारको क्रममा कार्यस्थलमै स्वास्थ्यकर्मी उपर शारीरिक आक्रमण हुँदा तोकिने सजाय भनेको केही हजार जरिवाना हो । यस्तो ऐनमा सुधार गरि पिडित पक्षले कानुनी उपचार पाउने व्यबस्था सहित शारीरिक आक्रमण गर्ने उपर धरौटी नलाग्ने गरि केही महिनाको जेल सजायको व्यबस्था पनि हुनुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छ ।
त्यसैले मुलतः राज्य नै जिम्मेवार भै चिकित्सा क्षेत्रका यस्ता सवालहरुको निरुपण गर्न स्पष्ट ऐन, कानुन, नियमको निर्माण गरि सम्बन्धित नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुको बिकल्प छैन । पारदर्शीता अपनाइ सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि विश्वासमा लिइ उनीहरू पनि समयमै सुसूचित हुनुपर्छ जस्ले गर्दा गलत र अफवाह फैलिन पाउनेछैन ।
