काठमाडौँ, २९ साउन । नेपालमा कुपोषण (न्यून पोषण) को स्थितिमा सुधार हुँदै आए पनि यो अझै पनि एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार एक सय बालबालिकामा ३६ जनामा पुड्कोपना छ भने १० जनामा दुब्लो (ख्याउटे) पना पाइएको छ र २७ जना कम तौलको जन्मने गरेको देखिन्छ । 

महिला तथा बालबालिकामा विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी हुनु पनि कुपोषणको अर्काे समस्या छ । यसरी विभिन्न प्रकारका कुपोषणले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी ल्याउँदै देशको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा नजानिँदो रूपमा धेरै क्षेत्रमा असर पारिरहेको हुन्छ । भनिन्छ, पोषणमा १ रुपैयाँ लगानी र्गयो भने १६ रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यसको मतलव देशलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन कुपोषणको समस्या न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सन् १९९२ मा रोममा भएको पोषणसम्बन्धी प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल (राष्ट्रिय योजना आयोग) ले पनि पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार र्गयो । त्यसपश्चात् त्यस कार्ययोजनालाई परिमार्जन गर्दै पोषण तथा खाद्य सुरक्षासमेतको दोस्रो कार्ययोजना बनाइयो । कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम पोषणका क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरियो जसलाई पोषणको लेखाजोखा र खाँचो विश्लेषण भनिन्छ । पोषणको लेखाजोखा र खाँचो विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययनले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सुरु गरेको छ । देशको विकासमा कुपोषण बाधकका रूपमा नरहने अवस्था सुनिश्चित गर्दै यो योजना २०६९ सालमा सुरु गरिएको हो । 

पोषण स्थितिको सुधारका लागि एकभन्दा बढी क्षेत्रको संलग्नता रहेकाले यस योजनालाई बहुक्षेत्रीय पोषण योजना भनिएको हो र योजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पोषणसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित क्षेत्रहरू जस्तै : स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, बालबालिका तथा महिला र स्थानीय सरकार रहेका छन् । यीबाहेक नागरिक समाज, निजी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार, संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष र प्राज्ञिक समाजलाई पनि समेटिएको छ । 

योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मै संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । यसका लागि केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी निर्देशक समिति र जिल्ला र स्थानीयस्तरमा पनि प्रमुखको अध्यक्षतामा अन्य सम्बन्धित स्थानीय तह रहने गरी निर्देशक समितिहरू व्यवस्था गरिएको छ । ७४४ वटै स्थानीय तहमा क्रमशस् लागू गर्दै जाने लक्ष्य रहेको यो योजना हाल २८ जिल्लामा सञ्चालित छ । यसको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा नीति, योजना र बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी समन्वयमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस्तै पोषणसम्बन्धी व्यवहारमा सुधार र पोषण–लक्षित वा पोषणप्रति संवेदनशील सेवाको उच्चतम प्रयोग भई मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार तथा आधारभूत सेवालाई समावेशी र समतामूलक ढंगले प्रवाह गर्न केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारहरूको पोषणसम्बन्धी क्षमता सुदृढ हुने अनुमान गरिएको छ । 

हाल देशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि परिलक्षित गरिएको एउटा साझा अवधारणा लिएको छ जसलाई ‘सुनौला हजार दिन’ भनिन्छ । यसैका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि पोषणका कार्यक्रम तय गरिन्छन् र पोषणसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमरआयोजनाको अन्तिम लक्ष्य नै सुनौला हजार दिनले निर्दे्शित गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्नु रहेको छ । 

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले लक्षित गरेको २ वर्षमुनिको बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासको अवधारणामा आधारित सुनौला हजार दिन गर्भमा भएदेखि बच्चा २४ महिनाको हुँदासम्मको अवधिलाई जनाउँछ । कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको ८० प्रतिशत मानसिक विकास यही एक हजार दिनभित्र हुने र बाँकी २० प्रतिशत मात्र क्रमशस् हुँदै जाने हुनाले यो अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अवधि भएकाले यसलाई सुनौला हजार दिन भनिएको हो ।

सुनौला हजार दिनको सुरुवात अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा पोषणको स्तरवृद्धिको अवधारणाबाट आएको हो । यसलाई अवसरको झ्याल पनि भनिन्छ । यो एक हजार दिन एउटा राम्रो अवसर भएकाले नेपालमा यसलाई सुनौला हजार दिनले सम्बोधन गरिएको हो । सुनौला हजार दिनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय १५ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो आयोजना प्रजनन उमेरका महिला र दुई वर्षमुनिका बच्चाको पोषण प्रतिफलमा सुधारका लागि हो । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले आत्मसात् गरेको सुनौला हजार दिन आयोजनालाई अझ व्यापक र विस्तार गर्न जरुरी छ । 

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा धनञ्जय पौड्यालले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor