काठमाडौँबाटै कर्णालीको जागिर, उपकुलपतिदेखि रजिष्ट्रार सबै सम्पर्क कार्यालयमा



Download our app to get more features

जुम्ला, ६ साउन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको मेडिकल कलेजका लागि जग्गा प्राप्तिको बहाना बनाएर उपकुलपति डा.राजेन्द्रराज वाग्ले असार दोस्रो साता काठमाडौँ गए । अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाईलाई साथमा लिएर उनी काठमाडौँतर्फ लागेको एक साता नबित्दै रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्ले पनि एकेडेमिक डिन प्राध्यापक डा.मोदनाथ मराठालाई लिएर जग्गा प्राप्तिको निहुँमा काठमाडौँतर्फ लागे । तर, प्रतिष्ठानलाई जग्गा प्राप्त भएन । प्रतिष्ठानको जग्गा प्राप्तिका लागि आएको ९७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो ।

विभिन्न बहानामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडौँ केन्द्रित भएपछि जुम्ला शिक्षण अस्पताल पदाधिकारीविहीन छ । प्रतिष्ठानको केन्द्रय कार्यालय कर्णालीमै भएकाले अधिकांश समय कर्णालीमै बस्नुपर्छ । तर, यहाँका पदाधिकारीले काठमाडौँस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेर कर्णालीको दुर्गम भत्ता असुल्ने गरेका छन् ।

कर्णालीमा बसेर जनतालाई सेवा दिन खटिएकाहरु काठमाडौँ बसेर तलब भत्ता बुझ्नेक्रम बढ्दै गएपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन् । कर्णालीको नाम लिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने नियत यहाँका पदाधिकारीको रहेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले जुम्लामै बसेर यहाँको अनूकुलताका आधारमा आग्रह गरेका छन् । उपकुलपति र रजिष्ट्रारमध्ये एक जना केन्द्रीय कार्यालयमैै बस्नुपर्ने प्रतिष्ठानकै कर्मचारीको माग छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको स्थापना कालदेखि पदाधिकारी कर्णालीमा बसेनन् । ‘कर्णालीको नाम बेचेर राजधानीमै घुमिरहे । स्थानीय एक कर्मचारीले भने,‘अधिकांश समय काठमाडौँ बस्ने र थोरै समय कर्णालीमा बस्ने यहाँका पदाधिकारीको पुरानै रोग हो ।’ ‘पहिलेका पदाधिकारीको टिम त बसेन नै अहिलेका पनि बस्ने सम्भावना देखिएन, कर्णालीमै सबेर कर्णालीकै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु टड्कारो आवश्यक्ता हो,’उनले थपे ।

प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्व बहादुर शाहीले प्रतिष्ठानको जगगा प्राप्तिका लागि पदाधिकारी टोली काठमाडौँ गएको बताए । जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नमिले पनि अहिले सिनेटको बैठक बसाल्ने विषयमा सल्लाह गर्न काठमाडौँ बसेको प्रतिक्रियाा पदाधिकारीहरुले दिँदै आएको शाहीको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले भने सिनेटको तयारीका लागि काठमाडौँ गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बित्तिकै सिनेट बैठकपछि निचोड निकालेर जुम्ला फर्किने उनले बताए । अस्पतालका निर्देशक भने जुम्ला फर्किसकेको उनले जानकारी पनि दिए ।

सुगममा बसेर दुर्गमको सेवा लिन पाइँदैन । पहिले सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ र प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय जुम्लामा गरी दुईवटा हाजिरी फाइल हुन्थे । प्रतिष्ठानकै कर्मचारीको दबाबले अहिले पदाधिकारीको हाजिरी जुम्लामा मात्रै हुने भनिएको छ । तर, काठमाडौँमै अर्को हाजिर फाइल खडा गरेको बारेमा प्रतिष्ठान प्रशासन बेखबर छ ।

उपकुलपति लगायतको पदाधीकारीको नियुक्ति भएको एक दुई महिनाभित्रै सबै काठमाडौँ केन्द्रित हुन थालेपछि यो कार्यकाल पनि काठमाडौँ घुम्दै बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता जुम्लाबासीको छ । कर्णालीका नाममा काठमाडौँमा मस्ती गरेर नबस्न कर्णालीबासीले आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानका पदाधीकारीले आफ्नो तलबको ९० प्रतिशत अहिले दुर्गम भत्ता बुझ्छन् । सामान्य कर्मचारीले तलबको ४५ प्रतिशत दुर्गम भत्ता पाउँछन् । कर्मचारीबीच दुर्गम भत्ता विभेदले पनि असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।

दुर्गम भत्तासहित पदाधिकारी टोलीले ‘नन प्राक्टिस’ भत्ता ९० प्रतिशत र प्रतिष्ठान भत्ता ५० प्रतिशत थप लिँदै आएका छन् । प्रतिष्ठान बाहेक मेडिकल तथा उपचार केन्द्रमा काम नगर्नेलाई नन प्राक्टिस भत्ता दिइने परिपाटी छ ।

आर्थिक कारोबार उपकुलपति, रजिष्ट्रार र लेखाअधिकृतको संयुक्त दस्तखतबिना नचल्ने भएकाले कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । बैंकमा हस्ताक्षर चल्नेहरु नभेट्दा प्रशासनिक जटिलता थपिएको लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर डाँगीले बताए । 

उनले भने, ‘अस्पतालमा अक्सिजन सकिँदैछ । रजिष्ट्रार र उपकुलपति नहुँदा रकम निकासा गर्न सकिएको छैन ।’ रजिष्ट्रार र उपकुलपति नहुँदा ल्याब र एक्सरे सेवालाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने योजना अलपत्र परेको छ । दैनिक बिरामीको चाप बढ्दो छ, जनशक्ति थपेर सेवा सञ्चालन गर्न नसक्दा बिरामी मर्कामा परेका छन् ।’

कार्यकारी परिषद्मा आवद्ध सबै पदाधिकारी काठमाडौँमै रहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । छनौट समितिका अध्यक्षसहित छ जना पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक १६ जना, मेडिकल अफिसर १६ जना लगायत प्रतिष्ठानमा १ सय १५ जना कर्मचारी छन् ।

अहिले जुम्ला अस्पतालले हाडजोर्नी, एनएसथेसिया, मेडिसिन, अर्थो, एमडिजीपि, गाइनो, बालरोग र जनरल सर्जन लगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानको सवारी साधन उपयोग नगर्ने पदाधीकारीले सवारी साधन र इन्धन वापत एकमुष्ट मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

 

(आजको नागरिक दैनिकमा डिबी बुढाले लेखेको समाचार)

Last modified on 2017-07-21 11:53:39

  1. स्नेहा कश्यप

    स्नेहा कश्यप हाम्रो डक्टरमा संवाददाता तथा डेस्क सम्पादकको रुपमा कार्यरत छिन् ।

    View Other Stories by Author >>

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts