काठमाडौ,२९ असार । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा महत्ववपूर्ण भूमिका रहेका कार्यक्रमको बजेटमा भारी कटौती गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाका निर्माणाधीन भवन पूरा गर्नेदेखि पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट महिलालाई बचाउनेजस्ता दर्जनभन्दा धेरै कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । उपचारात्मक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित कार्यक्रमले राज्यकोष रित्याउने काम गरिरहेका बेला रोगबाट बचाउन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमको बजेट कटौती हुनु विडम्बना भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्रराज डोटेलले यो वर्ष निर्वाचन आचारसंहिताका कारण स्वास्थ्यका कतिपय नयाँ कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्न नसकेको र पुराना कार्यक्रमको पनि बजेट कटौती भएको जानकारी गराए । 

वर्षौंदेखि अलपत्र परेका स्वास्थ्य संस्थाका भवनको निर्माण पूरा गर्न मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग नौ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, साढे चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटमा पूर्वयोजनाअनुसारका काम नहुने मन्त्रालयका कर्मचारीको ठहर छ । ‘योजनाअनुसार बजेट आएन’, मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जसले अघिल्लो वर्ष काम र्गयो उसलाई भुक्तानी दिन नसके नयाँ काम हुन सक्दैन । सरकारसँग पैसा भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्दा यस्तो भएको हो ।’
मन्त्रालयले स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवन र कर्मचारी बस्ने घर निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना बनाएको थियो । ती कर्मचारीका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण समयमै नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको छ । 

वर्षौं पुराना गाविस भवनमा स्वास्थ्य संस्था जसोतसो चल्दै आएका छन् । उपयुक्त कोठा अभावले प्रसूति सेवा प्रभावित भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजननसम्बन्धी सेवा लिनेहरू घट्दै गएका छन् । ठाउँ अभावका कारण औषधि दराजमै सीमित छन् । ‘कतिपय गाउँमा गोठजस्ता स्वास्थ्यचौकी छन् । सेवा लिन जानेलाई पनि नरमाइलो लाग्छ अनि बस्ने ठाउँ अभावमा सेवाप्रदायक पनि धेरै दिन टिक्दैनन् गाउँमा’, ती कर्मचारीले भने ।
मुलुकभर गरी एक हजार ५२ स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधीन छन् । जग हालिसकिएको तथा कतिपय टेन्डर गरिसके पनि रकम अभावमा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । ‘स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु खेर जानु हो भन्ने मानसिकता छ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले राष्ट्रकै विकास हुन्छ भन्नेमा कोही पनि सचेत छैनन् ।’
सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या बढ्न थालेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब रकम माग गरेको थियो । त्यसका लागि पाँच करोड मात्र विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटले पुरानै सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्नै कठिन हुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । गगन थापा मन्त्री भएका बेला सहरका हरेक वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना बनाइएको थियो ।
नसर्ने रोगको परीक्षण तथा परामर्शका लागि ‘पेन प्याकेज’ सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यले १७ करोड बजेट माग गरेकोमा सात करोड विनियोजन भएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट महिलालाई बचाउन ‘स्क्रिनिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड आवश्यक भए पनि ६० लाख मात्रै विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट सबैभन्दा बढी महिलाको ज्यान जाने गरेको छ ।
 

मन्त्रालयले बाथ मुटुरोगको परामर्श, जाँच तथा उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि आगामी आवमा १८ करोडजति बजेट माग गरेकामा ६ करोड उपलब्ध गराइएको छ । उक्त कार्यक्रम हाल बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियो भास्कुलर थेरासिक एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘कार्यक्रम चलिसकेका छन् तर एकाएक रकम कटौती भयो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गर्न हामीलाई ठूलो समस्या हुने भयो’, एक कर्मचारीले भने ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि पनि योजनाअनुसार बजेट नछुट्याएको पाइएको छ । मन्त्रालयले साढे दुई अर्ब माग गरेकोमा दुई अर्ब मात्रै रकम विनियोजन भएको छ । निजी अस्पतालबाट खरिद गरी भुक्तान गर्ने गरी दुर्गमका जनतालाई दिँदै आएको सेवामा पनि बजेट कटौती भएको छ । दुर्गममा आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाको संरचना र जनशक्ति कमजोर भएकाले सरकारले विभिन्न मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी सेवा दिँदै आएको थियो । –(आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट)
 

Hamro Doctor