बारा (मटिअर्वा), २८ असार । कलैया उपमहानगर १० मटिअर्वाकी २७ वर्षीया शिलादेवी महरा ५ सन्तानकी आमा हुन् । उनका २ वर्षमुनिका २ सन्तान छन् । घर छेउमै ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रमको ठूलो बोर्ड छ । गर्भावस्थादेखि जन्मेको दुई वर्षसम्मका बालबालिकालाई कसरी स्वस्थ राख्ने र गर्भवती समेतले यो अवस्थामा कसरी स्वस्थ रहने भन्ने चेतनामूलक शब्दले बोर्ड भरिभराउ छ । 

चेतनाका लागि बोर्डमा गर्भवती आमा र बच्चाको चित्र कोरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत त्यहाँ समूह पनि गठन छ । तर, शिलाका दुई बच्चा कुपोषणले थलिएका छन् । कुपोषणले दुवै बच्चाको ज्यान जोखिममा छ । ‘गरिबीले के गरुँ ? जसोतसो ज्याला गरी पेट पालेर बाँचेका छौं,’ शिलाले भनिन्, ‘पोषणयुक्त खाना नपाएर बच्चाहरूको ज्यानै जोखिममा छ ।’

माछामासु, सागपात र दूध त सपनाझैं भएको उनले सुनाइन् । समूहले एक पटक कुखुरा ल्याएर दिएको सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘कति बजेट आउँछ, केके हुन्छ, थाहा छैन ।’ शिला एउटा उदाहरण मात्र हुन् । उनीजस्ता जिल्लाका सयौं दलित तथा पिछडिएका परिवार पोषणयुक्त यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित देखिँदैनन् । यस वडामा झन्डै सय घर चमार जातिको बसोबास छ । प्रायस् सबैका समस्या शिलाकै जस्ता छन् ।

कुपोषणले समुदायका बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रायस् सबै सुस्त देखिन्छन् । विपन्न तथा पिछडिएका उनीहरू आलुको तरकारी र भातबाहेक अन्य पोषणयुक्त खाना भेटदैनन् । स्वस्थ रहने चेतना छैन । स्थानीय स्तरमा समूह बनाएर गर्भवती र बच्चाहरूका लागि सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तर यहाँका त्यस्ता पिछडिएका दलित समुदायमा कार्यक्रमबारे कमैलाई थाहा छ । ‘कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा लक्षित वर्गले फाइदा लिन सकेका छैनन्,’ एक सामाजिक परिचालकले भने, ‘खाउ कमाउ प्रवृत्तिले कार्यक्रम लक्ष्यविहीन भएको छ । अनुगमन र प्रभावकारी बनाउनेबारे कोही गम्भीर देखिएन ।’ जिल्लामा केही महिनाअघि आएका स्थानीय विकास अधिकारी भरतबहादुर ढुंगानाले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । 

के हो सुनौलो हजार दिन ? 

कुपोषण कम गर्ने उद्देश्यले गर्भवती र दुई वर्षमुनिका बच्चालाई लक्षित गरी विश्व बैंकको लगानीमा ३ वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू छ । गर्भावस्थाको ९ महिना अर्थात् २ सय ७० दिन र बच्चा जन्मेको २ वर्ष अर्थात् ७ सय ३० दिनसम्मको अवधिलाई ‘सुनौलो हजार दिन’ (आमा र बच्चाको गोल्डेन डे) भनिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविसमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय विकास अधिकारी, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य संघ र एनजीओ फेडेरेसनका प्रतिनिधि सम्मिलित खाद्य सुरक्षा समिति बनाएको छ ।

बजेटमा चलखेल

कार्यक्रम सञ्चालन भएको वर्षदेखि नै कर्मचारी र गठित समूहले बजेटबाट कमाउने चलखेल गरिरहे । साविक जिविस र गाविसमा फर्जी बिल पेस गरेर बजेटअन्तर्गतको भुक्तानी लिने खेल हुन थालेपछि विवाद बढेर कार्यक्रमको बजेट नै खर्च भएन । सुरुका वर्षमा २ करोड बजेट आए पनि त्यसको एक तिहाइ खर्चेन । त्यसपछि ६ करोड आए पनि उस्तै भयो । चालू वर्षमा १० करोड आए पनि २ करोडसमेत खर्च नभएको कार्यक्रममा आबद्ध जिविसका एक कर्मचारीले बताए । ‘अहिलेसम्म तीन वर्षमा १८ करोड बजेट आयो, ५ करोड खर्च भयो । तर लक्षित वर्गमा कुपोषण हटेन,’ उनले भने, ‘पैसा कमाउने खेलले कार्यक्रम नै फितलो भयो ।’ 

आवको अन्तिम महिना असारमा हतारहतार कार्यक्रम गरी फर्जी बिल पेस गर्ने विवादले कार्यक्रम प्रभावहीन भएको उनको भनाइ छ । लेखा शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार भ्याट बिलको सट्टा ५४ हजारसम्मको प्यान बिल पेस गरेको पाइएयो । ‘समूहले भुक्तानीका लागि पेस गरेका अधिकांश बिलमा मिति नै नभएको, समूहले चेकमार्फत काम भुक्तानी नगरी नगदै भुक्तानी गरेको पाइएको थियो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी विषयमा कार्यक्रमसित सम्बन्धित अधिकारी, अध्यक्ष र लेखाका कर्मचारीबीच खटपट भइरह्यो ।’ बजेट परिचालनदेखि कार्यक्रमको योजनासम्ममा पारदर्शिता नभएको खाद्य सुरक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका एनजीओ फेडरेसनका अध्यक्ष उत्तिमलाल चौरसियाले बताए ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा लक्ष्मी साहले लेखेको समाचार)
 

Hamro Doctor