काठमाडौँ, २० असार । सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन र नयाँ रोग विरुद्धको खोप थप्न नेपालका लागि चुनौती भएको बताइएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग बालस्वास्थ्य महाशाखाले गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा पछिल्लो समयको तथ्याङ्कले खोपको कभरेज घटाएको देखाएकाले अब त्यसलाई बढाउँदै नयाँ खोपको उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण भएको बताइएको हो । 

देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको भनिए पनि २०१६ मा गरिएको सर्भेमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क देखाएको थियो । अहिले पनि १०० जनामा १० जना बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मीले खोप पाउनबाट कुनै बालबालिका बञ्चित हुनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बताइन । 

नेपाललाई खोपमा आत्मनिर्भर बनाउन खोप कोषलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयतामा जाँदा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमलाई कसरी स्थानीय तहमा लाने भन्ने विषयमा चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले सबै जिल्लालाई खोप पूर्ण बनाउन खोप कोष आवश्यक भएकाले आत्मनिर्भर बन्नका लागि कोषमा पर्याप्त रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमा रोटा भाइरस, कलेरा र टाइफाइटको खोप भित्र्याउने महानिर्देशक पन्तले बताए । 

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपालका लागि बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा पु¥याई देशलाई खोपको अभावका कारण हुने मृत्युदर रोक्ने महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यक्रम रहँदै आएको छ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले २४ प्रकारका खोपलाई सूचीकृत गरे पनि नेपालमा ११ प्रकारका खोपमात्र उपलब्ध छ । 

खोप कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा रु दुई अर्ब खर्च हँुदै आएको छ । यसमा प्रत्येक बालबालिकालाई रु पाँच हजार खर्च हुन्छ । 

जसमध्ये नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन ९गाभी० ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोपमा आत्मनिर्भर बन्न ‘खोप कोष’को स्थापना गरेको हो । कोषमा अहिलेसम्म रु नौ करोड जम्मा भइसकेको छ । 

सोमबारबाट सुरु भएको कार्यशालामा देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, चिकित्सक, खोप सुपरभाइजर, सरोकारवाला निकायका व्यक्ति सहभागी रहेका थिए । 

कार्यशालामा खोपको गुणस्तरीयता कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिएपछि स्थानीय तहसम्म पुग्दासम्मको खोपको व्यवस्थापन, भण्डारण, सबै बालबालिकाको पहुँच, सङ्घीयतापछि स्थानीय निकायसँगको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । 

धेरै जिल्लामा २४सै घन्टा बिजुलीको सुविधा नहुँदा निश्चित तापक्रममा भण्डारण गरी राख्न चुनौतीपूर्ण भएकाले विभिन्न जिल्लाका खोप सुपरभाइजरले त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले हालसम्म २७ जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएका जिल्ला घोषित गरिसकेको छ । रासस 

Hamro Doctor