स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका खम्बाः सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका
नेपालमा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम विक्रम सवंत २०४५ र २०४६ सालमा सुरु भएको थियो ।
सुरुमा २७ जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रम विस्तारै ७५ ओटै जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको २०७३ र २०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ५१ हजार ४ सय १६ स्वयंसेविका कार्यरत छन् । जसमध्ये ४६ हजार ८८ गाविसस्तरमा कार्यरत छन् भने ५ हजार ३ सय २८ स्वयंसेविका नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।
गाविस स्तरमा कार्यरत स्वयंसेविकाहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालित हुन्छन् भने नगरपालिका स्तरमा कार्यरत स्वयंसेविका नगरपालिका कार्यालयबाट संचालित हुन्छन् । अहिले स्थानीय तहमा नगरपालिकाको संख्यामा वृद्धि हुनुको साथै गाविसको सट्टा गाउँपालिकाको अवधारणा आएको अवस्थामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालनमा भावी चुनौतिहरू अवश्य पनि छन् ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको छनोट समुदायमा गठन भएका आमासमूहले गर्ने गर्छन । स्वयंसेविका छनोट भएपछि उनीहरुले सुरुमा १८ दिनको आधारभूत तालिम पाउँछन् । तालिमपश्चात् उनीहरुलाई औषधिको बाकस, निर्देशिका, फ्लिप चार्ट , वडा रेजिस्टर, सूचना तथा संचारका सामग्री, झोला, साइन बोर्ड तथा परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ । साथै, उनीहरूलाई परिवार नियोजनका अस्थायी साधन जस्तै कण्डम तथा पिल्स , पुनर्जलीय झोल बनाउने प्याकेट , आइरन चक्की , तथा भिटामिन चक्की पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइन्छ ।
समुदायका निमोनिया भएका बालबालिकाको उपचार गर्ने तथा जटिल निमोनियाका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्ने काम समेत उनीहरूले गर्दछन् । उनीहरूले प्रत्येक महिना आफ्नो कामको विवरण स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई बुझाउने गर्दछन् । हालसम्म प्रकाशित विभिन्न खोज अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको योगदानले गर्दा मातृ (शिशु स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा वृद्धि, विभिन्न स्वास्थ्य सवाल सम्बन्धि जनचेतनामा अभिबृद्धि, मातृ(शिशु मृत्युदरमा गिरावट, तथा समुदायका स्वास्थ्य कार्यक्रममा महिलाको सहभागितामा वृद्धि भएको कुरालाई उल्लेख गरेका छन् ।
प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले गरेका कार्यहरू
समाजमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउने यी स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नेपाल सरकारले पोशाक भत्ता वर्षको ६ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दछ । साथै, हरेक गाविसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोषको व्यवस्था गरी कोषको खातामा प्रत्येकवर्ष ५० हजार समेत जम्मा गर्ने गरेको छ । साथै, सरकारले साठी बर्ष नाघेका र स्वेच्छाले छोड्न चाहने स्वयंसेविकालाई समुदायमा अभिनन्दनपत्र प्रदान गर्नुको साथै एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने समेत नीति लिएको छ । यसका साथै सन् २००४ देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिना डिसेम्बर ५ तारिखका दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ । साथै, कुनै बैठक या तालिममा सहभागी भए बापत दिनको ४ सय रुपैयाँ समेत प्रदान गरिन्छ । समयअनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्तामा क्रमिक ढंगले वृद्धि भइरहेको पाइन्छ ।
चुनौति तथा भावी रणनीति
यी सबै सबल पक्षहरूका साथै यस कार्यक्रम संचालन तथा नियमनमा विभिन्न चुनौतिहरू अवश्य पनि छन् । विभिन्न अनुसन्धानका प्रतिवेदन अनुसार धेरैजसो स्वयंसेविकाहरूको शैक्षिक योग्यताको स्तर अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको छ । साथै पहिले देखि नै प्राय स्वयंसेविकाहरूको उमेर ४० र केहीको त ५० तथा ६० बर्ष समेत नाघिसकेको र उनीहरूले अझैपनि नयाँलाई मौका दिन नचाहेको समेत देखिन्छ । समुदायका आमा समूहले उनीहरूको छनोट गर्ने हुँदा स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य निकायको यसमा हस्तक्षेप हुन सक्दैन । यसका साथै महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको लागि छुट्टाइएको प्रोत्साहन भत्ता न्यून भएको त त्यसको लागि विभिन्न समयमा स्वयंसेविकाहरूबाट आवाज आउने क्रम जारी छ । साथै, स्थानीय तहमा राजनीतिक खेलले गर्दापनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको दैनिक काममा समेत कठिनाई भएको कुरा समेत विभिन्न प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएका छन् । साथै समाजमा देखिएका नयाँ स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, नसर्ने रोगहरू आदिको क्षेत्रमा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको भूमिका के कस्तो हुने भन्नेमा समेत चुनौतीहरू छन् ।
तसर्थ सरकार र अन्य सरोकारवालाले यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन समयमै विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी समुदायका स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान गर्न दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि निम्नलिखित कार्यहरू गर्न सकिन्छ ।
- हाल सक्रिय रूपमा कार्यरत स्वयंसेविकाहरूको सर्वेक्षण गर्ने र सर्वेक्षणमा माथि उल्लिखित सवालहरूको अनुसन्धान गर्ने
- स्वयंसेविकाहरूको कार्य तथा समाजमा त्यसले पारेको प्रभावको वैज्ञानिक तवरले लेखा–जोखा गर्ने
- स्वयंसेविकाको सट्टा ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी को सम्भाव्यता सम्बन्धी अर्थशास्त्रीय मुल्यांकन गर्ने
- राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तनसँगै सोहीअनुसार स्वास्थ्य स्वयंसेकिा वा अन्य विकल्पको अवधारणा के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा बृहत् छलफल र अनुसन्धान गर्ने आदि ।
लेखक नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन्
हाम्रो डक्टर न्यूजका सम्पादक समेत रहेका भेटुवाल दशकभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।