ललितपुर, २९ जेठ । सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्दे्शिका नहुँदा काम गर्न कठिन भएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । निर्दे्शिकालाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले तत्काल स्वीकृत र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याए स्थानीय तहले सार्वजनिक शौचालयको पहुँचलाई विस्तार गर्न पाउने उनीहरूले बताएका हुन् ।

१८ औं राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताहका अवसरमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र वाटर एडको सहकार्यमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था गुथीले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन’ विषयक कार्यशालामा गुथीका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्यले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका नहुँदा आमजनताको पहुँच सार्वजनिक शौचालयमा नभएको बताए । उनले भने, ‘मस्यौदा तयार भएर थन्किएको निर्देशिका चाँडोभन्दा चाँडो स्वीकृत र पारित भई कार्यान्वयनमा आउनुर्पयो । जनप्रतिनिधिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मेवारी लिइसकेको अवस्थामा अब ढिलो नगरी निर्दे्शिका आए सार्वजनिक शौचालय आमजनताको पहुँचमा पुग्नेथियो ।’

यस वर्षको नारा ‘खुला दिसामुक्त गर्नु छ १०१७ भित्र, सक्षम र जिम्मेवार छ स्थानीय नेतृत्व’ तय गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले विगतमा कर्मचारीले जे गरे क्षमताले भ्याएसम्म गरेको भन्दै अब जनप्रतिनिधिले त्यसलाई अझ गहनतम ढंगले लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज पनि हुन्छ, सञ्जाल बनाएर काम गरे हामी कर्मचारी साथमा छौं ।’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले कर्मचारीको साथ समयमै र सहज ढंगले पाए काम गर्न तयार रहेको बताए । टोखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्ञानीमाया डंगोलले नगरक्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नभएको जानकारी दिँदै थपे, ‘टोखालाई गत वर्ष खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सार्वजनिक शौचालय कम छन्, भएकामा पनि पानी अभाव छ ।’

शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर सुमन श्रेष्ठले भूकम्पले बिजोग बनाएको साँखुमा घर पुनर्निर्माण हुन कठिन भएको भन्दै शौचालय दोस्रो आवश्यकता बन्ने बताए । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले पूर्वाधार विकासभन्दा अघि खानेपानी र शौचालयजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने बताए । भक्तपुरकी उपप्रमुख रजनी जोशीलले भने, ‘अपांगता, ज्येष्ठनागरिक र पर्यटकीयमैत्री शौचालय बनाउने योजना छ ।’

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले पहुँचयुक्त शौचालय आमनागरिकका लागि भएकाले राज्यले सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हरि तिमिल्सिनाले मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत र नियामक निकाय जिम्मेवार बनेर लाग्नुपर्ने बताए ।

(आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट)

Hamro Doctor