काठमाडौ, २७ जेठ । कडा रोग देखिएका विपन्न बिरामीलाई एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने सरकारी कार्यक्रमले सेवाभन्दा बढी सास्ती दिएको छ ।

निःशुल्क सेवा पाउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिला सर्तहरूले बिरामीलाई निरासासँगै पीडा थप्ने गरेको छ । साथै, एक लाखको सेवा निःशुल्क पाउन थप ऋणको भारसमेत बिरामीमाथि परेको छ ।उपचार निकै महँगो मानिएका र निको हुने सम्भावना कम रहेका कडा रोग (क्यान्सर, मुटुरोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जिुरी, हेड इन्जिुरी र सिकलसेल एनिमिया) को उपचार क्रममा सरकारले एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गरेको छ । यस्तै, सरकारले विपन्नका लागि आजीवन डायलासिस सेवा निःशुल्क गरेको छ भने मिर्गौला प्रत्यारोपणमा साढे चार लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।तर, उक्त सेवा पाउन गाविसदेखि अस्पतालसम्म कागजपत्र बटुल्दा बटुल्दै बिरामीका आफन्त हैरान हुने गरेका छन् । आफन्त नभएका बिरामी उक्त सेवाको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैनन् । कतिपयले विपन्नको ’कार्ड’ बनाउनै धेरै समय लाग्ने भएपछि आफैँ घरजग्गा बेचेर वा ऋण लिई उपचार गर्ने गरेका छन् ।

रोग पहिचानमै वर्षौं

मुलुकका अधिकांश विकट ठाउँका नागरिक थला नपरी जिल्ला अस्पताल पुग्दैनन् । सामान्य रोग पहिचान र उपचारमा सीमित जिल्ला अस्पतालले आर्थिक विषमताबाट गुज्रिएका उनीहरूलाई सुगम मानिएका सहर (विराटनगर, वीरगन्ज, धनगढी, नेपालगन्ज, चितवन, पोखरा र काठमाडौं) मा पठाउँछन् । तर, अधिकांशले राम्रो उपचार हुने भन्दै काठमाडौंको यात्रा तय गर्छन् ।

सुरुमा डाक्टरले उनीहरूलाई औषधि दिएर पठाउँछन्, जुन उपचारको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । बिरामीको ओहोरदोहोर, खाना र बसाइमा भएको पैसा रित्तिसकेको हुन्छ । फेरि काठमाडौं आउने आँट गर्दैनन् जिल्ला तथा क्षेत्रका अस्पताल धाउँछन् ।

समस्या झन् जटिल बन्छ । केहीसीप नलागेर काठमाडौं फर्किने बिरामीलाई प्रयोगशाला जाँचमा समेल गराइन्छ । रिपोर्ट आउन कम्तीमा नौ दिन लाग्छ । क्यान्सर पुष्टिको रिपोर्टका लागि थप दिन कुर्नुपर्छ । कडा रोग लागेको थाहा पाउनासाथ निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी पनि सरकारी अस्पताल पुग्छन् ।

प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै थला

अस्पताल भर्ना भएपछि मात्रै अधिकांश बिरामीले सरकारबाट एक लाखको छुट पाउनेबारे थाहा पाउँछन् । त्यो पनि चिकित्सक वा कर्मचारीले भनिदिए मात्रै । उपचारमा सहयोग पनि नमिल्ने र पैसा पनि जुटाउन नसक्ने क्षमता भएका कतिपय बिरामी त उपचार गर्दागर्दै अस्पतालबाटै भागेका छन् ।उपचारमा छुट पाउन बिरामीले कम्तीमा पाँच निकाय धाउनुपर्छ । त्यसका लागि एकदेखि तीन सातासम्म पनि लाग्न सक्छ । असहाय र आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न नसक्नेले त महिनौं धाइरहनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले अस्पतालबाट रोग पुष्टि भएको कागज बनाउनुपर्छ । त्यो बन्न बिरामीको स्वभाव र क्षमता हेरी एक दिनदेखि एक सातासम्म लाग्छ । उक्त कागज लगेर आफ्नो जिल्लाको गाविस वा नगरपालिकामा आर्थिक सहयोग सिफारिस पत्र बनाउन पेस गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग सिफारिसपत्रका लागि कम्तीमा दुई दिन लाग्छ । गाविस वा नगरपालिकाले दिएको सिफारिसपत्र र उपचार सहयोग पाऊँ भनी जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यालयमा निवेदन बुझाउनुपर्छ ।

कार्यालयमा दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता निवेदन जम्मा भएपछि विपन्नलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न बनेको जिल्लास्तरीय ’सिफारिस समिति’ को बैठक बस्छ । नियमअनुसार जिविस सभापति वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला÷अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक, उक्त समितिका महिला सदस्य, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखमध्ये एक जना मात्र अनुपस्थित भएमा बैठकले निर्णय गर्न मिल्दैन । कहिलेकाहीँ हप्तौं उक्त समितिको बैठक बस्दैन ।
उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा बिरामीले चाहेको र खाली भएको सरकारद्वारा सूचीकृत अस्पतालमा बिरामीको उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । दर्जनभन्दा बढी कागजात बुझाएपछि मात्र सम्बन्धित अस्पतालले उपचारमा छुट गर्छ । आफूले नसके उपचारबापतको रकम कटाउँदै कार्डमा बाँकी रहेको रकम पत्रमा खुलाएर अन्त रेफर गर्छ । अर्को अस्पतालमा बाँकी पैसाको उपचारको छुटका लागि पुनः स्वीकृत लिन बिरामीले स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा, विपन्न नागरिक औषधिउपचार कोष सचिवालय धाउनुपर्छ ।

विपन्न कार्डले महँगो औषधि छुट पाइन्न

वीरलगायत सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुँदा सय रुपैयाँ पनि साथमा नहुने बिरामी भेटिएका छन् । तर, क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग गरिने अत्यन्तै महँगा औषधि बिरामी आफैँले किन्नुपर्छ । महिनौं लगाएर विपन्नको कार्ड बनाएकी क्यान्सरपीडित डोटी रायोलकी मनमाया विकले महँगो औषधि आफैँ किन्नुपरेको सुनाउनुभयो । ’छुट पाइन्छ भनेर आफन्तलाई विपन्नको कार्ड बनाउन पठाएँ तर यो कार्डले महँगो औषधि पाइएन । एकपटक किमो लगाउँदा ५०÷८० हजार तिर्नुपर्छ । यसरी कति दिन बाँचिएला र’, मनमाया भन्छिन् ।आमाको क्यान्सर उपचार गर्दागर्दै आफैँ बिरामी परेका नवलपरासीका लोकप्रसाद सापकोटा उपचारमा छुट पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको बताउछन् ।  तर, संशोधित विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्दे्शिकाअनुसार तोकिएको रकमसम्मको परिधिमा रही उपचार क्रममा आवश्यक औषधिसमेत बिरामीका लागि अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

कुरा मात्रै हुन्छ, निर्णय हुन्न

आर्थिक रूपले विपन्न बिरामीले सरकारी सहायता पाउन अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपरेको र उनीहरूलाई सास्ती भएको विषयमा मन्त्रालयदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा चर्चा नचलेको होइन । तर, के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै वैज्ञानिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् स्वास्थ्य अधिकारीहरू । ’यो सेवाले बिरामीलाई धेरै दुःख भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं । प्रक्रिया छोटो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर निर्णय हुँदैन,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको विपन्न नागरिक औषधिउपचार कोष सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

(आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट)

Hamro Doctor