काठमाडौँ, २७ जेठ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्व अदालतको आदेश र मन्त्रीस्तरीय निर्णय अवज्ञा गर्दै चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) को शुल्क निर्धारण गर्न चासो नदिदा भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । 

महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसमा नियमित पढाइ सुरु भए पनि सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विद्यार्थी सिफारिससमेत हुन सकेको छैन । शुल्क निर्धारण नहँदा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले योग्यताक्रमको आधारमा ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर कलेजमा विद्यार्थी पठाउन नसकेको हो । नीजि मेडिकल कलेजले आफूखुसी शुल्क लिएर योग्यताक्रम भंग गर्दै भर्ना लिइसकेका छन् । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले तोकिएको सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको पत्र र त्रिविलाई तिर्नुपर्ने शुल्क बैंक दाखिला गरेको भौचर आईओएमलाई पठाइसकेको छ । संस्थानका डिन डा. जगदीश अग्रवालले कलेजले आफूखुसी गरेको भर्नालाई मान्यता नदिने बताए । 

मेडिकल कलेजले आफूखसी शुल्क लिएर जबरजस्ती भर्ना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क निर्धारण नगरेसम्म विद्यार्थी भर्ना नगर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी परिषद्ले शुल्क निर्धारण, संस्थानबाट उपर्युक्त तरिका अपनाई प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थी काउन्सिलिङ गर्नु अगावै निजी मेडिकल कलेजलाई भर्ना गर्न छुट दिएमा अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने हुँदा विद्यार्थीको हितका लागि चैत १७ मा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र संस्थानको सूचनाविपरीत हुने गरी भर्नासम्बन्धी योग्यता खलबलिने गरी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।’
 

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापेको समाचार)

Hamro Doctor