काठमाडौं, ५ जेठ । बजारमा पाइने औषधिमा उपभोक्ताले २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो तिर्नुपरेको खुलासा भएको छ । उद्योग, उत्पादक, वितरकसँग विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा उपभोक्ताले औषधिको वास्तविक मूल्यभन्दा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको पाइएको हो । केही औषधिमा भने पाँच हजार प्रतिशतसम्म बढी रकम असुल गरेको पनि भेटिएको छ । 

बजार मूल्यबारे स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग, आयातकर्ता, उत्पादक र विदेशस्थित औषधि खरिद गर्ने सरकारी निकायसँग विभिन्न माध्यममार्फत मूल्य सूची लिएर मन्त्रालयले अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेको हो । उक्त अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि व्यवस्थापन हेर्ने निकायले भारतका विभिन्न प्रान्तमा गई उद्योग, आयातकर्ता र त्यहाँको सरकारसँग लिएको हो । ‘नेपालमै औषधिको कारोबार गरिरहेका आयातकर्ताहरूसँग मन्त्रालयको टोलीले अनौपचारिक रूपमा लिइएको सूचना पनि यो अध्ययनमा समावेश छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने, ‘भन्सारबाट पनि मूल्य पत्ता लगाउने प्रयास गरियो । तर नआएपछि अनौपचारिक र सम्बन्धित उद्योगबाट सूचना लिएर अध्ययन पूरा गरिएको हो ।’ अध्ययनअनुसार न्यूनतम एक सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई ४ सयदेखि २२ सय रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरिएको छ ।

अध्ययनको निष्कर्षपछि औषधिको मूल्य घटाउने उपाय खोजी सुरु गरिएको छ । ‘स्वास्थ्य उपचारमा भइरहेको सबैभन्दा ठूलो खर्च औषधिमा जान्छ । औषधि सस्तो हुनासाथ एउटा नागरिकको खर्च निकै कम हुन्छ । औषधि कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर लामो समयको छलफल र अध्ययन र्गयौं,’ उनले भने, ‘सरकारी नीतिअनुसार अस्पतालमा स्थापित फार्मेसी पसलमा उत्पादकबाट सीधै औषधि खरिद गर्नु सकियो भने त्यही गुणस्तरमा अहिलेको भन्दा निकै सस्तोमा पाइने निष्कर्ष निकाल्यौं ।’ निष्कर्षपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा औषधिको मूल्यसहित उपभोक्तामा परेको भारको विवरण पेस भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ । यो समितिमा अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारी रहनेछन् । ‘यो समितिले गरेको अध्ययन र त्यसको निष्कर्षका आधारमा सरकारले औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘श्रीलंका, भारतलगायत अरू देशले पनि सोझै औषधि खरिद गर्ने गरेका छन् ।’

खरिद गर्दा कुन निकायले गर्ने ? कोसँग खरिद गर्ने ? भन्ने विषयमा उक्त अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण खरिद प्रक्रिया हचुवाका भरमा तत्कालै गरिहाल्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ थापाले भने, ‘त्यसका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन भएको हो ।’ 

यसबारे सरकारको सम्बन्धित नियम कानुनभित्र रहेर प्रतिस्पर्धाको वा अन्य विकल्पबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको हो । ‘कुन देशसँग किन्ने ?, कसरी किन्ने भन्ने विषयमा निश्चित कार्य्विधि पनि बन्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गराइयो भने हामीले निकालेको दर (टेबलको सूची) भन्दा कममा मूल्यमा औषधि खरिद गर्नु सकिन्छ,’ उनले भने । उक्त आधारमा हाल बजारभन्दा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशत कम मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । 

सरकारले सोझै खरिद गर्दा उत्पादकपछिका बिचौलिया (आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरलाई कमिसन र अन्य प्रशासनिक) लगायत शुल्कको भार उपभोक्तालाई नपर्ने मन्त्री थापाले बताए । ‘किनभने हामीले गरेको अध्ययनअनुसार उद्योगैपिच्छे फरक–फरक मूल्य छ । भारत, स्विट्जरल्यान्डका उद्योगहरूमा समेत अध्ययन गरेका हौं । यो आधारमा हामीले बजारमा पाएभन्दा अत्यन्तै सस्तोमा पाउने सम्भावना देखियो,’ उनले भने, ‘उत्पादकसँग लिएको मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपरेको मूल्यको ग्यापलाई नाघ्न सक्ने उपाय खोजी गरेका हौं ।’

आयातित औषधिको मूल्यबारे बढी अध्ययन गरिसके पनि नेपाली औषधिको मूल्यमा कम गर्नु सकिने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । ‘नेपाली औषधिहरूमा पनि उपहार राख्ने, स्किमहरू दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले यहाँ निकै महँगो मूल्य निर्धारण गरिएको अनुमान गर्नु सकिन्छ ।’

स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहनको प्रस्ताव

समग्र औषधिको मूल्यमा नियमन गर्नु खोजेको सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई छुट सुविधा दिई प्रोत्साहनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवद्र्घन र विकासका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित सुझाव समितिले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरकारले खरिद गर्ने औषधि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र राज्यका अन्य सेवा सुविधामा प्रोत्साहन दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । 

अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा रहेका वा नेपाल सरकारले खरिद गर्ने निस्शुल्क औषधिहरू सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादकसँग मूल्य सम्झौता गरी वार्षिक रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव समितिले दिएको छ । ‘यस्ता औषधिहरू भरसक नेपाली औषधि उत्पादकहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘औषधि उत्पादनलाई बढावा दिन बंैकहरूमा प्रविधि कोषको व्यवस्था गरी सरल कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।’ छुट, सहुलियत वा सुविधा भने उत्पादकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी, राजस्व, सहज आपूर्तिलगायतका आधारमा दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । स्वदेशी कुनै औषधि उद्योगले उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने भएमा कच्चा पदार्थमा छुट दिई आय कर तथा अन्य कम्पनी करमा छुट दिने नीति लिनुपर्ने सुझाव छ । ‘औषधि उद्योगका लागि निश्चित ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी पानी, बिजुली, ढुवानीको पूर्वाधार उपलब्ध र उद्योग स्थापना भई सञ्चालन भएमा १० वर्षसम्म निश्चित कर छुटको व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘उद्योग, वाणिज्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामूहिक जवाफदेहिता रहने गरी औषधि उद्योगको प्रवद्र्घनका लागि विज्ञसहितको एक स्थायी समितिको व्यवस्था गर्ने ।’ 

समितिले औषधि क्षेत्रको आर्थिक, प्राविधिक एवं विकासको अध्ययन र मूल्यांकन गरी तुलनात्मक लाभका औषधि वा बनावट पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव छ । ‘निश्चित दीर्घ रोगमा प्रयोग हुने औषधि उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई थप छुटको व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपालमा बिक्रीवितरण हुने औषधिका लागि नेपाली लेबलको अनिवार्य व्यवस्थाको दायरा बर्से्नि फराकिलो बनाउँदै लागू गर्दै जाने । नेपालमै माग पूरा हुने गरी उत्पादन हुन सक्ने औषधिको हकमा त्यो अवस्था तुरुन्त लागू गर्ने ।’

नेपालमा नै औषधि उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई छुटसहित प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । यो सुझाव क्रमश ः लागू गर्दै लैजाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल नेपालमा ४९ वटा आधुनिक मानव औषधि उद्योग, ८ वटा पशुपन्छी औषधि उद्योग र ७३ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । आयाततर्फ २ सय ९४ आधुनिक मानवका औषधि, १३ वटा पशुपन्छी औषधि र ३४ वटा आयुर्वेेदिक औषधि उद्योग दर्ता रहेको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष स्वदेशी औषधि उद्योगको बजार हिस्सा ४६ प्रतिशत, भारतीय ५२ प्रतिशत र अन्य मुलुकको २ प्रतिशत छ । 

नेपाल औषधि उत्पादक संघ र भन्सारको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाली औषधि उद्योगले १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिक्रीवितरण गरेको देखिन्छ । १९ अर्ब ४५ करोड बराबरका औषधिहरू अन्य मुलुकहरूबाट आयात भएको थियो । औषधि उद्योगले ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ र २ अर्ब २१ अर्ब बराबरको प्याकिङ सामग्रीहरू आयात गरेको तथ्यांक नेपाल औषधि उत्पादक संघको छ । यो रकममा करिब ५० प्रतिशत मूल्य थप (भ्यालु एड) भएको छ । यो कारोबारबाट गत आर्थिक वर्षमा करिब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको आय कर तिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

निजी क्षेत्रबाट स्वागत

औषधि बजारमा सरकारी हस्तक्षेप र नियमनमा आयातकर्ताहरूले विरोध गरेपनि यहाँका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले भने स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल औषधि उत्पादक संघ र नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रकृतिको सरकारी नीतिको स्वागत गरेका हुन् । 
औषधि आयातकर्ताले भने औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना बस्दै सरकारको तयारीप्रति विरोध जनाएका छन् । आयातकर्ताहरूले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि लिएर औषधिको आयात ठप्प पार्नेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । आयात ठप्प पार्ने आयातकर्ताको चेतावनीलाई निजी क्षेत्रका संस्थाले विरोध जनाएका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आयातकर्ताले विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए । 

हेरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाटामा

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor