संक्रमणका नाममा दशकभर अधकल्चो अवस्थामा रहेको हाम्रो देश र समाज अब यही अवस्थामा रहन सक्दैन र अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा कसैलाई द्विविधा छैन । तर अघि बढ्ने बाटो के हो त ? नारा लगाउन र वाचा गर्न सजिलो छ तर आम मानिसको जीवनयापन वास्तवमै सहज र कम कष्टपूर्ण बनाउने काम गाह्रो छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने चाहिं त्यो काम गर्न सकिन्छ र गरिनुपर्छ । खालि त्यसका लागि जनप्रतिनिधिदेखि आम नागरिकसम्म सबैले आआफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।

समाजको भविष्य उज्ज्वल र मानिसको जीवन सहज कसरी हुन्छ ? त्यसका अनेक आयाम छन् तर आधारभूत रूपमा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच नहुन्जेल समाजको प्रगति हुन सक्दैन, भयो भने पनि त्यो क्षणिक र सतही हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि धेरै डाक्टर उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, पुग्दो संख्यामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति बनाएर त्यसलाई देशका सबै कुनाकाप्चामा यथेष्ट सुविधासहित परिचालन गरिनुपर्छ । त्यस्तो जनशक्तिमा विशेषज्ञ डाक्टरदेखि नर्सिङ र पब्लिक हेल्थ जनशक्ति, ल्याब प्राविधिक, रेडियोलोजी प्राविधिक, स्वास्थ्य सहायक, अहेब र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासम्म पर्छन् । ती सबैको परिचालनमा ध्यान दिँदा गुणस्तरबारे ध्यान दिइएन भने स्वास्थ्य सेवाले मानिसको ज्यान बचाउनको सट्टा उल्टै जोखिममा पार्छ । 

त्यसैले आउँदा धेरै पुस्ताको स्वास्थ्य बचाउनका लागि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार अपरिहार्य छ । यसमा गर्न पर्ने सुधार नगरेर जसोतसो बिरामी नदेखी वा उपयुक्त तालिम नलिई डिग्री लिएको जनशक्ति पठाएर मात्र नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन खोज्नु बिनाजराको रुख ठड्याउन खोज्नुजस्तै हो, जुन दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले तत्कालको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा हामीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषय उठाएका हौं । लामो समयको संघर्ष र अनेक व्यवधानपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा छ । उक्त ऐनको विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा परिमार्जन गर्दै त्यसलाई जनता र विद्यार्थीमुखी बनाएर मात्र संसद्मा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर हामीले यथाशक्य प्रयास गर्दागर्दै त्यसो हुन सकेन र माथेमा प्रतिवेदनका अनेक महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू छुटाएर विधेयक पेस गरियो । त्यसपछि हामीले लगातार विपन्नलगायत सबै विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवा लिने नागरिकको हित हुने गरी मात्र त्यो ऐन आउनुपर्छ भनेर लगातार आवाज उठाउँदै आएका छौं । 

तर विडम्बना, हाल छलफलमा रहेको भनिएको विधेयकको संस्करण हेर्दा त पहिले छुटेका माथेमा प्रतिवेदनका बुँदाबाहेक पनि धेरै कुरा तोडमोड गरेर सीमित व्यवसायीहरूको हित हुने गरी बुँदा–बुँदामा परिवर्तन गरिएको छ । सांसदज्यूहरूलाई के बोध हुनुपर्ने हो भने तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यभन्दा अगाडि केही माफियाको स्वार्थ राख्ने हो भने त ऐन आएपछि अहिलेको भन्दा फरक स्थिति आउन सक्दैन । हामीलगायत हजारौं नागरिकको लामो समयदेखिको संघर्ष, जसका बलमा उक्त ऐन आजको अवस्थामा छ, त्यो केही मानिसको स्वार्थका लागि थिएन । त्यसैले ऐनको मूल मर्म नै मार्ने गरी त्यसमा पारिएका बुँदामा निम्नअनुसार सुधार गरेर मात्रै ऐन पारित हुनुपर्छ ।

एक, मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण ‘शिक्षण संस्थाको समेत संलग्नतामा’ आयोगले गर्ने भनिएको छ । त्यसो भन्नुपछाडि निजी मेडिकल कलेजहरूले अहिले शुल्कमा गरिरहेको ब्रह्मलुटलाई वैधता दिने आशय रहेको बुझिन्छ । अहिले राज्यले तोकेकोभन्दा दोब्बरसम्म शुल्क लिएर मेडिकल कलेजहरूले कमजोर विद्यार्थीलाई भर्ना त लिएका छन् तर आफूहरू अवैध धन्दामा लागेको भन्ने कुरा मेडिकल कलेज, विद्यार्थी र अभिभावक गरी तीनै पक्षलाई बोध छ । कुनै पनि बेला निष्पक्ष छानबिन वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था आयो भने त्यस खालको अरबौं रुपैयाँको चलखेल र अपराध लुक्न सक्दैन । साथै अयोग्य विद्यार्थीहरूको भीड जम्मा गरेपछि तिनलाई चिट चोराएर वा विश्वविद्यालयसित मिलेमतो गरेर, कसरी उत्तीर्ण गराउने हो भन्ने मेडिकल कलेजहरूको टाउको दुखाइ त अलग्गै छ । शिक्षा दिने नभई सर्टि्फिकेट बेच्ने गोरखधन्दामा लागेका निजी मेडिकलहरूले त्यस्तो धन्दा गरेको स्वीकार नगरे पनि खासगरी यो वर्ष विद्यार्थी भर्नाको बेला मिडियाले गरेको ‘कभरेज’का कारण आम मानिससामु उनीहरूको नियत र व्यवहार छर्लङ्ग छ । उनीहरूका प्रतिनिधिले यसअगावै सरकारले बनाएको एउटा कथित समितिमा बसेर तोकेको अचाक्ली महँगो शुल्क हाम्रो कडा विरोधका कारण लागू हुन नसकेपछि अहिले सांसदहरूलाई प्रभावित गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने काम आफैं गर्ने र त्यो परिपाटीलाई निर्लज्ज रूपमा ऐनमा समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ । झगडिया नै न्यायाधीश बन्ने त्यो अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । 

दुई, हाल उक्त विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक तहका लागि मनसाय पत्र नदिने भनिएको छ । तर माथेमा प्रतिवेदनमा त्यसबाहेक मनसायपत्र पाइसकेका प्रस्तावित कलेजहरूलाई समेत कुनै रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तर सम्बन्धन नदिने भनिएको थियो । त्यसैले उक्त बुँदामा बिनासर्त अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा कुनै नयाँ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नखोल्ने, मनसायपत्र नदिने र भएका मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा तीन वर्षसम्म (मेडिकलतर्फ ३०० बेडको, डेन्टल र नर्सिङतर्फ १०० बेडको) आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेमा ‘तीन वर्ष’ भन्ने शब्द हटाएर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ । साथै एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान पूरै हटाइएको छ । साथै पहिले चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिन प्रयोग गरिएको विस्तारित कार्यक्रमको प्रावधान खारेज गर्दै मेडिकल कलेजहरू विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धनप्राप्त मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै हाल कायम सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १ः६ बाट बढाएर १ः(१ बनाउने नीतिसमेत ऐनमा समावेश हुनुपर्छ । 

तीन, आयोगको संरचनामा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष राखेर शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सहअध्यक्ष राखिएको छ । यो प्रावधान माथेमा प्रतिवेदनमा थिएन । प्रधानमन्त्री आलंकारिक अध्यक्षको भूमिकामा रहने र विज्ञ कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने परिकल्पना गरिएको आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहि नै रहने अवस्थामा थप दुईजना मन्त्रीलाई समेत राख्नु आवश्यक देखिँदैन । त्यसो गर्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । साथै आयोगमा सदस्यहरू मनोनीत गर्दा उपाध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षले गर्नुपर्नेमा अध्यक्षले गर्ने मात्र भनिएको छ । त्यसो गर्दा दलीय भागबन्डा र हस्तक्षेप हुन सक्ने हुँदा उपाध्यक्षले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

चार, योग्य विद्यार्थीहरूले मात्र मेडिकल शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्न माथेमा प्रतिवेदनबमोजिम साझा प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तो परीक्षा हाल प्रवेश परीक्षा लिने विश्वविद्यालय र सरकारी प्रतिष्ठानहरूसँगको समन्वयमा आयोगले अबको शैक्षिक सत्रदेखि लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरू पनि त्यसमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

पाँच, हाल कायम सशुल्क र छात्रवृत्तिका सिटहरूको अनुपात आपत्तिजनक छ, जहाँ करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने एकाध प्रतिशत जनसंख्यका लागि २ हजार हाराहारी सिट उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशत विद्यार्थीका लागि ४ सय हाराहारी सिट मात्रै । समाजवादी र साम्यवादी पार्टीहरू मात्र रहेको समाजवादोन्मुख देशका लागि यो लाजमर्दो कुरा हो । त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्य निस्शुल्क बनाउने घोषणापत्र लिएर चुनावमा गइरहेका दलहरूका लागि त यो झनै लाजमर्दो कुरा हो । त्यो अवस्था उल्ट्याउन अब सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुतताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ । साथै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूले समेत चर्को शुल्क असुल्दा विद्यार्थीलाई उति नै मर्का पर्ने भएकाले सबै सरकारी शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार राज्यले बेहोरेर तिनले दिने मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवै निस्शुल्क बनाइनुपर्छ । वर्षौं पहिले स्थापना भएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थामा शीघ्र विद्यार्थी भर्ना लिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । तर यी काम गर्न समय लाग्ने हुँदा तत्काल छात्रवृत्तिको संख्या बढाउन निजी मेडिकल कलेजहरूले हाल उपलब्ध गराइरहेका छात्रवृत्तिका सिट बढाएर ४० प्रतिशत र्पुयाउन आवश्यक छ । त्यसो गर्दा अहिलेभन्दा दोब्बर विद्यार्थीले निस्शुल्क पढ्न पाउने मात्र हैन, निजी मेडिकल कलेजहरूले समेत योग्य विद्यार्थी पाएर तिनको नतिजामा व्यापक सुधार हुन आउँछ । 

छ, मेडिकल शिक्षामा हाल व्याप्त समस्याहरूमध्ये अधिकांश यो क्षेत्रमा भएको चर्को व्यापारीकरणको नतिजा भएकाले देशमा समग्र मेडिकल शिक्षाको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक छ । मेडिकल कलेजहरू नाफामूलक उद्योगका रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने हालको व्यवस्था खारेज गरेर तिनलाई सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक, ऐनपछि नियमावली बनाउँदा माथेमा प्रतिवेदनको प्रतिकूल नजाने गरी बुँदाहरू राखिनुपर्छ । 

अन्तमा, संसद र मन्त्रिपरिषद् भनेका त्यहाँ पुगेर आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत वा दलगत स्वार्थपूर्ति गर्ने अखडा हैनन् भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ । राज्य सञ्चालनको आधार कसैको निहित स्वार्थ बन्नु हुँदैन । त्यसका लागि नेताहरूले अवैध माध्यमबाट अकुत धन जम्मा पारेर आउँदो चुनावको खर्च जुटाउने जिम्मा लगाएर गुटगत भागबन्डामा मन्त्री पठाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । देशको उच्च शिक्षा चर्को राजनीतीकरणका कारण धराशायी भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यले विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सिफारिस गर्ने समिति र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा विगतमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्ने न्यायिक आयोग दुई साताभित्र बनाउने भन्ने सहमति सरकारले हामीसित गरेकोमा अहिले पाँच महिना कट्दा पनि शिक्षामन्त्रीले त्यसमा अवरोध गरिरहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्तिले यसरी बेइमानी गर्नु भनेको सरकारले नै बेइमानी गर्नु हो र त्यो हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो । 

त्यसैले अब हाम्रो प्रयास माथि उल्लिखित सुधारसहित अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न दबाब दिनु र विगतमा भएका सम्झौता र निर्णयप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाएर विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिस समिति र छानबिन आयोग तत्काल बनाउन लगाउनुमा केन्द्रित हुनेछ । सुधारका काममा कतैबाट पनि भाँजो हालियो वा थप ढिलासुस्ती भयो भने हामीलाई त्यो स्वीकार्य हुनेछैन ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)

Hamro Doctor