काठमाडौँ, २५ चैत । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा प्रत्येक वर्ष अप्रिल ७ (चैत २५गते) लाई विश्व स्वास्थ्य दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौं । 

यस वर्ष पनि ’डिप्रेसनका बारेमा कुरा गरौं’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । गत वर्ष ’मधुमेहलाई कम गरौं’ भन्ने नारा थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको र सर्वमान्य परिभाषाअनुसार ’असल स्वास्थ्यको अर्थ रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनमात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थताको स्थिति पैदा हुनु हो ।’ तर हाल विश्वव्यापारीकरण, उदारवाद, नवउदारवाद, अस्वस्थ राजनीतीकरण र आर्थिकीकरणले स्वास्थ्यलाई अति नाफामूलक व्यापारमा परिणत गरी असल स्वास्थ्यको अर्थ रोग लागेमा उपचार गरी रोगबाट बिसेक हुनुमा मात्र सीमित गरिएको छ ।

शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वस्थ्यताको अवस्थालाई ध्यान दिइएको छैन । जसले गर्दा समाज, व्यक्ति र परिवार आआफ्नै निजी स्वार्थ र प्रगतिमा सीमित भइरहेका छन् । साथै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई सामाजिक सेवा र व्यापारको सट्टा अति नाफामा आधारित व्यापारीकरण गरिएको छ ।

जबकि असल स्वास्थ्यको उद्देश्य व्यक्तिमुखी नभएर समुदाय हँदै राष्ट्र र विश्वकै सहभागिता र सक्रियताबाट व्यक्ति र समाजलाई स्वस्थ बनाउने हो । त्यसैले स्वास्थ्य मात्र नभनी समग्र मानिसको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी जनस्वास्थ्य भनिएको हो । यसको दायरामा चिकित्सा सेवामामात्र सीमित नगरी प्रबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनका सबै र समग्र स्वास्थ्य क्रियाकलापलाई समेटिएको छ ।

त्यसैगरी जनस्वास्थ्यको परिभाषालाई पनि सँगसँगै हेर्दा ’जनस्वास्थ्य कला र विज्ञान दुवैको समि श्रण हो, जहाँ व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र तथा सरकारी र निजी क्षेत्र आदि सबैको सामूहिक प्रयास तथा सुसूचित छनोट र पूर्ण सहभागिताद्वारा रोगको रोकथाम, स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्दै दीर्घ तथा उत्पादनमुखी जीवन प्राप्ति गर्नु हो ।’ मानव समाजलाई अहिले अति बजारीकरण गर्ने पुँजीवादी, नवऔपनिवेशिक होडबाजीका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाबी भएको फर्मास्युटिकल तथा परीक्षण माफियाकरणबाट समेत मुक्त गर्दै मानव जीवनलाई रासायनिक तथा विकिरणीय असरबाट बचाउने प्रयास गर्नु आवश्यक छ भन्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

यस वर्षको स्वास्थ्य दिवसको नारा ’डिप्रेसन (उदासिनता) का बारेमा कुरा गरौं’ भए पनि विश्वमा मानसिक रोगीको संख्या बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको २००३ को तथ्यांकमा ४५ करोड मानसिक रोगी र ८ देखि १० लाख प्रतिवर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेख छ । हाल उक्त समस्या १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यसैगरी २०१५ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार डिप्रेसनका रोगी ३० करोड (४.४ प्रतिशत) छन् भने विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार ३५ करोड छ ।

त्यसैगरी २० प्रतिशत बालबालिकालाई किशोरावस्थामा नै मानसिक रोग लाग्छ भने २३ प्रतिशत बालबालिका र किशोरकिशोरी प्रत्येक वर्ष हराइरहेका हुन्छन् । साथै युरोपियन युनियनमा २७ प्रतिशत मानसिक रोगी छन् भने मध्यम आय भएका र गरिब मुलुकमा त्यसको संख्या धेरै हुन्छ र यस्तो संख्या द्वन्द्वरत, भ्रष्टाचार बढी भएका र सुशासन नभएका, अस्थिरता बढी भएका मुलुकमा अझ धेरै हुन्छ ।

नेपालजस्तो देश जहाँ दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, २५ वर्षे राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, भ्रष्ट र अस्थिर शासन, सुशासन र कानुनी व्यवस्थाको अवहेलना, पक्षपाती, अति ढिलो र अस्वस्थ विधिविधान तथा न्यायपालिका, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, स्वास्थ्य सेवामा पहँच तथा उचित लगानीको अभाव, अस्वस्थ नेतृत्व आदिले अधिकांश नागरिक मानसिक र सामाजिक रूपले अस्वस्थताको अवस्थामा पुगेका छन् ।

मानसिक रोग र डिप्रेसनको मुख्य कारणमा आफन्तको मृत्यु, सामाजिक लान्छना, पढाइमा फेल हुनु, प्रेममा असफल हुनु, न्यायिक र प्रशासनिक असफलता, गरिबी, सामाजिक असुरक्षा, पारिवारिक विखण्डन, बिलासिताका सामानको प्रचुर उपलब्धता तर पहुँच नहुनु आदि हुन् । यसबाहेक पारिवारिक र सामाजिक अशान्ति, अनुवंशिक, हानिकारक कार्यस्थल आदि पर्दछन् । यसका समाधानका उपाय मानवीय संवेदनाको विषयवस्तु जस्तै, सामाजिक न्याय, सुरक्षित, ससम्मान, अधिकारमा आधारित, सामाजिक र स्वस्थ कानुनी व्यवस्था, शान्ति र गोपनियताका आधारमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नै हो । तर हाल विश्ववजारीकरण, सांस्कृतिक र आर्थिक साम्रराज्यवादिता तथा औपनिवेशिकताको दबदबाले मानसिक, शारीरिक र सामाजिक स्वास्थ्यको अवस्था व्यक्तीकरण, परिवारवाद र संक्रीर्ण स्वार्थमा निहित भएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक उपयोगिताको सिद्धान्तअनुसार सन्तुष्टिको तहमा सन्तुष्टिभन्दा झन् बढी तिर्खा लाग्ने विषय सत्ता, लागूपदार्थ, योनिकता, पुँजी र पैसा आदिको बाहुल्यता रहेको हालको सामाजिक, प्रशासनिक र राजनीतिक अवस्थाले मानसिक र सामाजिक अस्वस्थताको अवस्थालाई थप बल पुर्याएको छ ।

यस्तो जनस्वास्थ्यको भयावह अवस्थामा ’डिप्रेसनका बारेमा कुरा गरौं’ भन्ने नारामा मात्र सीमित नराखी अब सामाजिक (बोक्सी, धामी, झाँक्री, गुरुवा, ओझा) सांस्कृतिक (छाउपडी प्रथा, देउकी, झुमा, बलि),सामाजिक कूरीति, गरिबी (अनावश्यक औषधि उपचारमा खर्च, बेरोजगार तथा काम नगर्नु),आत्महत्या र मानवीय हानी जस्ता कार्यलाई अन्त गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसरी मानसिक अस्वस्थताले सामाजिक, पारिवारिक र कानुनी जटिलताका समस्या निम्ताउने अवस्थालाई निराकरण गर्नु राज्य र समाजको दायित्व हो ।

यस्ता सामाजिक र मानसिक समस्याको अन्त नगरी असल स्वास्थ्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । साथै यी सामाजिक, शारीरिक, विध्वंसात्मक, विकासको बाधक र गरिबीका कारणको रूपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्य डिप्रेसनको बढ्दो क्रममा उन्नत समाज र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस विषयमा संवेदनशील भएर काम गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसको लागि नेतृत्व (राजनीति, प्रशासनिक, र न्यायिक तथा सामाजिक) तहले जिम्मेवारीबोध गरी सामाजिक (धार्मिक, सामाजिक र परिवारिक) सुव्यवस्था कायम गर्नु मानसिक स्वास्थ्य डिप्रेसनका लागि न्यूनतम आवश्यकता हुन् । यसै सन्दर्भमा उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी छिमेकी देश भारतले समुदाय र सर्वपक्षीय सहभागितामा आधारित ’मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक २०१६’ पास गरेको छ ।

नेपालले पनि विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय सभासम्मेलनमा जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण विषय ’प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि स्वास्थ्य’, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार र मानव अधिकार, बालअधिकार तथा दिगो विकास सबैमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तथा नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसकारण नेपालजस्तो, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, विविध र जटिल भौगोलिक अवस्थामा रहेको परिवेश र समाजका सबै पक्षलाई विश्लेषण गरी सर्वपक्षीय र समावेशी जनस्वास्थ्य नीति बनाएर मानवीयताको आधारमा संवैधानिक र मानव अधिकारबाट प्रदत्त अधिकारलाई संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसरी बनाएको जनस्वास्थ्य ऐनले स्वास्थ्य शिक्षा ऐन, चिकित्सा ऐन, मानसिक स्वास्थ्य ऐन, तथा समाज र राज्यका सबै अंगलाई निर्दे्शित गर्न मद्दत गर्ने छ । जसले गर्दा हाल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेका सर्ने र नसर्ने रोग, नयाँनयाँ देखा परेका, पहिले नियन्त्रण भएका, तर हाल बल्झिएका रोग नियन्त्रण गर्न ठूलो टेवा प्रदान गर्ने छ । अन्यथा हाम्रो देश नै नेतृत्व तह जसरी पनि आफू सत्तामा बस्ने, हल्ला गरिरहने तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने (हिस्टेरिया) र जनतामा डिपे्रसनका सिकार भएर निर्णय क्षमतामा कमी आई पराधीन र गरिबीको दलदलमा भासिनेछ । जसको परिणाम जहिले पनि देश अविकसित, रोगी, गरिबी, द्वन्द्वरत तथा संक्रमणकालमा नै रहनेछ ।

सर्वपक्षीय र समावेशी जनस्वास्थ्य नीति बनाएर संवैधानिक र मानव अधिकारबाट प्रदत्त अधिकार संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
 

(आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लक्ष्मीराज जोशीले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor