काठमाडौँ, २१ चैत । मृगौलाका बिरामीलाई पहिला साताको दुईपल्टसम्म डायलासिस निःशुल्क थियो । अहिले सरकारले त्यसलाई बढाएर तीनपल्ट पुर्यायो । त्यसमा अर्को सुविधा थप्यो– प्रत्यारोपण निःशुल्क । 

सर्वसाधारणको बुझाइमा– अब मृगौला रोगको उपचारमा खर्च लाग्दैन । तर, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा भर्ना भएका मृगौलाका बिरामी बीके पाल्पालीको एक सातामै करिब ६० हजार रुपैयाँ सकिइसक्यो । भन्न निःशुल्क भनिन्छ, सिरिन्जदेखि सिटामोलसम्मको पैसा जोडिन्छ । उपचारका क्रममा यति धेरै औषधी र सरसामान चाहिन्छ, जुन बिरामीले किन्नुपर्छ । अर्कातिर निःशुल्क भन्नु २५ सय रुपैयाँ बराबर हो, अर्को २५ सयको हाराहारी हरेक डायलासिसमा खर्च लाग्छ । नपत्याए अस्पताललाई होइन, हरेक बिरामीलाई सोध्नुहोस् । 

अर्कातिर दुईपल्ट लिन त पालो नपाउने अवस्था छ, तीनपल्टको डायलासिस भन्ने गफ मात्र भइरहेको छ । उदाहरणका लागि सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीलाई हेरौं । त्यहाँ दुइटा मेसिन छन् । दिनको बढीमा १२ जनाले सेवा पाउँछन् । ६० जना पालो कुराइमा छन् । पर्खिंदै जाँदा सातामा दुईपल्ट पनि भागमा पर्दैन । चाप बढ्दो छ । अस्पतालका अनुसार विस्तारै एकजनालाई सातामा एकपल्ट पनि सेवा दिन हम्मे पर्न सक्छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री फेरिएपिच्छे निःशुल्क घोषणाको होडै चलेको छ । त्यो दौडमा गगन थापा झन् अगाडि छन् । यो नराम्रो होइन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधार र तल्लो तहसम्मको पहुँचलाई सँगसँगै बढाउनु जरुरी छ । त्यता भने ध्यान नपुगेको देखिन्छ । अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्– महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगरमा अहिलेसम्म एउटा पनि आईसीयू छैन । अञ्चल अस्पताल जिल्लासरहको पनि छैन । सामान्य रोगका बिरामीलाई पनि ‘रेफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसै पछाडि परेको सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको उपचार गन्तव्य अन्ततः राजधानी नै हो । त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्ने खर्च दसौं हजार रुपैयाँ हुन्छ । तिनलाई निःशुल्क सेवा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैं भएन र ? निस्शुल्क त त्यो हो, जसमा कुनै खर्च नलागी सेवा पाइयोस् । 

उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्छ भन्ने चेतना र क्षमता नभएका अझै धेरै नागरिक छन् । राज्यले दिने सुविधा त्यस्ता सीमातकृत, पिछडिएका, गरिब र विकटवासीलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ । दार्चुलाबाट धनगढी आउनसमेत ठूलो राशि खर्च हुन्छ । काठमाडौं त कति परको भयो, कति ? त्यो सम्झिँदै अत्यासलाग्दो हुन्छ तिनलाई । त्यसैले रोग पालेर जीवन चलाइरहेका वा उपचारै नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका यो देशमा अनगन्ती छन् । निःशुल्क देखाउन होइन, त्यस्ताले सेवा पाउन हुनुपर्छ । 

अर्कातिर निःशुल्क सेवा लिन जिल्ला जनस्वास्थ्यको पत्र चाहिन्छ । त्यसका लागि गाउँको सिफारिसलगायत झन्झटिला प्रावधान छन् । विकट जिल्लाबासीलाई त्यही ठूलो भारी र महँगो पर्छ । उपचार गर्न सहर झर्दा त्यसबारे थाहै हुँदैन । गाउँ फर्किएर गरिब भएको प्रमाणपत्र लिन लाग्ने खर्चले सानोतिनो उपचार गर्नै पुग्छ । मानौं, बाजुराबाट काठमाडौंमा उपचारार्थ आएको कुनै व्यक्तिले स्थानीय सिफारिस ल्याएको छैन । यहाँ आएर अस्पतालले नभनुन्जेल उसलाई थाहै हुँदैन । 

निःशुल्क उपचारको निर्णय सुनाउले क्रममै यो सेवा लिन यी–यी कागज चाहिन्छन्, ती फलाना–फलाना निकायमा पाइन्छन् भन्ने देखाइदिइनुपर्छ । सकेसम्म कागजी झन्झटमा बिरामीलाई नपार्नु बुद्धिमत्ता हो । कति त बिरामी एक्लै हुन्छन् । कतिका एक्ला कुरुवा हुन्छन् । कुरुवाले बिरामी सम्हाल्नु कि कागज खोज्न गाउँतिर बुर्कुसी मार्नु ? कति अव्यावहारिक छ हाम्रो नियम ?

अनेक झन्झटमा फसाएर र खर्चैखर्च गराएर दिइने निःशुल्क उपचारको सार्थकता के हुन्छ ? युवा, जोसिला र केही गरौं भन्ने भावनासमेत भएका स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यान त्यता पनि जाओस् । गरिब वा धनीका आवश्यकताअनुसार कृत्रिम प्रमाणपत्र बनाउने खेती बन्द गरेर सरकारकै अनुसन्धानले त्यो बोलोस् । त्यहीअनुसार उपचार सेवामा फरक व्यवहार होस् । हुनेखानेबाट लिएर गरिबलाई निःशुल्क सेवा दिइयोस् । ‘निस्शुल्क’ भन्ने होलसेल घोषणाको बेफाइदा गरिबलाई भएको छ । पहुँचवालाहरू अस्पतालका सेवामा पहिल्यै पुग्छन् । लाममा बस्दैनन् । पालो कुर्दैनन् । गरिबका पालामा ‘ठावैं छैन’, ‘समय छैन’ जस्ता जवाफ आउँछन् । बाध्य भएर उनीहरूले त्यहींका डाक्टरका महँगा अस्पताल र क्लिनिकमा पुग्नुपर्छ । सरकारले कमजोर नागरिकको त्यो मर्म अझै बुझेको छैन । 

अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्– सरकारले ७६ थरीसम्म औषधी निःशुल्क भनेको छ । व्यवहारमा त्यो फिटिक्कै कार्यान्वयन छैन । स्वास्थ्यमा कमिसनको चक्कर छ । संख्या तलमाथि देखाउने खेल छ । ७६ भनिएको ठाउँमा ६ थरी पनि औषधी पाइँदैन । बिरामी भन्छन्– म्याद सकिने मिति लेखिएपछि चट्ट काटेर दिइएको हुन्छ । निःशुल्क भनेर मात्र हुँदैन त्यसको गुणस्तर र पहुँचलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । 

हरेक अस्पतालमा जनशक्तिको सदुपयोग छैन । राजनीतिक भर्ती गरिएकाहरू राजनीतिकै नूनको सोझो गरेर समय फालिरहेका छन् । तिनलाई काममा लगाउन सक्ने वा तिनका ठाउँमा नयाँ ल्याउने हो भने नमिलेका धेरै समस्या सल्टँउन सकिन्छ । जस्तो– अस्पतालमा १० जना कर्मचारी राखेर सरसफाइ उत्कृष्ट पार्न सकिन्छ । सबैभन्दा सफा–सुग्घर राखिनुपर्ने निकाय अस्पताल हो, तर सरकारी अस्पतालको सबैभन्दा खड्किएको पक्ष नै सरसफाइ हो । उपचार गर्न गएको व्यक्ति फोहोरकै कारण उल्टै बिरामी हुने स्थिति छ । यति मिलाउन किन सकिँदैन ? अनि, यस्ता छिद्र नटालुन्जेल वास्तविक ‘निःशुल्क’ कार्यान्वयन गर्न पनि सकिँदैन । मन्त्रीको ध्यान जाओस् ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा अखण्ड भण्डारीले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor