काठमाण्डौं  १, फागुन ।  सरकारले ९६ वटा औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरे पनि उत्पादक र पैठारीकर्ताले अन्य औषधिको मूल्य बढाउन थालेका छन् । सरकारी निकायले न त औषधिमा एक्कासि भइरहेको मूल्यवृद्घिको तर्कसंगत कारण दिन सकेका छन्, न मूल्यवृद्धि रोक्न पहल नै गरेका छन् ।

सरकारले मूल्य निर्धारण गरेबाहेकका औषधिमा उत्पादक र पैठारीकर्ताले मूल्य बढाइरहेको नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईंले बताए । रक्तचापको एक प्रकारको मात्र अणु भएको औषधि ‘लोसार्टन’को अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिचक्की ७ रुपैयाँ ६० पैसा निर्धारण गरिएको छ । बजारमा यो औषधिको साबिकको दाँजोमा मूल्यमा धेरै कमी आएको छ तर रक्तचापकै एकभन्दा बढी प्रकारका अणु भएको औषधिको मूल्य धेरैजसो कम्पनीले साबिक दाँजोमा बढाएर बेचिरहेको उनले जनाए ।

रक्तचापको ‘हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड’ र ‘लोसार्टन’ छुट्टाछुट्टै औषधिको मूल्य सरकारले तोकेको छ । तर यी दुवैको सम्मिश्रण भएको औषधिको मूल्य भने सरकारले निर्धारण गरेको छैन । त्यसको फाइदा उठाउँदै उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले मूल्य बढाएका छन् । भारतको सन फर्माबाट उत्पादित ‘रिपेस–एच’ प्रतिचक्की १२ रुपैयाँ ८० पैसावाट बढाएर हाल १५ रुपैयाँ २० पैसा पुर्‍याइएको छ । नेपाली कम्पनीले पनि नियन्त्रित मूल्य भएको औषधिमा कम गरेको रकमको परिपूर्ति केही औषधिको मूल्य बढाएर गरेको उनले बताए । ‘सरकारले हामीलाई के नै गर्न सक्छ र भन्ने सोच औषधि निर्माता र पैठारीकर्ताले देखाएका छन्,’ औषधि व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘एक प्रकारको औषधिमा मूल्य घटाउनुपर्दा अर्कोखाले औषधिमा बढाएर सरकारको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ ।’

छालासम्बन्धी स्टेरायड मलम ‘बेक्लोटाइम’ को दुई साताअघिसम्म बजारमूल्य ८० रुपैयाँ थियो । हाल यो मलमको नयाँ ब्याच आउँदा एक सय ३० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । बिनाकारण एक्कासि देखिएको अधिकतम मूल्यवृद्घिबारे औषधि व्यवस्था विभागले वास्ता गरेको छैन । औषधि दर्ता नियमावलीमा बजार बिक्री अथवा पैठारी दर्ता गरी मूल्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल नेपाली र विदेशी कम्पनीले आफूखुसी मूल्यवृद्घि गरेको विभागका एक कर्मचारीले बताए । सरकारी निकायलाई जानकारी दिएर स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र औषधिको मूल्यवृद्घि गर्न पाइन्छ । तर कम्पनीहरूले हालसम्म औषधिको मूल्यवृद्घिबारे कुनै आधिकारिक जानकारी नदिएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए ।

विभागले कम्पनीलाई पुरानै मूल्यमा औषधि बिक्री गर्न आदेश दिन सक्छ भने अधिकतम कारबाहीअन्तर्गत दर्ता समेत खारेज गर्न सक्छ । हाल विभागमा दर्ता भएर नियमनको दायरामा करिब १७ हजार औषधि छन् । २१ हजार औषधि बिक्रेता तथा वितरकसमेत दर्ता छन् । यति मात्र नभएर एक सय २४ स्वदेश औषधि उत्पादकसँगै तीन सय विदेशी उत्पादक स्वीकृत छन्  भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

Hamro Doctor