काठमाडौँ, २४ पुस । सरकारले स्वास्थ्य निर्देशिका २०७० अनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको तीन महिना बितेको छ । निर्देशिकाको मापदण्डअनुसार निजी अस्पतालहरुबाट कात्तिकयता जम्मा एकजनाले सेवा पाएका छन् ।

सेवा लिने अछामकी विन्दु कुँवरका एकमहिने शिशु हुन् । विन्दुले पुसमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएकी थिइन् । जनस्वास्थ्यले ग्रान्डी हस्पिटलमा सिफारिस गरिदिएको कार्यालय प्रमुख महेन्द्रंप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

गत कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै निजी अस्पताललाई निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो । मापदण्ड पालना नगरे कारबाही थाल्ने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।

सरकारको निर्देशन जनतासम्म पुग्न नसकेकाले बिरामीले सेवा लिन नसकेको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गरिबलाई १० प्रतिशत शय्यामा उपचार दिएको विवरण हालसम्म कुनै पनि निजी अस्पतालले बुझाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअुनसार निजी अस्पतालले गरिबलाई १० प्रतिशत शय्यामा उपचार दिएको मासिक विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाजस्ता सम्बन्धीत निकायमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

निर्देशिकामा भएका स्वास्थ्य व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भए÷नभएको बारेमा मन्त्रालयले विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरी अनुगमन तथा नियमन गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका तर्फबाट कुनै अनुगमन सुरु नभएको सूचना अधिकारी पुष्कर बिजुक्छेले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारले ल्याएको नयाँ निर्देशिकामा गरिब, असहाय र बेवारिसे उल्लेख भए तापनि गरिब पहिचा गर्ने कुनै मापदण्ड नतोकिएकाले निर्देशिका पालन गर्न अप्ठ्यारो छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो विल्कुलै अवैज्ञानिक छ ।’ बिरामीले कुनै प्रमाणबिना आपूmलाई गरिब घोषणा गरेकै आधारमा निःशुल्क उपचारको सेवा लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवैज्ञानिक व्यवस्थाका कारण नक्कली गरिबले प्रश्रय पाउने खतरा बढ्ने उनले बताए ।

सीमित कर्मचारी दरबन्दीका कारण जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले अनुगमन अगाडी बढाउन नसकेको सूचना अधिकारी बिजुक्छेले बताए । अनुगमनका लागि अलग्गै थप कर्मचारी खटाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनी बताउँछन् । उनले भने,‘भएका कर्मचारीलाई त कार्यालयभित्रै भ्याइनभ्याइ छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार देशका कुनै पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अनुगमनका लागि छुट्टै कर्मचारीको दरबन्दी हुँदैन । मन्त्रालयले निर्देशन गरेका काम कार्यालयले भित्रकै कर्मचारी खटाएर फत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट थप कर्मचारी माग भइरहेकाले यसबारे मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको सचिव उप्रेतीले बताए ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा फातिमा बानुले लेखेकी समाचार)   
 

Hamro Doctor