काठमाण्डौ, १२ पुस । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा औषधि उत्पादन कम्पनीलाई सिलबन्दी गर्ने र अरू दुइटालाई त्यसै छाड्ने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय सन्देहको घेरामा तानिएको छ । औषधि उत्पादनका निम्ति भन्दै ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई बेचेको आरोपमा सांघाई समूहको लगानीमा सञ्चालित आर्या फर्मा ल्याब प्रालिसहित एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटरिज प्रालि र टोरस नामक तीन औषधि उत्पादक कम्पनी पनि मुछिएका थिए । 

विभागले भदौ पहिलो साता आर्यामा मात्रै सिलबन्दी गर्‍यो भने उही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका अरू दुई उत्पादक कम्पनीलाई भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ । एसआर र टोरस कम्पनीका मुख्य सञ्चालक सदस्य रतन सांघाईका भान्जा पर्छन् । 

यो प्रकरणको अन्तर्य बुझ्न साउन १६ मा पुग्नुपर्छ । जुन दिन लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यापारिक घराना सांघाई ग्रुपका रतनलाल सांघाईसहित अन्य चारलाई पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक गर्‍यो । पक्राउको कारण थियो, सांघाई समूहको लगानी रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिले औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कोडिन, डिकोल्ड जस्ता औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेच्नु । 

ब्युरोले सांघाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रीको गोदाममा ९ सय ५२ वटा डब्बामा रहेको ४ सय ७१ किलो ट्याब्लेट स्युडोइफिड्रिन प्रहरीले बरामद गरेको थियो । ती चक्की प्रशोधन गरी त्यसमा रहेको स्युडोइफिड्रिनबाट ७१ किलो एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाउन सकिन्छ । ब्युरोका अनुसार जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्छ । उक्त घटनापछि ब्युरो निष्कर्षमा पुगेको थियो, औषधि बनाउने केमिकल अर्थात ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ आवश्यकताभन्दा धेरै भित्र्याउने र त्यसलाई लागूऔषधका रूपमा बेच्ने गिरोहमा सांघाईको मात्रै संग्लनता छैन ।
 
ब्युरोले यस्तै प्रकृतिको अवैध कारोबारमा अन्य औषधि उत्पादन कम्पनी पनि सामेल रहेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध शाखामा गरेको थियो । त्यसपछि गृह, औषधि व्यवस्था विभाग र लागूऔषध ब्युरोका प्रतिनिधिले १२ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । सोही अनुगमनको निष्कर्ष थियो, औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिनको औषधि नबनाई लागूऔषधका कारोबारीलाई बेचिएको छ ।  

आर्याको मुद्दा पाटन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि मोहित घलानसहित श्याम तामाङ, बद्री वन र दिलीप पण्डित थुनामा छन् भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतले रतनलाई १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । एसआरका सात र टोरसका तीन सञ्चालकहरू भने फरार रहेका कारण ब्युरोले अदालतमा मुद्दा पुर्‍याइसकेको छैन । फरक फरक कम्पनी देखिए पनि यी तीनै कम्पनीका सञ्चालबीच नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ । 

जस्तो कि, आर्यामा काम गर्ने अमित अग्रवालको लगानी एसआर र टोरस कम्पनीमा समेत देखिन्छ । स्रोतका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने रसायन ल्याएर लागू औषध कारोबारीलाई बेच्ने काममा यि तीनै कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीका अनुसार फरारहरू पक्राउका निम्ति विमानस्थल, भन्सार र देशैभरिका प्रहरी निकायमा पत्राचार भइसकेको छ ।  

औषधि व्यवस्था विभागको नियममा कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधिको फाइलमा अनिवार्य रूपमा सिरियल नम्बर राख्नुपर्छ र त्यसबारे विभागमा जानकारी गराउनुपर्छ । तर एस आर र टोरसले औषधि बनाउन ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई सप्लाइ गर्थे र नक्कली सिरियल नम्बर विभागमा पेस गर्थे । एसआरले आर्थिक बर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ मा दुई हजार एक सय दस केजी स्युडोइफिड्रिन ल्याएको देखिन्छ । जबकि यसबीचमा ३९ केजी २२१ ग्रामको मात्रै औषधि बनाएर बजारमा पठाएको देखिन्छ । 

एसआरले आफूले भित्र्याएको रसायनको खपत देखाउनका निम्ति औषधि व्यवस्था विभागमा नक्कली ब्याज नम्बर पेस गरेको ब्युरोको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै टोरसले भने यो अवधिमा १७ सय केजी स्युडोइफिड्रिन भित्र्याएर तीन केजी १० ग्राम बराबरको उत्पादनमात्रै बजारमा पठाएको देखिन्छ । अर्थात् दुवै कम्पनीले औषधिका निम्ति आवश्यकभन्दा धेरै स्युडोइफिड्रिन  कम्पनीले लागूऔषध कारोबारीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।

औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ ले विभागलाई नियमविपरीत काम गरेका औषधि कम्पनीहरू सिल गर्ने अधिकार दिएको छ । तर विभागले मान्छे पक्राउ नपरेको भन्दै एसआर र टोरसमा सिलबन्दी गरेको छैन । ब्युरोले नै अनुसन्धान गरिसकेको अवस्थामा विभागले अनुसन्धानका निम्ति भन्दै छुट्टै टिम बनाएको छ । 

अनुसन्धानको हप्तौंपछि विभागले त्यस्तो कमिटी गठन गरेको हो । विभागका महनिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार अन्य दुई कम्पनीको केस अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले सिलबन्दी नगरिएको दाबी गरे । ‘निरीक्षणमा गएका हाम्रा निरीक्षकले पनि कम्पनी बन्द नगरी आए,’ ढकालले भने, ‘प्रहरीले दुई कम्पनीका कसैलाई पनि पक्राउ नगर्नु अर्को कारण हो ।’ जबकि ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै यी दुई कम्पनीको संग्लनता खुलेको थियो र त्यसलाई गृहले पनि स्विकारेको देखिन्छ ।

ब्युरोले अनुसन्धान गरे पनि विभागले छुट्टै अनुसन्धान टिम बनाएको छ । फार्मेसी अधिकृत भूपेन्द्र पौडेलसहितको समूहलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको छ । ब्युरोले फरारको सूचीमा राखी खोजिरहेका सञ्चालकहरूलाई नै अनुसन्धान टिमले बयानका निम्ति आउन एक साताको समय दिएर पत्राचार गरेको छ । 

‘बयानका निम्ति सञ्चालकका अलावा कम्पनीका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई पनि बोलाएका छौं । तर अहिलेसम्म विभागको बयानमा आर्याका एक जना प्राविधिक मात्रै आएका छन्,’ अधिकृत पौडेलले भने । बयान दिन नआए विभागले के गर्छ भन्नेबारे भने अधिकृत पौडेलले बताउन सकेनन् । 

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटामा सिलबन्दी गर्ने र अन्य दुईमा किन नगर्ने भन्नेमा ब्युरो र विभाग फरकफरक मत देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक पौडेल ब्युरोतिर औंला देखाउँदै भन्छन्, ‘फौजदारी केसमा ब्युरोले नै सिलबन्दी गर्न सक्थ्यो, किन गरेन त ?’ तर ब्युरोका प्रवक्ता गणेश केसी लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३४ ले आफूहरूलाई त्यो अधिकार नदिएको बताउँछन् । ‘तालाबन्दी गर्ने नगर्ने औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुरा हो,’ उनले भने ।  

औषधि बनाउन भन्दै स्विटजरल्यान्डबाट स्युडोइफिड्रिन किनेर समूहले भारतको सिक्किम हुँदै चीन र बर्माका लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेचेको निष्कर्ष ब्युरोको छ । चीन र बर्मा पुगेको स्युडोइफिड्रिनलाई कारोबारीहरूले एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाएर अमेरिका, युरोप र अस्ट्रिया पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । 

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा ३७ कम्पनीले औषधि उत्पादनको अनुमति पाएका छन् जसमा १० वटाले स्युडोइफिड्रिन भित्र्याउने अनुमति लिएका छन् । विभागकै एक उच्च अधिकारीअनुसार कोल्ड ट्याब्लेट बनाउन भन्दै नेपाल भित्रिएको स्युडोइफिड्रिनको परिमाण अस्वाभाविक देखिन्छ । विभागका अनुसार सन् २०१६ को ६ महिनामा मात्रै ३ हजार एक सय ५१ केजी स्युडोइफिड्रिन भित्रिएको देखिन्छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेको खबर छ । 

Hamro Doctor