एमबीबीएसको शुल्क ३२ देखि साढे ६८ लाख
निजी कलेज सञ्चालकको दबाबमा फरक शुल्क सिफारिस
काठमाण्डौं, १८ असोज । शुल्क पुनरावलोकन समितिले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले तोक्ने सिट संख्याका आधारमा एमबीबीएसको शुल्क लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
समितिले अधिकतम १ सय, १ सय १५, १ सय ३५ र १ सय ५० सिट निर्धारण भएमा कलेजले कति–कति शुल्क लिन पाउने भन्ने यकिन गरेको छ । सिट बढदा शुल्क कम हुनेछ भने घटदा शुल्क बढी हुनेछ ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
समितिले नियमित, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति, वैदेशिक वा अतिरिक्त शुल्कको कोटा छुट्टयाएर शुल्क सिफारिस गरेको छ । विद्यार्थी अध्ययन गराउन लाग्ने लागत (नियमित शुल्क) र व्यवसायीले नाफा कमाउने (व्यावसायिक शुल्क) गरी दुई किसिमबाट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सरकारले गत वर्ष एमबीबीएसको शुल्क सबैलाई ३५ लाख निर्धारण गरेको थियो । समितिको पछिल्लो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा विद्यार्थीले कलेजअन्ुसार फरक शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
एक सय ५० सिट निर्धारण गरिएको कलेजमा नियमित शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले ३२ लाख ३९ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाउने छन् । यसका लागि ८५ सिट निर्धारण गरिएको छ । यसमा १५ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउँछन् भने व्यावसायिक सिट ५० निर्धारण गरिएको छ । यो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेमा ४८ लाख ५९ हजार ९ सय ३४ र विदेशी विद्यार्थीले ५१ लाख ८३ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैदेशिक वा नेपाली अतिरिक्त शुल्कतर्फका विद्यार्थीबाट मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल हासिल गरी लगानीको सुरक्षा र योगदानको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव समितिले राखेको छ । एक सय ३५ सिट निर्धारण गरिएको कलेजमा नियमिततर्फ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले ३५ लाख ८८ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक सय ३५ सिटमा नियमिततर्फ ७६ सिट छुट्टयाइएको छ । मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै ४५ सिट ‘व्यावसायिक सिट’ का रूपमा छुट्टयाइएको छ । यो सिटमा अध्ययन गर्ने स्वदेशीले ५३ लाख ८२ हजार र विदेशीले ५७ लाख ८१ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक सय ३५ मध्ये १४ सिटमा छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले गत वर्ष एमबीबीएसको शुल्क ३५ लाख निर्धारण गरेको थियो । यो शुल्क अघिल्लो वर्ष मात्रै लागू हुने भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी दुई वर्षका लागि शुल्क निर्धारण गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले दुई साताअघि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ ।
योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक, आईक्यानका प्रतिनिधि सहभागी थिए । समितिले सिफारिस गरेको शुल्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
बीडीएसको शुल्क २२ लाख ६० हजार
शु्ल्क पुनरावलोकन समितिले ब्याचलर अफ डेन्टल स्टडिज (बीडीएस) को शुल्क न्यूनतम २२ लाख ६० हजार लिन सकिने सिफारिस गरेको छ । बीडीएसको ५० सिटमध्ये पाँच सिट छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ । बाँकी ४५ सिटमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले २२ लाख ६० हजार हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमडीको शुल्क २३ लाख
समितिले स्नातकोत्तर (एमडी) गर्न २३ लाख शुल्क निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गत वर्ष भदौ ३१ को निर्णयानुसार देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क २३ लाख नै लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
‘स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले अंगीकार गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले गर्नु/गराउनु उचित हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
