काठमाण्डौं, २० चैत्र । सरकारले तोकिएको मूल्यमा औषधि बिक्री नगर्ने उत्पादक-वितरक तथा सम्बन्धित औषधि विक्रेता समेतलाई औषधि ऐन २०३५ अनुसार सिल गर्नेदेखि अदालतमा मुद्दा चलाउने सम्मको तयारी थालेको छ ।

विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले मुलुकको परिस्थिति हेरेर सरकारी मूल्य समायोजनका लागि आगामी असार मसान्तसम्म समय दिएको र त्यसपछि पनि अटेर गरी आफू खुसी मूल्यमा औषधि बिक्री गर्नेलाई सिल सँगै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको बताए ।

उपभोक्ताको हित अनुकूल तोकिएको मूल्यमा औषधि बिक्री नगरेको पाइएको भन्दै औषधि व्यवस्थापन विभागले त्यस्ता औषधि उद्योग, औषधि पसल, क्लिनिक, वितरक लगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

एउटै औषधिको मूल्य फरक फरक हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको अत्यधिक गुनासो आउन थालेपछि सरकारले गत असारमा औषधि ऐन २०३५ को दफा ३५ अनुसार ९६ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोकेको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ती औषधिको एम .आर.पी. तोकिएपछि त्यसको विरोध गर्दै औषधि उत्पादक संघले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईंले सरकारी मूल्य समयोजनका लागि उपभोक्ता पनि जागरुक हुनुपर्ने बताए । मूल्यमा बढाएर औषधि बिक्री गरेमा एक वर्ष जेल सजायवा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानावादुवै सजाय हुनेछ । औषधिको मूल्य समायोजनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ ।

विभागले सरकारी मूल्य समायोजन का लागि साउनदेखि माघसम्म ६ महिनाको समयावधि दिए पनि तराई आन्दोलन र भारतीय नाका बन्दीका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो । नाका बन्दी पछि औषधिको मूल्य समायोजनका लागि विभाग सक्रिय भएको थियो । तर तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा औषधि बिक्री गरेको आरोपमा तीनवटा उद्योगका सञ्चालक पक्राउ परी विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब बढेपछि विभाग पुनः सेलाएको थियो ।

मूल्य बढाएर औषधि बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लोमस फर्मास्युटिकल्सका दुई र देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका दुईजना सञ्चालक रिहा भइसकेका छन् । उनीहरूलाई रिहानगरे औषधि उत्पादन बन्द गरी देशव्यापी हडतालमा उत्रने संघको चेतावनी सनथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि घटनाको भत्र्सना गरे पछि प्रहरीले तत्कालै रिहा गरेको थियो । सरकारले तोकेको मूल्यमा औषधि बिक्रीका लागि व्यवसायीले थप समय मागगर्दै दबाब दिएपछि विभागको प्रस्तावमा गत चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समयावधिथप गरेको छ । संघले खुल्लाबजार अर्थतन्त्रमा सरकार आफैंले औषधिको मूल्य तोक्न नपाइने दाबी गर्दै आएको छ ।

‘असार मसान्तसम्म औषधि व्यवसायीले पुरानो औषधि फिर्ता गरी सरकारले तोकेको मूल्य सहितको नयाँ औषधि बजारमा बिक्री गरेको हुनुपर्छ । सोही अनुसार हामीले पत्राचार र निर्देशनदिने कामगरिरहेका छौं, खकुरेलल भने, ‘त्यसपछि अटेर गर्नेलाई हामी त्यत्तिकै छोड्ने छैनौं ।

सरकारी मूल्य समायोजनका लागि झन्डै एक वर्ष समय दिँदापनि धेरैजसो औषधि उद्योगले अटेर गर्दै पुरानै मूल्यमा औषधि बिक्री गरिरहेको उनले बताए । औषधि ऐनको दफा २६ अनुसार उपभोक्ताको जीवनमा खेल्बाड हुने गरी कसैले औषधि बिक्री गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई विभागका औषधि निरीक्षकले अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार छ । निरीक्षकले मुद्दा जितेमा तीव्यक्तिलाई जन्म कैदसम्मको सजायको कानुनी व्यवस्था समेत छ ।

Hamro Doctor