स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका १४ सङ्घीय, ६ प्रादेशिक र ६० जिल्ला अस्पतालको औजार उपकरणको सर्वेक्षण गरी एकीकृत सूची तयार गरिएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार अहिले सबै अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रिया समयमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। वीर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शल्यक्रियाका लागि तीन महिनाभन्दा बढी कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएको छ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने निर्णय ग¥यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पद बहालीको दिन पहिलो निर्णयको रूपमा क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति, २०३० स्वीकृत गर्नुभएको थियो। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कोसी प्रदेशको कोसी अस्पताल र मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पतालबाट सेवा विस्तार गरी सातै प्रदेशमा क्यान्सर सेवा विस्तार भएको छ।

वर्तमान सरकार गठन भएको दिनदेखि आजसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अस्पतालबाट मुटु रोग उपचारको सेवा सुरु गरिने निर्णय भएको छ। सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहयोगमा सातै प्रदेशमा मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने क्रममा मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सेवा सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। 

सबै सङ्घीय अस्पतालमा दुई सिफ्ट बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, मानसिक अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट दुई सिफ्ट बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको ओपिडी र नवजात शिशुमा वंशाणुगत रोग पत्ता लगाउन ‘न्यु बर्न स्क्रिनिङ’ सेवा सुरु भएको छ।

त्यसै गरी सरकारले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्नेको ज्वलनको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले कोसी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत ज्वलनको उपचारको व्यवस्था गरिने जनाएको छ। वीर अस्पतालमा पनि १५ शय्याको सुविधा सम्पन्न ज्वलन उपचार वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

हाल सम्ममा १३ किसिमको औषधि उत्पादन गरी वितरण भएको सिंहदरबार वैद्यखानालाई थप स्तरोन्नति गरी कम्तीमा २० किसिमका आधारभूत आयुर्वेद औषधिको उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। साथै थप सात वटा औषधि उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ प्राप्तिका लागि कार्यादेश भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

सबै सङ्घीय अस्पताल फार्मेसीमा आवश्यक सबै किसिमका औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। विगतमा औसत ६० प्रतिशत औषधि उपलब्ध हुने गरेकामा हाल ९० प्रतिशत औषधि उपलब्ध भएको र बिरामीको चापलाई कम गर्न विभिन्न अस्पतालमा ६ वटा थप फार्मेसी काउन्टरको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

कैलालीको गेटा अस्पतालमा ३५ शय्या क्षमताको अन्तरङ्ग सेवा सुरु भएको भएको छ।  क्रमशः उक्त अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। साथै सबै सङ्घीय अस्पतालमा बिरामीलाई समयमै उपचार दिन टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको छ। देशभरका १४ सङ्घीय, ६ प्रादेशिक र ६० जिल्ला अस्पतालको औजार उपकरणको सर्वेक्षण गरी एकीकृत सूची तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दायरा विस्तारसहितको पुनः संरचनाको प्रारूप तयार पार्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसै गरी मन्त्रालयको पहलमा अबदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्नो कामका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने भएका छन्। "निरोगी नेपाल: अगामी पुस्ता, निरोगी पुस्ता" अभियानलाई साकार पार्न, स्वस्थ्य जीवनशैली प्रवर्द्धन, क्यान्सर र नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ एवं सडक दुर्घटना न्यूनीकरणजस्ता विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

देशभरमा तीन सय सिनेमा हलमा क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सन्देश प्रसारण गरिएको, तीन सय चार स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, आठ हजार ६ सय ७८ महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ्ग गरिएको, मुख स्वास्थ्य रणनीतिमा मुख क्यान्सरको स्क्रिनिङ समावेश गरिएको, स्तर क्यान्सरसम्बन्धी १५ भाषामा सामग्री उत्पादन गरी एक सय ८९ पटक रेडियोमा र ७० पटक टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

तस्बिरः प्रतिकात्मक

Hamro Doctor