स्वास्थ्य तर्फ २ दशमलव ४७ प्रतिशत बेरुजु
काठमाडौं, २९ असार । स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन पर्याप्त मात्रामा नभएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्नेमा सोको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चालन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, २ सय शय्यासम्मको अस्पताल र २५ शय्या माथिको डायलाइसिस केन्द्र र पुनःस्थापना केन्द्र स्वास्थ्य सेवा विभागले तथा २ सयभन्दा कम शय्याको अस्पताल प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष विभागले अनुगमन गरेको २० निजी अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण कमी रहेको, दश प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचारका लागि नछुट्याएको, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेको तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार कक्ष व्यवस्थित नगरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज, छुट्टै ऐन अन्तर्गत गठित प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालको नियमन हुन नसकेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कोरोना महामारीका बेला सुरु भएको कोरोना बीमा अन्तर्गत ३७ हजार १ जनाको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रकम भुक्तानि हुन बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यसले सरकारलाई दायित्व पर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
१ हजार १ सय ६४ स्वास्थ्य संस्था पुर्ननिर्माण हुनुपर्नेमा जम्मा ७ सय ५१ वटा मात्रै पुर्ननिर्माण भएका छन् ।
स्वास्थ्य तर्फ २ दशमलव ४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
