धनगढीमा ऐनविपरित निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति
धनगढी, १४ असार । प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन अनुसार कुनै पनि सरकारी अस्पतालको ३ सय मिटर आसपासमा निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति दिन नमिल्ने प्रावधान छ। तर, कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर दर्जनौं निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्।
१५ शैयासम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहले अनुमति दिने गरेको छ।
सोही अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले यसअघि धेरै स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालनको अनुमति दिनका लागि दर्ता प्रक्रिया अघि सारेको पाइएको छ।
सेवा दिँदै आएका अस्पतालहरु पनि उप–महानगरपालिकामा दर्ताको प्रक्रियामा छन्। तर, उक्त प्रक्रिया प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनविपरित छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण बोहराले जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयन नभएका कारण नयाँ दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको बताए। ‘प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयन भएको छैन।
उक्त ऐन लागू भएपछि प्रदेशसँग समन्वय गरेर अनुमति रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने।
निजी स्वास्थ्य संस्थाकै कारण सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा विगतदेखि कमजोर देखिएको छ। अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु निजी अस्पतालमा केन्द्रित हुने गरेका छन्।
उनीहरुकै कारण नागरिकहरुमा सेती प्रादेशिक अस्पतालप्रतिको विश्वास समेत घट्दै गएको छ। तर, यस्तोबेला सरकारी अस्पतालकै सेवा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि ऐनविपरित निजी संस्थालाई अनुमति दिने चलखेल भइरहेको छ।
पछिल्लो पटक मात्रै सेती अस्पताल नजिकै धनगढी संजिवनी अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका दुष्यान्त बस्नेत सञ्चालक रहने गरी उक्त अस्पताल दर्ताको प्रक्रियामा गएको हो।
सो अस्पतालको अनुमति माग्ने फायल गत वैशाख ७ गते मात्रै उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएको छ।
सरकारी अस्पताललाई नै ध्वस्त पार्ने गरी निजी संस्थालाई यसरी अनुमति दिन नमिल्ने धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले बताए। ‘कानूनबिपरित कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। कानूनभन्दा माथि कोही छैन,’ उनले भने, ‘सेतीको सेवालाई सुधार गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पताललाई ध्वस्त पार्ने गरी निजीलाई ऐनबिपरित अनुमति दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
सेती अस्पताल नजिकै रहेको धर्मरुद्र सेवा अस्पतालले पनि सेवा दिन सुरु गरिसकेको छ। तर उक्त अस्पतालको दर्ता रेकर्ड भने कुनै निकायमा फेला परेको छैन। योसँगै सारथी अस्पताल, गरिमा क्लिनिक, नोभा हस्पिटल लगायतका निजी संस्थाहरु दर्ताको प्रक्रियामा छन्।
यी उल्लेखित संस्थाहरुलाई स्थानीय तहले अनुमति दिन लागेको हो। जुन ऐनबिपरित छ। सेती नजीकै रहेका अन्य संस्थाहरुलाई पनि स्वास्थ्य कार्यालयले अनुमति दिएको छ।
आर्थिक चलखेल गरेर कानूनबिपरित उक्त स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिन लागिएको आरोप लागेको छ। तर, प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयन भए, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको नविकरण तथा दर्ता प्रक्रिया रोकिने छ।
प्रदेश सरकार भने आफ्नै ऐन कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रले कार्कीले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन्। ‘जनस्वास्थ्य ऐन बनेपनि कार्यान्वयनका छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालको तीन सय मिटर वरपर परिसरदेखि मान्ने कि सेन्टरबाट मान्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लागेको छैन।’
