काठमाडौं, १६ वैशाख। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका  छन् । 

देशको समग्र विकासलाई समेटेर जारी गरिएको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका सवालहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

२०७४ को चुनावमा समेटिएका केही पुराना र केही नयाँ मुद्दा यसपटकको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

कुन दलको घोषणापत्रमा कस्ता छन् स्वास्थ्यका विषय:

नेकपा एमाले
पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने ।
१.आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण, निशलु्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जटिल रोगको
निशुल्क उपचार, विमा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको समष्टिगत व्यवस्था
मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने । 
२.प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक वडामा
स्वास्थ्य चौकी निर्माण र सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य
उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
३. निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको पहल, समन्वय र सहकार्यमा निर्मित
अस्पतालद्वारा सुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्धता र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने ।  
४.महामारी, विपद् तथा अन्य स्वास्थ्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्यपदार्थको नियमन, सबै खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तरको अनुगमन गर्ने । 
५.स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने,
गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण (स्क्रिनिङ) र पाठेघरको क्यान्सरको निशलु्क परीक्षण
गर्ने । 
६. गर्भवती सबै महिलाले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति हुन आवश्यक सुविधा र प्रोत्साहन
गर्ने, गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, माततृ्व शिक्षा र
शिशु स्याहारकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने । 
७. प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा गर्ने, जेष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित,
एकल महिला र अपाङ्गता सहितका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीममा नि: शुल्क गर्ने । 
८. स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालबाट नि:शुल्क वितरण हुने औषधिको गुणस्तर समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने । 
९.स्पाइनल इञ्जुरीका कारण अपाङ्गता भएका लगायत गम्भीर प्रकृतिका ेअपाङ्गता
भएका व्यक्तिको पुर्नस्थापना तथा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधि र अन्य
सहायता सामग्री स्थानीय तहमै उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । 
१०. आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्ने, औषधिजन्य गुण भएका
जडिबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र सदुपयोग गर्ने । 
११.  मदिरा सेवन, धम्रपान, लागूऔषधको सेवनलाई निरुत्साहन गर्न जागरण मुलक र
कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।
१२. स्वस्थ्य आहार, स्वस्थ्य विहार र विश्रामको सन्तुलन कायम गर्न जनचेतना
अभिवद्धि गर्ने । 
१३.स्थानीय स्वास्थ्य सचुना प्रणालीलाई केन्द्रिय सचूना प्रणालीसंग आवद्ध गर्ने ।

एकीकृत समाजवादी
१.स्थानीय सरकारको बजेटको एक नम्बर प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिने छ । रोग लागेर उपचार भन्दा रोग लाग्न नदिने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागु गर्ने काम स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्ने छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र साधन–स्रोतको वितरणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गरिने छ ।

२.जटिल खालका शल्यक्रियाहरू (जस्तै– मुटु , मृगौला, कलेजो,फोक्सो र टाउकोको भित्री शल्यक्रिया) बाहेकका उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराइने छ ।
३. स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी स्थानीय ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने छ ।
४. पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकारले आकर्षक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने छन् । यसबाट एकातिर दूर–दराजका जनताले पनि घरआगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य
सेवा पाउने छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ ।
५. जनताको सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिविर,मोबाइल नर्सिङ, टेली मेडिसिनका साथै टोल टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी औषधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्था
गरिने छ । सामुदायिक नर्सिङ सेवाअन्तर्गत जनताको घर घरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउने सेवा उपलब्ध गराइने छ । सुविधासम्पन्न बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य
परीक्षणका लागि प्रयोगशाला लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइने
छ ।
६. सबै पालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
७. स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।
८. स्वास्थ्य बिमालाई सहज र सुलभ बनाइने छ ।
९. अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति, साधन स्रोत र जनशक्तियुक्त बनाइने छ ।
१०.बौद्धिक अपाङ्कता भएकाहरूको उपचार र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गरिने छ । 

 नेपाली काँग्रेस
१.स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने स्रोतबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पु¥याउने । 
२.स्थानीय स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरी ’सबै नीतिमा स्वास्थ्य (ज्भबतिज ष्ल ब्ििएयष्अिष्भक)’ भन्ने मान्यताका साथ स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार गाउँ–
नगरपालिकाको स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारण गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने ।

३.जनसङ्ख्या, भूगोल, विद्यमान स्वास्थ्य संस्था, अवस्था, पहुँच र गुणस्तर, उमेर समुहका आधारमा रोगको भार र सूचक हेरेर स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने ।

४. एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुरुप भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र रणनीतिक क्षेत्र अनुसार नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी स्वास्थ्य संस्थाको नक्शाड्ढन गर्दै सेवाका आधारमा हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको प्राथमिक अस्पताल, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल स्थापना गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने । 

५.आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य लगायत निरोधात्मक, प्रवद्र्धधनात्मक, उपचारात्मक र पुर्नस्थापनात्मक सेवालाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने । 

६.नियमित परीक्षण गर्न वडामै प्रयोगशाला सुविधा विस्तार गर्ने । 

७.नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचको लागि टेलिमेडिसिन सेवा,खोप केन्द्र, गाउँघर क्लिनिकलगायत समुदायमा आधारित सेवा र सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धि र उत्प्रेरणाका कार्यक्रम । 

८.स्वास्थ्य सेवा र संरचनालाई लैंगिकमैत्री, जेष्ठ नागरिकमैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउने,निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्दै सुलभ, गुणस्तरीय र जनसेवी बनाइने, स्थानीय तहको जनस्वास्थ्य रणनीति अनुसार योगदानका लागि उत्प्रेरित र सहकार्य गर्ने

९.आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा बनाउनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना एक वर्षभित्र बनाइसक्ने । 

१०.६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बीमा । 

११.वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा घरबाटै बीमामा आवद्ध हुने व्यवस्था । 

१२ प्राथमिक अस्पतालमा उपचार, अस्पताल फार्मेसीमार्फत गुणस्तरीय औषधी, स्थानीय तहबाटै बीमितहरूको प्रेषण (रिफरल)को व्यवस्था,
१३.वैदेशिक रोजगारी जानुपूर्व बीमामा आवद्ध हुने व्यक्तिका लागि थप कर सहुलियतको व्यवस्था ।
१४.स्वास्थ्य बीमामार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउने,
१५.पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई ’पूर्ण स्वास्थ्य बीमित’ बनाउने,
१६.स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने ।
१७.सुत्केरी महिलालाई ’५ हजार सुत्केरी सहायता भत्ता’ ।
१८.प्रसुती सेवाको अभावमा आमाको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न हरेक वडामा गुणस्तरीय आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्राप्त हुने गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सहितको प्रसुती केन्द्र सञ्चालन ।
१९.महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूलाई समन्वय गरी समुदायमा आधारित अभियान सञ्चालन गर्न निश्चित टोल समेटेर स्वास्थ्य संस्था मातहत रहनेगरी ’समुदायमा नर्स’ कार्यक्रम ।
२०.घरमै पोष्ट न्याटल सेवा
२१.हरेक स्थानीय तहले आफ्नै लक्ष्य निर्धारण गरी स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरी मातृ मृत्यु र शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण ।
२२. गर्भवती महिलाहरुको पोषणको लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गर्भवती पोषण प्याकेजको व्यवस्था ।
२३.सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटेरी प्याड वितरणको व्यवस्था ।
२४.बाल स्वास्थ्य र मातृशिशु स्वास्थ्यलाई घरदैलोमा पु¥याउन सबै वडामा सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने ।
२५.कुपोषण न्युनिकरण गर्न स्वास्थ्यवर्धक र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको उपभोगमा प्रोत्साहन ।
२६.६० वर्ष माथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घ रोग भएका, अपाङ्गता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधी र उपचारसहित
घरमै स्वास्थ्य सेवा ।
२७.नसर्ने रोगहरूको बढ्दो चापलाई न्यून गर्न ४० वर्ष माथिका हरेक नागरिकलाई उच्च रक्तचाप,मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, महिलाको पाठेघरको मुखको
क्यान्सर स्क्रिनिङ लगायतका नियमित चेकजाँच वर्षमा एक पटक निःशुल्क गर्ने व्यवस्था ।
२८.उपचार, स्क्रिनिङ, प्रवद्र्धन, परामर्श सेवाको लागि समय समयमा वडा र समुदायमा ’घुम्ती जनस्वास्थ्य शिविर’ ।
२९.तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ’विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने,नगरवासीको स्वास्थ्य लगत राखी, उमेर र रोगको अवस्था अनुरुप परामर्श, योग तथा व्यायम, नियमित परीक्षण । 

३०.उपचार र सुलभ औषधीको उपलब्धताका साथै घर–टोलमा पुगी सचेतना र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यकता अनुसारका स्थानमा चिकित्सक र जनस्वास्थ्य अधिकृत सहितको जनता स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र) स्थापना ।
३१.आयुर्वेद र परम्परागत पद्धतिबाट उपचार गर्न गाउँ–नगरपालिकामा ’नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’, उपमहानगर र महानगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार ’आयुर्वेद चिकित्सालय’को सञ्चालन ।
३२.स्थानीय तहमा उपलब्ध औषधिजन्य जडीबुटीको अध्ययन, संकलन, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन,स्वस्थ आहार–विहार, पोषण, व्यायमलगायत स्वस्थ जीवनशैली अबलम्बन गर्न मेरो स्वास्थ्य
म स्वस्थ मेरो गाउँ–नगर स्वस्थ अभियान ।
३३.खेलकुद र व्यायमका विभिन्न सामाग्री सहितको कम्तीमा ’एक स्थानीय तह एक पार्क’को व्यवस्था ।

३४.खाद्य, पानी गुणस्तर र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा निगरानीका लागि मापदण्ड बनाई जनस्वास्थ्य निरीक्षकको परिचालन गर्ने ।
३५.औषधी उपचारमा नागरिकको खल्तीबाट हुने खर्चलाई न्यून गर्न गाउँ–नगरवासीलाई सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधि सस्तोमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमा जनसंख्याको चाप र रोगको भार अनुसार विभिन्न ठाँउमा गाउँ–नगर फार्मेसी सञ्जालको सञ्चालन ।
३६.निःशुल्क प्रदान गरिने औषधीलाई स्वास्थ्य संस्था मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध गराई अस्पताल फार्मेसी सुलभ र व्यवस्थित रुपमा चौवीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने ।
३७.स्वास्थ्य विपद तथा महामारीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय सहकार्य र आपतकालीन स्वास्थ्य संयन्त्र र द्रुत प्रतिकार्य टोली बनाउने ।
३८.यातायात नपुगेको दुर्गम स्थानमा आकस्मिक उद्धार कोष मार्फत सेवा,सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट सामान्य आकस्मिक सेवा नियमित प्रवाह हुने व्यवस्था ।
३९.हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा र दमकलको व्यवस्था ।
४०.एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत, सुलभ र सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स संजाल ।
४१.प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय ’केयर कोअर्डिनेशन र रेफरल संयन्त्र’ ।
४२.एक वर्षभित्र स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणालीको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्था गर्ने ।
४३.दुर्गम गाउँ–नगरपालिकाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतमा चिकित्सक लगायतको जनशक्तिका लागि छात्रवृत्ति र अध्ययन पश्चात् आफ्नो स्थानीय तहमा सेवा दिने प्रबन्ध ।
४४.स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिका–नगरपालिकाहरूका आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा,स्थानीय तहमा उपयुक्त रोजगारीको खोजीमा रहेका दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिलाई निश्चित उत्प्रेरणासहित सेवामा सहभागी गराउने ।
४५.दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकमी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न रुची र विज्ञता अनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धी र प्रोत्साहनको व्यवस्था ।
४६.मानसिक स्वास्थ्यको रोकथाम र उपचारका लागि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जनता स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालबाट परामर्श र सेवा प्रदान, गाउँ–नगरपालिकामा न्युनतम एक पुर्नस्थापना
केन्द्रको स्थापना ।
४७.विद्यालय, अस्पताल क्षेत्रको निश्चित दूरीमा मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, अस्वस्थकर खाना (जंक फुड) को प्रयोग र बिक्रिवितरण निषेधित गर्ने,मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ कडाइका साथ नियमन गर्दै विक्रिवितरणका लागि छुट्टै स्थान तोक्ने । 
४८.लागू पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोग, बिक्रिवितरणलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ।

जनता समाजवादी पार्टी 
 १.हरेक गाउँपालीकाहरूका केन्द्रमा कम्तिमा विशेषज्ञ सेवा सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोलिनेछ । साथै स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था समेत गरिने छ । प्रत्येक पालिकामा गर्भवती महिलाहरूका लागि वर्थीङ सेन्टर स्थापना गरिने छ ।
२.गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वार्डहरूमा एक जना चिकित्सक सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिने छ ।
३.स्वास्थ्य चौकी वा केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिलाई सकेसम्म एउटै मापदण्डमा सञ्चालन गरिने छ ।
४.नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाहरूमा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा क्रमशः पाचँ÷पन्ध्र बहु विशेषज्ञ सेवा सुविधा सहितको अस्पताल स्थापना गरिने छ ।
५. पाँच बर्षभित्र सबै स्तरका पालिकाहरूका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने छ । अति विपन्न वर्गहरूको हकमा त्यस्तो बिमा शुल्क (प्रिमियम) स्थानिय तहले उपलव्ध गराउने छ ।
६. युवा तथा लैङ्गिक मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा सचेतना सञ्चालन गरिने छ । 

यी त भए दलका घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विषय, तर यसको कार्यान्वयन गर्न भने सहज छैन । कारण, यसअघि कै कतिपय काम दलहरूले पूरा गर्न सकेक छैनन् ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.प्रविण कुमार मिश्रका अनुसार दलहरूले स्वास्थ्यका सवाललाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, त्यसलाई घोषणापत्रमा मात्रे सिमित गर्नु हुँदैन ।

उनि भन्छन्, 'चुनावको बेला ल्याइने आकर्षक नारासहितका योजनालाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । जसले गर्दा नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूत गर्न सकुन ।'

कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहबाटै काम गर्नु पर्ने भएकाले दलहरूले त्यसै हिसाबले अध्ययन गरेर काम गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

डा. मिश्र थप्छन्, 'घोषणापत्रका योजना व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि त्यसै अनुसारको नीति बनाउनक स्थानीय तहको सरकारलाई प्रेरित गर्नु पर्छ । ल्याईएका योजना कार्यान्वयनमा आए/नआएको विषयमा पनि अवलोकन गर्नु पर्छ । अनि मात्रै काम हुन्छ ।'

यता दलहरूले पनि आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सोँचमा छ ।

कमसे कम आफूले जितेको स्थानमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित ढङ्गले कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने योजनामा छन्।

Hamro Doctor