बजेटमा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सुझाव
काठमाडौँ, १३ वैशाख । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘नेपाल अवैध चुरोट व्यापारको अवस्था’ सम्बन्धी गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सुर्तिजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिष्ठानका महासचिव जयकुमार गुरुङले नेपालमा चुरोटको कर बढाउँदा भारतबाट नेपालमा अवैध चुरोट भित्रिन्छ भन्ने तर्क मिथ्या रहेको बताउनुभयो ।
चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्नको लागि प्रतिष्ठानले ११ वटा जिल्लाका खुद्रा विक्रेताहरूबाट ४ हजार ३ सय ७ चुरोटको प्याकेटहरू संकलन गरेको थियो । जसमध्ये १४ ओटा अर्थात् शून्य दशमलव ३३ अवैध मात्र भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
३ सय ९० चुरोटको प्याकेटका तस्वीरहरूमध्ये १३ तस्विर अवैध प्याकेटका रहेको थियो । अवैध प्याकेटहरू ७१ दशमलव ४३ प्रतिशत इन्डोनेसिया र २५ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएका थिए भने ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा उत्पादित ठेगाना उल्लेख गरिएको थिएन ।
‘नेपाल भारतको खुल्ला सिमानाको कारणले नेपालको चुरोटमा कर बढाइयो भने भारतको चुरोटभन्दा महँगो भई अवैध रुपमा भारतबाट नेपाल भित्रन सक्छ भन्ने तर्क आउने गरेको छ। तर प्रतिष्ठानले नेपाल राजश्व परामर्श समितिको मार्गदर्शन र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वीकृतिमा चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्नको लागि भर्खरै देशव्यापी गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा एक प्रतिशतभन्दा कम अवैध चुरोट फेला परेको थियो ।’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले वर्सेनि २ देखि ४ वर्षभित्र कम्तीमा पनि भारत (५७ दशमलव ६ प्रतिशत) को सरह बनाउनुपर्ने महासचिव गुरुङले बताए ।
३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरे हालको राजश्व भन्दा थप ६ दशमलव ३ देखि ७ दशमलव ५ अर्बसम्म राजश्व वृद्धि हुने र ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
६० प्रतिशत कर वृद्धि गरे हालको राजश्वभन्दा थप १० देखि १२ दशमलव ६ अर्बसम्म राजश्व वृद्धि हुने र करिब ६ देखि ११ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने भनिएको छ ।
