सरकारले माग सम्बोधन नगरे पुन सत्याग्रह बस्ने डा.केसीको चेतावनी
काठमाडौं,२ बैशाख । डा.गोविन्द केसीले सरकारले माग सम्बोधन नगरे पुन सत्याग्रह बस्ने बताएका छन् । केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले यदि आफ्नो माग सम्बोधन नगरे पुन सत्याग्रह बस्ने बताएका हुन् ।
उनले विगतको सरकारले जनताको हक हितका लागि गरिएका शान्ति पूर्ण सत्याग्रह सहितको अभियान हरुलाई(माग सम्बोधन गर्नको साटो)राज्य संरचना प्रयोग गरि हिंसात्मक ढंगले वारम्वार तुहाउने प्रयास गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यसबाट पाठ सिक्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यो पुरा नभएको बताएका छन् ।
वर्तमान सरकारले बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'अहिले देशमा स्थानीय चुनावको माहोल भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । देश संघीयतामा गएपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको जिम्मा लिएका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । फलस्वरुप स्वास्थ्य चौकीदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरुले सीमित सेवा सशुल्क दिने गरेका छन् । देशैभरका स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी व्यवस्था अनुसारको निःशुल्क औषधि वितरण गर्न सकेका छैनन्।'
यस्तो छ मागहरु
१. तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् । जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् । सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् । स्वास्थ्य चौकी देखि जिल्लार प्रदेश अस्पताल हरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२.स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । त्यस्तै हामी संग समझौता भए अनुरुप डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पांचथर मा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एम वी वी एस लगायतका कार्यक्रम हरु को पठन पाठन शुरु गरियोस्। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु मा स्नातकोत्तर तह को निशुल्क पठन पाठन को लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम (विचमाअवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोग को व्यवस्था गरियोस्।
३.सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४.आपराधिक पृष्ठभुमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारवाही गरियोस् ।
५.हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्ः
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामुलक बनाउने
बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गर्ने
प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्ने
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरुलाई हटाउने, आदि ।
