काठमाडौं, १८ फागुन ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको उदासिनातका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने सरकारी योजना अनिश्चित बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारको स्वास्थ्य बीमा भएपछिमात्र श्रम स्वीकृति दिने गरि स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएपनि पनि चार वर्ष बित्दासमेत कानून कार्यान्वयन नभएको हो । ऐन तथा नियमावलीमा टेकेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यविधि बनाएपनि श्रम मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यविधि बनाएर गत भदौमै स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपनि ठोस प्रगति हुन नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले हाम्रो डक्टर न्यूजलाई जानकारी दिए ।

'हामीले ऐन अनुरुप कार्यविधि बनाएपनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय श्रम मन्त्रालय हो । उहाँहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व यसलाई अनिवार्य बनाएदिए वर्षेनी हजारौं परिवार बीमाको दायरामा आउने थिए ।' बसौलाले भने । 

यता श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुषालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारलाई बीमामा आवद्ध गराउनुपर्ने कानुन भएकाले मन्त्रालयले त्यसको सहज कार्यान्वयनको बाटो खोजिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, 'मन्त्रालयले अनलाईन श्रम स्वीकृति, कागजरहित प्रकृयाहरुमा काम गरिरहेकाले यो बीमाको विषयलाई कसरी यसै प्रकृयामा सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्नसकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं ।' 

कानुन बनेको चारवर्षमा बल्ल कार्यविधि बनेपनि सम्बन्धित निकायहरुको ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउन सकेमा मुलव्यक्ति देशमा नहुँदापनि एकलाख बराबरको उपचारसेवा सरकारको तर्फबाट पाउनेहुँदा उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको विश्वास छ । 

Hamro Doctor