बिपीका पदाधिकारीलाई सर्वोच्चको आदेश : सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू
विराटनगर, ५ फागुन । सर्वोच्च अदालतले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई सरकारका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरि प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई काम रोक्न निर्देशन दिएसँगै सरकारले दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्ने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी पठाएको थियो।
सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख आर्थिक प्रशासनको काम गर्ने गरी आएका थिए। सर्वोच्चले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताउँदै डा गिरीले आदेश हात लाग्नासाथ काममा फर्किने बताए।
प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुसार काम गर्न फेरि अप्ठ्यारो परेपछि डा यादव र लेखा नियन्त्रक दुवै जना जिम्मेवारीबाट फिर्ता भएका थिए। तर, डा.यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले माघ २६ गते उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न दिने निर्णय गरेका थिए।
