धनगढी, २६ माघ । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा २७ को उपदफा १ मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ३ सय मिटर वरपर निजी व्यवसाय गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिन नपाइने भनेको छ।

सोही ऐनको उपदफा २ मा भने यो कार्यान्वयनका लागि ६ महिनाभित्र मापदण्ड बनाउने प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ। तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत बन्ने उक्त मापदण्ड अझै तयार भएको छैन। देशका अन्य प्रदेशले आफ्नै ऐन तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकार त्यस विषयमा उदासीन देखिएको छ।

यता स्वास्थ्य कार्यालयहरुले भने प्रदेश सरकारले नै बनाएको ऐन विपरीत धमाधम निजी संस्थालाई अनुमति दिइरहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले मात्र पछिल्लोपटक गत मंसिरमा सेती अस्पताल छेउमा क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति दिएको छ।

यस्तै स्थानीय तहले पनि अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थालाई उक्त ऐनको धज्जी उडाउँदै अनुमति दिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले प्रदेश सरकारले मापदण्ड नबनाउँदा संघीय ऐन अनुसार अनुमति दिएको दाबी गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद ओझा भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारबाट त्यो मापदण्ड निर्माणकै चरणमा छ। हामीले संघीय सरकारकै मापदण्ड अनुसार अनुमति दिँदै छौं।’

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ३ सय मिटर वरपर निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाउने ऐन बनाउँदा पनि सरकारले बद्मासी गरेको देखिएको छ। सुरुवातमा ५ सय मिटर कायम गरेको सरकारले ऐन पारित गर्दा केही निजी अस्पताल संञ्चालकसँगको मिलेमतोमा घटाएर ३ मिटर कायम गरेको थियो। अहिले पनि निजी संस्थालाई बचाउनकै लागि उक्त मापदण्ड बनाउन ढिलाई भइरहेको बताइएको छ। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले भने त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘ड्राफ्ट तयार भएको छ। केही सरोकारवालासँगको छलफलपछि मापदण्डले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ’ उनले भने। 

अहिले प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले पनि आफू अनुकुल निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिँदै आएका छन्। तर मापदण्ड पूरा भएको/नभएको बारे अनुगमन हुने गरेको छैन।

Hamro Doctor