स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः निजी अस्पतालको मनोमानी, सस्तो उपचार गरेर महँगो भुक्तानी लिदै
काठमाडौं, ३० कात्तिक । सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुगोस भनेर सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालले मनोमानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
उपचारका लागि गएका विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमाबाट निजी अस्पतालले आफूखुशी रकम काट्ने गरेको पाइएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट औषधि खाने धेरैले बीमाको रकमभन्दा धेरै कम मूल्यका औषधि खाने गरेको तर औषधि बिक्रेताले बीमाकै दररेट अनुसार बीमा बोर्डबाट भुक्तानी लिइरहेको औषधि विक्रेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका अधिकांश दीर्घरोगीहरू रहेका बीमा बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
खासगरी उमेर ढल्किँदै जाँदा लाग्ने मधुमेह, रक्तचाप तथा थाइराइड ग्रन्थीका दीर्घरोग भएका बिरामीहरू बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका उनीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसीले कम मूल्यका औषधि बेचेर बीमाबाट बढी रकम लिएको तथ्य बाहिर आइरहेका बेला फार्मेसी सञ्चालकहरू बीमाले दिने रकम थोरै तर आफूले खरिद गर्ने गरेको मूल्य धेरै रहेका औषधिहरू पनि रहेको बताउँछन् ।
तर औषधिका थोक विक्रेताहरूका अनुसार त्यस्ता औषधि पनि धेरै मात्रामा खरिद गर्दा कम्पनीहरूले सहुलियत मूल्यमै उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत २०७४ सालमा बीमामा समावेश गरिएका औषधिको दर कायम गरेको थियो ।
अहिलेसम्म पनि त्यही दरमा बीमाको औषधि वितरण गर्ने फार्मेसीलाई औषधिको भुक्तानी दिने गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
तर औषधिका विक्रेताका अनुसार २०७४ सालदेखि हालसम्म धेरै पटक औषधिका मूल्य परिवर्तन भइसकेका छन् ।
औषधिको दर कायम भएको चार वर्ष बितिसकेको छ, दर परिमार्जन गर्ने बेला भएतापनि कसैको यस विषयमा चासो जान सकेको छैन् ।
अहिले सबै औषधिको मूल्य निर्धारण भएको छैन, त्यस अवस्थामा औषधिको मूल्य कन्ट्री अफ ओरिजिनको आधारमा हुने गरेको छ । त्यो भनेको त्यहाँको एमआरपी भन्दा नबढ्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्न पाइन्छ । अर्को कुरा आयात गर्न अनुमति दिनु अघि विभागले विदेशका कम्पनीहरुको समेत अनुगमन निरीक्षण गरेर स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले बताए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ११ सय भन्दा बढी प्रकारका औषधि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले एउटा दर भएको औषधिको बढी मूल्य भुक्तानी लिनु नियमविपरीत भएको बताइरहेको छ ।
बीमा बोर्डबाट अहिलेसम्म उक्त विषयमा कुनै अनुगमन नभएको कारण बीमाको औषधि बिक्रीमा मनोमानी बढेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कात्तिक ११ गते बिहीबार बसेको लेखा शाखा÷समितिको बैठकले पनि बीमाको औषधि विक्रीमा सेवाग्राहीलाई कम मूल्यको औषधि दिने तर बीमाबाट बढी मूल्य लिने गरेको बिषयलाई जोडका साथ उठाइएको थियो ।
सोही दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको स्वास्थ्य पत्रकारहरुसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बिरोध खतिवडाले पनि निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको नाममा मनोमानी ढंगले रकम माग गरेको प्रती आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।
निजी अस्पतालले बीमामा सरकारलाई नै गरिरहेको ठगी धन्दाको बारे मन्त्रालयलाई जानकारी भएता पनि केही गर्न सकिरहेको छैन् ।
स्वास्थ्य बीमाको अनुगमनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वायत्त निकाय भएतापनि मन्त्रालयलाई सबै जानकारी आइसक्दा पनि कुनै किसिमको कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नियमावली २०७५ को परिच्छेद ७ को दफा ३० अनुसार बोर्डले नै उपसमिति बनाएर बीमाको औषधि विक्रीसम्बन्धी सेवाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको ४ सय ३० वटै अस्पतालमा ४ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी
सरकारले समयमा स्वास्थ्य बीमाको रकम उपलब्ध नगराउँदा देशका विभिन्न अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै प्रभावित समेत भएको छ ।
सरकारी अस्पतालले उधारोमा औषधि ल्याएर बिरामीलाई वितरण गरिरहेका छन् । निजी अस्पतालले पनि उपचार गराएबापतको करोडौं रुपैयाँ नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
राजधानीकै ठूला ठूला सरकारी र निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमाको करोडौं रकम भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले बताइरहेको छ ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य बिमा गराएर २०७२ चैतदेखि एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि र उपचार खर्च निःशुल्क गराउँदै आएको छ ।
सरकारले समयमानै अस्पतालहरुलाई रकम भुक्तानी नगर्दा अस्पतालहरु आर्थिक रुपमा संकटमा पर्न थालेका छन् ।
देशभर निजी र सरकारी गरि ४३० वटा अस्पताल स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीचमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । २०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल देशभरका ७५ जिल्लामा लागू भइसकेको छ भने काठमाडौं र भक्तपुरमा पनि छिटै लागू हुने बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम अस्पतालहरुलाई समयमा नै भुक्तानी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बीमा बोर्डमा जनशक्ति अभाव रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बशौलाले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको २०७२ सालदेखि हालसम्म बीचमा कार्यक्रम लागु भएको ४३० वटै अस्पतालमा बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक बशौलाले जानकारी दिए ।
४ सय ३९ वटै अस्पतालमा गरि हाल ४ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ रहेको छ । सबै भन्दा बढी भुक्तानी दिन मोरङको नोबेल अस्पताललाई बाँकी रहेको छ ।
’पुसदेखि माघ सम्ममा सबै रकम भुक्तानी गर्ने योजनामा रहेका छौँ,’ निर्देशक बशौलाले भने,’ त्यसपछिका दिनमा महिनैपिच्छे प्रत्येक अस्पताललाई बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने गरि गृहकार्य गरिरहेको छु ।’
काठमाडौंको बाँसवारी स्थित गंगालाल हृदयरोग निवारण केन्द्रले भने सरकारले समयमा नै बीमाको रकम भुक्तानी गरिरहेको बताएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाबापत खर्च भएको रकम सरकारले किस्ता किस्तामा भुक्तानी गरिरहेको अस्पतालका डाइरेक्टर डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमा अनुगमन नगर्दा यस्तो विकृति निम्तिएको हो । बीमा बोर्डले उपचार केन्द्र तोकेको छ तर अनुगमन भने गर्दैन् । त्यस्ले गर्दा पनि यस्तो विकृति निम्तिएको हो ।
