मिलापत्र गर्न बाध्य हुन्छन् अस्पतालमै मृत्युवरण गरेका सुत्केरीका आफन्त
धनगढी, १४ असोज । सुदूरपश्चिममा सुरक्षित प्रसूति सेवा दिने मातृशिशु कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालमा मात्रै ९ जना सुत्केरीको एक वर्षमा ज्यान गएको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण नै सुत्केरीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको आरोप परिवारले लागाउँदै आएका छन्।
तर प्रदेशमा एक वर्ष यता ९ जनाले ज्यान गुमाउँदा पनि पीडित परिवार कानूनी प्रक्रियामा गएका छैनन्। झन्झलिो कानूनी प्रक्रियाका कारण पीडित परिवार न्यायको ढोकासम्म पुग्न नसकेका हुन्। कानूनी प्रक्रिया लामो भएकै कारण पीडित परिवार अस्पताल प्रशासनसँग मिलापत्र गर्न बाध्य छन्।
मिलापत्रका कारण चिकित्सकको लापरबाहीका घटनालाई बढवा मिलिरहेको गत आइतबार नवजीवन अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी सुत्केरी कल्पना सिंह मल्लका देवर दिपेन्द्र मल्लले बताए। ‘पीडित पक्षले सहज रुपमा न्यायको ढोकासम्म पुग्ने प्रक्रिया भएको भए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पीडितमैत्री उजुरी प्रक्रिया नभएका कारण हामीपनि अस्पतालसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयौं।’
अस्पतालको उदासिनताका कारण ज्यान गुमाउने सुत्केरीको परिवारको सामु न्यायका लागि ३ वटा विकल्प छन्। अस्पताल प्रशासनसँगै मिलापत्र गर्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयमा उजुरी हाल्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ढोकासम्म पुग्ने। घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दुई वटा कानूनी बाटाहरु झन्झटिला भएका कारण पीडित परिवार अस्पताल प्रशासनसँग सम्झौता गर्न बाध्य छ।
सोही कारण चिकित्सकको लापरबाही सहजै ढाकछोप हुँदै आएको छ। पीडित परिवारलाई सहजै कानूनको ढोकासम्म पुगाउनका लागि उजुरी हाल्ने ठाउँ एउटै बनाउनुपर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रमुख डाक्टर कृष्ण अधिकारीले बताए। ‘समस्या कहाँनिर छ भने एउटा बिरामीले उजुरी गर्नुप¥यो भने उ अलमलिने भयो कहाँ हाल्ने भनेर। काउन्सिलमा हालेपछि हुन्छ भन्ने आम बुझाई छ। त्यो गलत हो,’ डा. अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण हामीले के प्रस्ताव राखेका छौ भने एउटा मान्छेलाई उपचारमा चित्त नबुझेपछि उजुरी हाल्ने ठाउँ पनि एकै हुनुपर्छ।’
सुदूरपश्चिमबाट एक उजुरीसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मेडिकल काउन्सिलमा परेको छैन। उजुरी नपरेकै कारण न्याय दिने उक्त दुई निकायले पनि सुत्केरी मृत्यु प्रकरणको घटनामाथि आवश्यक छानविन समेत गर्न पाएका छैनन्। छानविन नभएकाले दोषी पत्ता लागेका छैनन् भने कानूनी कारवाहीसमेत भएको छैन।
यस्तै संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तव पनि पीडित परिवारले उजुरी दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सुदूरपश्चिम घटनाको उजुरीको आएको विषयमा मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘तर पीडित परिवारलाई उजुरी हाल्न लगाउनुपर्छ।’
सुत्केरी मृत्यु प्रकरणको घटनामा पीडित परिवारसँग सम्झौता गर्ने प्रवृतीलाई अन्त्य गरेर दोषीलाई कानूनको कठ्घरामा उभ्याउन सके मात्रै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने लापरबाही कम हुने अपेक्षा पीडित परिवारको छ।
