जनकपुरधाम, २३ भदौ ।  उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ सरकारले गठन गरेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको तलब सुविधामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै तलब सुविधामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

देवानन्द झाले तीन जनाको नियुक्ति नियम संगत नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सोही मुद्दाको सनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत जनकपुरधामले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष माघ १८ गते प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, रेक्टरमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। तर‚ सरकारले प्रतिष्ठानमा ऐनअनुसार पदाधिकारीको नियुक्ति नगरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रतिष्ठानको काम अन्योलमा परेको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत भएको देखिँदैन।’ अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुन्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी उल्लेख गरेको छ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय प्रादेशिक अस्पतालको हातामा छ। यस मातहत रहने गरी मुजेलियामा अस्पताल पनि कार्यालय छ

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले पनि केही पदको विज्ञापन गरेर केही स्वास्थ्य क्षेत्रसहितका कर्मचारीहरू भर्ना गरेकोमा अब यस आदेशले उनीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ। प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रतिष्ठान रहेको छ।

Hamro Doctor