महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन: स्वास्थ्यमा ६ अर्बभन्दा बढी बेरुजु, कोरोनामा अनियमितताको चाङ्ग
काठमाडौं, ५ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका निकायमा झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यमा ६ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ १२ निकायमा १ अर्ब ८४ करोड २३ लाख १४ हजार बेरुजु रहेको छ । सोमध्ये १ अर्ब २ करोड ६ लाख ६ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
यस्तै, संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ २६ वटा कार्यालयमा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख १९ हजार बेरुजु रहेको छ । सोमध्ये ७२ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यतर्फ अनियमितता भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानुनविपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।
२०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको, कानुनमा जिम्मेवारी नतोकिएका व्यक्तिबाट भएका निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको र ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले भीटीएम खरिदमा समेत चलखेल गरेको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । गुणस्तर परीक्षण नै नगरी अर्कै कम्पनीको उत्पादन खरिद गरेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीबाट उत्पादित सामग्री खरिद सम्बन्धमा छानबिन गरी सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ उपचारमा आवश्यक ११ प्रकारका औषधि खरिद गरी २ करोड ४३ लाख ६५ हजार भुक्तानी दिएकोमा ती औषधि गुणस्तरहीन पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
सरकारले २०७७ साउन १४ मा किट प्रयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ८ हजार १ सय ९६ किटको म्याद २१ मार्च २०२१ मा समाप्त भइसकेको छ । किटको आवश्यकता र प्रयोगको औचित्यका बारेमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण नगरी गरिएको खरिद र प्रयोगबाट सरकारी स्रोतसाधनको अपव्यय भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ करोड ८५ लाख मूल्यका ५१ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री लागत अनुमान स्वीकृत नगरी अन्य अस्पतालबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । त्यस्तै १ करोड ३४ लाख ७० हजारको पीपीई, मास्क, सेनिटाइजर पनि सोझै खरिद गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै चीनको वुहानबाट विद्यार्थी उद्दार गर्दा प्रतिविद्यार्थी ७ लाख १० हजार खर्च भएको र त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
