कोरोनाविरूद्धको लडाईमा 'फ्रन्टलाइन'मा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाएनन्
धनगढी, २८ असार । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २० गते स्वास्थ्यकर्मीसहित अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरे । तर, घोषणाको दुई महिना बित्दासमेत उनीहरूले भत्ता पाएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र रेफरल अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गत साउनदेखि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले माग गरेपछि अस्पतालले ४७३ जना कर्मचारीले गत साउनदेखि असार २० गतेसम्म १२ करोड ६० लाख भत्ता पाउनुपर्ने विवरण बुझाएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिप कुमार श्रेष्ठले बताए ।
कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालका २४२ जना कर्मचारीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
त्यस्तै डडेल्धुरा अस्पतालका कर्मचारीले पनि गत साउनदेखि जोखिम भत्ताका नाममा एक पैसा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने जोखिम भत्ताका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट माग गरिएकाले प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।
'मन्त्रालयमा भएको बजेट गत वर्ष जोखिम भत्ता दिएर सकिएको र थप बजेटको लागि माग गरिएको छ । अस्पतालहरूले सबै कर्मचारीहरूको विवरण पठाएपनि बजेट अभावका कारण कोभिड वार्डमा काम गरेकाहरूलाई मात्र भत्ता दिइनेछ,´ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भने ।
सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन ।
कञ्चनपुरको गौरीफन्टा नाकास्थित हेल्थ डेस्कमा २३ जना कर्मचारीहरूले कोरोना परीक्षण गर्दै आएका छन् । गत चैतदेखि नाकामा खटाएका भएपनि जोखिम भत्ता नपाएको हेल्थ डेस्कमा खटिएका एकजना स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
कोरोनाको पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिइने भनिएको थयो ।
