बिपीका ४ शिर्ष पदाधिकारीलाई बर्खास्त नगरे कडा आन्दोलन गर्ने डा.केसीको चेतावनी
काठमाडौं, १८ असार । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले बिपी प्रतिगठानका चार शीर्ष पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
डा.केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले धराशायी हुने संघारमा पुगेको भन्दै दलिय वफादारिताका आधारमा पदमा पुग्ने नालायक र भ्रष्ट पदाधिकारीहरु रहेकोमा त्यस्ता कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनको विज्ञप्तिमा धरानस्थित प्रतिष्ठानको नजिकै खुलेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुका स्वार्थका लागि प्रतिष्ठान डुबाउन स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका स्वास्थ्यमन्त्रीहरु लागेको कुरा बारम्बार मिडियामा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैं बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर नजिकैका निजी अस्पतालहरुको उद्घाटन गर्नमा लागि परेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिष्ठान वर्षेनी अरबौं घाटामा रहँदा आम बिरामी वर्षेनी दुई अर्बभन्दा बढी रकम निजी अस्पतालहरुमा खर्च गर्न बाध्य रहेको बेला प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीहरु र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु बिचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ ।
डा. केसीले प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओली रहेको बेला पूर्वी नेपालका पचास लाख जनता स्वास्थ्य सेवा नपाएर बिचल्लीमा पर्दा सार्वजनिक रुपमा एउटा माफियाको बियर र व्हीस्कीको विज्ञापन गरेर तथा देशको कानुनी व्यवस्था मिचेर सम्बन्धन दिने प्रयास गरेर बसिरहेको पनि अरोप लगाएका छन् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलगायत हाल प्रतिष्ठानको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकका भ्रष्ट करतुतहरु निरन्तर मिडियामा आइरहेको हुँदा सबैलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए ।
आन्दोलनकारीहरुसित वार्ता गर्न भनेर हालै उपकुलपति कार्यालय समयमै मदिराले चुर भएर प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत भएको कुरा उल्लेख गर्दै डा.केसीले ओली सरकारले देश जसरी चलाइरहेको छ, बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पनि संस्थालाई उसरी नै चलाएर बर्बादीतिर धकेलिरहेको बताए ।
अवस्था यतिसम्म भइसकेपछि बीपी प्रतिष्ठानका चारै शीर्ष पदाधिकारीहरुले थप एक मिनेट पनि पदमा रहने नैतिकता र वैधता गुमाइसकेका छन् त्यसैले उनीहरुले तत्काल पद खाली गर्नुपर्छ र पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले सुझाव दिए अनुसार दलीय वफादारिता नभई वरिष्ठता, इमान्दारी र योग्यताका वस्तुगत आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
डा. केसीको विज्ञप्तिमा, अहिले बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर आफ्ना कार्यकर्ताको अस्पताललाई अवैध रुपमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर नाजायज दबाब दिइरहेको र अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार विसं. २०८० सम्ममा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्नुपर्नेमा माफियाहरुको स्वार्थमा ओलीले त्यसलाई रोकेर राखेको उल्लेख गरेका छन् ।
बिचौलिया, माफिया र गुण्डाहरुको काम गर्नका लागि हामीलाई देशको प्रधानमन्त्री चाहिएको हैन, आम नागरिकको काम गर्नका लागि चाहिएको हो । कानुनतः सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि जोसुकैको अस्पताल भए पनि त्यसको निरीक्षणको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । त्यसैले आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज दबाबमा गराइएको त्यस्तो निरीक्षणसम्बन्धी निर्णयको कुनै तुक नरहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यी काम तत्काल बन्द गरेर बीपी प्रतिष्ठान बचाउन उचित कदम नचालेमा तथा असंवैधानिक संसद विघटन नसच्याइएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
