लुम्बिनी प्रदेशमा ३८अर्ब बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित, कृषि र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकता



Download our app to get more features

रुपन्देही, १ असार  । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने  भएको छ । प्रदेश सभामा  दिउसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा वृद्धि हुुने जनाएकोे छ । कोरोना नियन्त्रण र थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेका थिए ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो । असार १ मा संवैधानिक रूपमा प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । मंगलबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । 
प्रदेश स्थापना भएदेखि नै आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैले सम्हाल्दै आएका थिए । प्रदेशको सत्ता समिकरण फेरबदल भएपछि मात्र पोखरेलले वैशाख १९ मा वैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।

गत वर्षको प्रकृतिसँग खासै फरक नहुने गरि कोरोना नियन्त्रण, उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । गत वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना महामारी यसवर्षपनि कायम रहेकाले बजेट कार्यान्वयन यस पटक पनि त्यस्तै हुने मन्त्री चौधरीको आँकलन रहेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसैमा छुट्याईएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यो पटक नयाँ योजना केही नथपिएको वताए । ‘गत वर्षको भन्दा बजेटको आकार केही मात्रामा बढेर आउनेछ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘तर, यो पटक नयाँ योजना केही थपिने छैनन्, पूराना अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेट आउनेछ ।’

बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, परीक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापनमा बिशेष रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीबाट पुर्नउत्थान गर्ने गरी स्वास्थ्यपछि कृषिलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएको छ । 
कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच नभएकाले वडा तहमै प्राविधिकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।गत बर्षको बजेट पनि  यस्तै आकारको बजेट मुख्यमन्त्रीले बिनीयोजन गरेका थिए ।


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts